शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 56 वां जन्म दिन उत्साह और संकल्पों के साथ मनाया गया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी के नेतृत्व में  पदाधिकारी, कार्यकर्ता बनकटा स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचंे और वृद्ध जनों में फल वितरित कर राहुल गांधी के सुदीर्घ जीवन की कामना किया गया.

वृद्ध जनों में फल वितरण के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि  ईमानदारी, सहानुभूति और उम्मीद की तलाश कर रही नयी पीढ़ी के लिए राहुल गांधी मजबूत  आवाज बन गए हैं.  एक अधिक दयालु, निष्पक्ष भारत और हर दिल में ‘मोहब्बत की दुकान’ के लिए निरन्तर संघर्ष करने वाले राहुल गांधी करोड़ो भारतीयों के उम्मीद हैं. वह दिन अब दूर नहीं जब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत को समर्थ दिशा देंगे.

पूर्व विधायक अम्बिका सिंह, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ‘ज्ञानू’, वृजेश आर्य, डा. वाहिद अली सिद्दीकी, शौकत अली नन्हू, संदीप श्रीवास्तव, अलीम अख्तर ने कहा कि युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए अथक संघर्ष करने वाले राहुल गाधी पूरे देश में उन लोगों की सशक्त आवाज बन गए हैं, जिनकी बात पहले सुनी नहीं जाती थी.  संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है. वे विपरीत समय में विपक्ष के नेता के रूप में आम आदमी की सशक्त आवाज हैं. देश और कांग्रेस को उनसे बहुत उम्मीद है.

राहुल गांधी के जन्म दिन पर वृद्धा आश्रम में वृद्ध जनों में फल वितरण के दौरान मुख्य रूप से साधू शरन आर्य, गिरजेश पाल, अवधेश सिंह, रामधीरज चौधरी, राहुल चौधरी, राज बहादुर निषाद, सोमनाथ संत, जमील कादरी, गंगा मिश्र, राम बचन भारती, मंजू पाण्डेय, उमेश उपाध्याय, अनिल पाण्डेय, के.के. गोयल, पिन्टू बाबा, सेराज अहमद, विश्वजीत शुभम, अभिषेक सिंह सूर्यबंशी के साथ ही कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे. 

शहर से सटे मड़वानगर की करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी एवं ग्राम समाज की भूमि में कथित भ्रष्टाचार, अवैध आवंटन और कब्जे का मामला सामने आया है. गांव के कुछ निवासियों ने गुरूवार को समाजसेवी महेन्द्र कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच कराने तथा भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की है.

ज्ञापन में कहा गया है कि  ग्राम मड़वानगर स्थित गाटा संख्या 1276 एवं 1277 की सरकारी भूमि, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई गई है.  तत्कालीन लेखपाल उमापति मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कथित रूप से अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों के नाम दर्ज कराया गया. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पहले भूमि का पट्टा बाहरी व्यक्तियों के नाम कराया गया और बाद में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे लेखपाल के परिजनों के नाम स्थानांतरित कर दिया गया. शिकायत में कहा गया है कि गाटा संख्या 1277 की भूमि पहले काली प्रसाद नामक व्यक्ति के नाम पट्टे पर दी गई, उसके बाद पंचराम के नाम हस्तांतरित हुई और बाद में श्रीमती सीता मिश्रा तथा श्रीमती बिन्दुमती मिश्रा के नाम पंजीकृत करा ली गई. आरोप है कि बिना वास्तविक निर्माण के भूमि को धारा-80 के तहत आबादी घोषित कराकर निजी स्वामित्व में परिवर्तित किया गया.

इसी प्रकार गाटा संख्या 1276 की नवीन परती सरकारी भूमि को अमेठी जनपद निवासी एक व्यक्ति के नाम आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं. शिकायत कर्ताओं का कहना है कि उक्त भूमि ग्राम सचिवालय और डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क के समीप स्थित है तथा वर्तमान में उस पर भी कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है.

प्रार्थना-पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि पर वर्तमान में पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. शिकायतकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि यदि तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो सरकारी भूमि पर स्थायी कब्जा हो जाएगा, जिससे ग्राम समाज और शासन को भारी नुकसान होगा. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, सम्बंधित अधिकारियों और राज्यपाल से पूरे मामले की उच्च स्तरीय प्रशासनिक एवं मजिस्ट्रेटी जांच कराने, संबंधित अभिलेखों की पड़ताल करने, अवैध निर्माण कार्य रोकने, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा सरकारी भूमि के सभी विवादित आवंटनों को निरस्त करने की मांग की है. साथ ही शिकायतकर्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की गई है. शिकायत में तत्कालीन लेखपाल उमापति मिश्रा की भूमिका, उनके परिजनों की सरकारी नियुक्तियों की वैधानिकता तथा सेवाकाल के दौरान अर्जित चल-अचल संपत्तियों की भी जांच कराने की मांग उठाई गई है.

ज्ञापन देने के बाद महेन्द्र कुमार एडवोकेट, कमलेश सचान, बुद्धि प्रकाश एडवोकेट, आर.के. आरतियन, धर्मेन्द्र कुमार रतन, विनय चौधरी उर्फ दुर्गा, अजय आजाद, सरिता भारती आदि ने चेतावनी दिया कि यदि समूचे मामले की जांच कर भू- माफियाओं के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई न हुई निर्णायक आन्दोलन छेड़ा जायेगा. ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से विश्वनाथ, वृजेश गौतम, मंगरू, डा. सुभाष, मातादीन, रामतेज, प्रिन्स, विनय चौधरी, संदीप, महेश कुमार, गोविन्द, लालचन्द, रामशंकर निराला, रंजीत आजाद, डा. जे.के. भार्गव, हृदय गौतम, विमलावती, अमृता, ऊषा देवी, आरती देवी, सरोज गौतम, किरन गौतम, दुर्गावती, मालती, उर्मिला देवी, विक्कीलाल, महेन्द्र चौधरी,  तिलकराम गौतम, ठाकुर प्रसाद, रामदया आजाद, पट्टू, वीरेन्द्र प्रताप, चन्द्र प्रकाश गौतम, के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे.

फिलहाल मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यदि शिकायत के आरोपों में तथ्य पाए जाते हैं तो यह मामला सरकारी भूमि के कथित दुरुपयोग और राजस्व अभिलेखों में अनियमितताओं से जुड़े बड़े प्रकरण के रूप में सामने आ सकता है.