घरेलू रसोई गैस को लेकर केन्द्र सरकार की नई व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की श्रम प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव एवं महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष  मंजू पाण्डेय ने सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि इस व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. उन्होंने मांग की है कि घरेलू गैस कनेक्शन लेने वालों को 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेण्डर पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जाए.
प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कांग्रेस नेता मंजू पाण्डेय ने कहा कि देश में रसोई गैस के घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के बीच हमेशा से साफ अंतर रहा है. अब 10 किलोग्राम के कम्पोजिट (नई श्रेणी के) सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं को देने से कीमत, क्षमता और असली लाभ को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. उनके अनुसार, यदि कम गैस वाले सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को तुलनात्मक रूप से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, तो इसका सीधा असर आम परिवार की रसोई के बजट पर पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि रसोई गैस कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरत है. इसलिए कोई भी नई व्यवस्था लागू करने से पहले उपभोक्ताओं को सिलेंडर की क्षमता, कीमत, सुरक्षा, रिफिल दर, सब्सिडी की पात्रता और पुराने 14.2 किग्रा घरेलू कनेक्शन से उसके अंतर की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए. भारतीय तेल कंपनियां 14.2 किग्रा सिलेंडर को घरेलू एलपीजी व्यवस्था का मुख्य आकार मानती रही हैं. इंडियन ऑयल की मौजूदा जानकारी के मुताबिक घरेलू उपयोग के लिए मुख्य रूप से 14.2 किग्रा का सिलेंडर ही उपलब्ध है, जबकि 10 किग्रा का कम्पोजिट सिलेंडर घरेलू गैर-सब्सिडी श्रेणी में दिया जा रहा है.
महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेत्री ने कहा, ‘पहले ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम परिवार की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे में कम वजन के सिलेंडर को बढ़ावा देकर यदि उपभोक्ता पर प्रति किलोग्राम अधिक खर्च का भार पड़ता है तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.’

उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि नया घरेलू कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को किस आधार पर 10 किग्रा का सिलेण्डर दिया जा रहा है, उसकी कुल लागत कितनी है और प्रति किलोग्राम एलपीजी की असली कीमत क्या है. साथ ही यह भी बताया जाए कि उपभोक्ता के पास 14.2 किग्रा घरेलू सिलेंडर का विकल्प है या नहीं.उपभोक्ता को विकल्प के नाम पर ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उसकी रसोई का खर्च बढ़े. घरेलू उपभोक्ताओं के हित में 14.2 किग्रा घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता और कीमत संबंधी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए.’

उन्होने केन्द्र सरकार से मांग की कि नई एलपीजी व्यवस्था की उपभोक्ता हित में समीक्षा कराई जाए, कीमत और क्षमता का तुलनात्मक ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और किसी भी तरह की अनिवार्यता या अस्पष्टता को तुरन्त खत्म किया जाए.

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