देवरिया जिले में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहा है. इसी अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन को बड़ी सफलता मिली. जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर टीम ने रुद्रपुर क्षेत्र के जोगिया खुर्द गांव में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध डीजल पकड़ा.

दोपहर करीब 1 बजे हुई कार्रवाई में वीरबहादुर यादव के घर से 15 ड्रम में करीब 3000 लीटर हाई स्पीड डीजल बरामद हुआ. मौके पर कोई वैध कागज या अनुमति नहीं मिली. इसके बाद टीम ने करीब 3 बजे रामानंद यादव के घर छापा मारा, जहां से 3 ड्रम में लगभग 550 लीटर डीजल मिला. यहां भी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके.

जांच में साफ हुआ कि दोनों जगह अवैध तरीके से डीजल रखा गया था. यह नियमों का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. प्रशासन ने बरामद डीजल को कब्जे में लेकर थाना कोतवाली रुद्रपुर को सौंप दिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने साफ कहा कि जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को ऐसे मामलों में लगातार जांच और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा गया. सरकार का कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि संपत्ति का असली मालिक कोई और होता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन को बेचकर रजिस्ट्री करा लेता है. इससे बाद में विवाद और कोर्ट केस बढ़ जाते हैं.

सरकार के अनुसार कई मामलों में प्रतिबंधित या कुर्क की गई संपत्तियों की भी रजिस्ट्री करा ली जाती है. इसके अलावा कुछ लोग अपने अधिकार से ज्यादा जमीन का भी विक्रय कर देते हैं या सरकारी जमीन को भी बेचने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामलों के कारण आम लोगों को मुकदमे और परेशानी का सामना करना पड़ता है और शासन की छवि भी प्रभावित होती है.

इसी समस्या को देखते हुए सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है. प्रस्ताव के अनुसार कानून में नई धाराएं 22-A, 22-B और 35-A जोड़ी जाएंगी. इन प्रावधानों के तहत कुछ श्रेणियों के दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकेगी.

नए नियमों के तहत रजिस्ट्री से पहले जमीन की खतौनी, स्वामित्व, कब्जा और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जांच अनिवार्य की जाएगी. यदि जरूरी दस्तावेज नहीं लगाए गए या स्वामित्व स्पष्ट नहीं हुआ तो पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकेगा.

सरकार का मानना है कि इस संशोधन के लागू होने से फर्जी रजिस्ट्री और विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी. इससे आम लोगों को अनावश्यक कोर्ट केस और परेशानियों से राहत मिलेगी.

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस संशोधन से संबंधित विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा.