उत्तर प्रदेश: बजट पेश होने के बाद प्रयागराज की बहुप्रतीक्षित इनर रिंग रोड परियोजना को लेकर एक बार फिर उम्मीदें तेज हो गई हैं. लंबे समय से अटके दूसरे चरण के निर्माण कार्य के जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. संबंधित विभागों ने तैयारी तेज कर दी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

दो चरणों में बंटी है योजना

इनर रिंग रोड परियोजना को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहले चरण में सहसों से रीवा रोड तक लगभग 31 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पहले से ही प्रगति पर है. यह मार्ग शहर के कई हिस्सों को जोड़ते हुए यातायात का दबाव कम करने में अहम भूमिका निभाएगा.

दूसरे चरण में बनेगा लंबा कॉरिडोर

दूसरे चरण के तहत करछना से सोरांव तहसील तक करीब 42 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी. यह हिस्सा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ने का काम करेगा. इस चरण में बड़ी संख्या में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जानी है, जिससे परियोजना का दायरा काफी व्यापक हो जाता है.

भूमि अधिग्रहण पर होगा बड़ा खर्च

दूसरे चरण के लिए लगभग 6700 किसानों की 321 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करने की योजना है. इस पूरे कार्य पर करीब 6200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा.

पुल, अंडरपास और फ्लाईओवर से होगा सफर आसान

इस 42 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यातायात को निर्बाध बनाने के लिए बड़े स्तर पर संरचनात्मक निर्माण किए जाएंगे. योजना के अंतर्गत 54 अंडरपास, 4 फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण प्रस्तावित है.

गंगा और यमुना पर बनेंगे भव्य पुल

परियोजना का सबसे अहम हिस्सा गंगा और यमुना नदियों पर बनने वाले पुल हैं. यमुना नदी पर लगभग 1200 मीटर लंबा फोर लेन पुल बनाया जाएगा, जबकि गंगा नदी पर करीब 3500 मीटर लंबा फोर लेन पुल प्रस्तावित है. इन पुलों से लंबी दूरी का सफर काफी सुगम हो जाएगा.

अधिकारियों ने दी जानकारी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक एस. के. सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि बजट की राशि उपलब्ध होते ही दूसरे चरण के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके बाद निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा.

शहर को मिलेगी बड़ी राहत

इनर रिंग रोड का दूसरा चरण पूरा होने के बाद प्रयागराज में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी. भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, जिससे आम लोगों का सफर सुरक्षित और तेज़ हो सकेगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की कार्रवाई अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन अब एक बड़ा मामला सामने आया है. शहर के कई इलाकों में नगर निगम की ही जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा कर मकान खड़े कर दिए गए हैं. हैरानी की बात यह है कि इन इलाकों में अब हजार से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और यह कब्जे धीरे-धीरे 20 से 25 साल में फैलते चले गए.

दो जोन में सबसे ज्यादा कब्जा

नगर निगम के आंतरिक रिकॉर्ड के अनुसार खुल्दाबाद और मुट्ठीगंज जोन में सबसे अधिक सरकारी जमीन पर कब्जा पाया गया है. खुल्दाबाद जोन में करीब 250 बीघा और मुट्ठीगंज जोन में लगभग 115 बीघा भूमि पर लोगों ने घर बना लिए हैं. इन जमीनों पर कभी नगर निगम का अधिकार था, लेकिन समय के साथ इन पर निजी कब्जा होता चला गया.

पहले से मौजूद थी रिपोर्ट, अब होगी कार्रवाई

नगर निगम के नजूल विभाग ने करीब 1 साल पहले ही इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर नगर आयुक्त कार्यालय को सौंप दी थी. रिपोर्ट में अवैध निर्माण की स्थिति, कब्जे की अवधि और प्रभावित क्षेत्रों का ब्योरा दिया गया है. अब इस रिपोर्ट के आधार पर निगम प्रशासन कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

छह अन्य जोन में भी चलेगा सर्वे

नगर निगम केवल 2 जोन तक ही सीमित नहीं रहेगा. प्रशासन ने साफ किया है कि शहर के बाकी 6 जोन में भी निगम की जमीन का सर्वे कराया जाएगा. इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कहां-कहां और कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और कितने मकान अवैध रूप से बने हैं.

माफिया प्रभाव वाले इलाकों में फैला कब्जा

कसारी-मसारी, चकिया, झलवा और करेली जैसे इलाके, जिन्हें कभी माफिया अतीक अहमद का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था, वहां भी नगर निगम की जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ है. इन इलाकों में सैकड़ों लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान खड़े कर लिए हैं और कई जगह पूरी बस्तियां बस चुकी हैं.

नोटिस की तैयारी, बढ़ेगी सख्ती

अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जल्द ही ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे. साथ ही अन्य जोन में निगम की भूमि की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी.

आंकड़े जो चौंकाते हैं

• नगर निगम की करीब 365 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा
• 1000 से अधिक मकान बने
• 20 से 25 वर्षों में धीरे-धीरे फैला अतिक्रमण
• एक साल पहले नजूल विभाग ने सौंपी थी रिपोर्ट
• खुल्दाबाद जोन में 250 बीघा जमीन पर कब्जा
• मुट्ठीगंज जोन में 115 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण

आगे क्या होगा?

नगर निगम का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी. अवैध कब्जों को हटाने और निगम की जमीन वापस लेने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी, लेकिन प्रशासन इस बार सख्ती में नजर आ रहा है.