गुरूवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र. जिलाध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों, व्यापारियों ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम और द्वितीय को ज्ञापन सौंपा. 4 सूत्रीय ज्ञापन में मांग किया कि स्मार्ट मीटर व प्रीपेड़ मीटर बिल की अनियमितताये और सिक्योरिटी एडजेस्टमेन्ट के सम्बन्ध में आ रही शिकायतों का समाधान कराया जाय.

स्मार्ट मीटर पर बवाल: “प्रीपेड हटाओ, पोस्टपेड लागू करो"

ज्ञापन में कहा गया है कि 1.  सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड मीटर को रोकने का जो आदेश सरकार ने दिया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, प्रीपेड व स्मार्ट मीटर पर जो अभी तक बिल आयी है, उसको नियमित रूप से ठीक कराया जाय. जिससे उपभोक्ता व व्यापारी उत्पीड़ित न हों,  प्रीपेड व स्मार्ट मीटर जिन जगहों पर लग चुके है, उनके समस्या का तत्काल निराकरण कराने के साथ ही  जिन जगहो पर स्मार्ट मीटर लग गये है, उनको पोस्टपेड कर दिया जाय.

स्मार्ट मीटर से बढ़ी परेशानी

ज्ञापन देने के बाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र. जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था को वापस कराया जाय. उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के गलत बिलों से परेशान है. विभाग जब चाहे बिना सूचना के लाइन काट दी जाती है. इसे सुधारा जाय अन्यथा परेशान नागरिक, व्यापारी आन्दोलन को बाध्य होंगे. कहा कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगा दिये जांय.

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम और द्वितीय को ज्ञापन सौंपने के दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल केे सौरभ श्रीवास्तव, इरफान खान, सोनू, शुभम गुप्ता, अभिषेक वर्मा, फरोज रवान के साथ ही अनेक व्यापारी, नागरिक शामिल रहे. 

देवरिया जिले में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहा है. इसी अभियान के तहत शुक्रवार को प्रशासन को बड़ी सफलता मिली. जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर टीम ने रुद्रपुर क्षेत्र के जोगिया खुर्द गांव में छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध डीजल पकड़ा.

दोपहर करीब 1 बजे हुई कार्रवाई में वीरबहादुर यादव के घर से 15 ड्रम में करीब 3000 लीटर हाई स्पीड डीजल बरामद हुआ. मौके पर कोई वैध कागज या अनुमति नहीं मिली. इसके बाद टीम ने करीब 3 बजे रामानंद यादव के घर छापा मारा, जहां से 3 ड्रम में लगभग 550 लीटर डीजल मिला. यहां भी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके.

जांच में साफ हुआ कि दोनों जगह अवैध तरीके से डीजल रखा गया था. यह नियमों का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. प्रशासन ने बरामद डीजल को कब्जे में लेकर थाना कोतवाली रुद्रपुर को सौंप दिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने साफ कहा कि जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को ऐसे मामलों में लगातार जांच और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.