उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार नए साल की शुरुआत के साथ शहरी इलाकों में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार की तैयारी है कि प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएं, जिससे आम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक आवास सुविधा मिल सके. इसके लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई है. आने वाले समय में इन योजनाओं से हजारों परिवारों को स्थायी आवास मिल सकेगा.

चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी योजनाएं

सरकार की योजना है कि शहरों की जरूरत और आबादी को ध्यान में रखते हुए आवासीय परियोजनाएं एक साथ नहीं, बल्कि चरणों में शुरू की जाएं. इससे निर्माण कार्य बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा सकेगा. जिन शहरों में भूमि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित हो चुकी है, वहां योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर जरूरतमंद परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना को लागू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे योजनाओं में किसी तरह की देरी न हो.

जमीन खरीद के लिए सरकार दे रही सहायता

सरकार ने विकास प्राधिकरणों को यह सुविधा दी है कि वे चीफ कैपिटल के आधार पर भूमि खरीद सकें. योजना से होने वाली आय के जरिए यह धनराशि बाद में सरकार को लौटाई जाएगी. आवास विभाग के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 31 शहरों में आवासीय परियोजनाएं लाई जानी हैं, जिनके लिए हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

हर योजना में होंगी आधुनिक सुविधाएं

नई आवासीय योजनाएं केवल घरों तक सीमित नहीं होंगी. सरकार का जोर है कि लोगों को बेहतर जीवनशैली मिले. इसी कारण हर परियोजना में स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, पार्क और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर योजना में हरित क्षेत्र यानी पार्क और खुले स्थानों को विशेष महत्व दिया जाएगा.

आवास विभाग के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे लगभग 50 हजार लोगों को आवास की सुविधा मिलने की संभावना है. इन योजनाओं के लिए करीब 7183.94 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से अब तक 1539.25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है.

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026 में इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाए. आवास विभाग द्वारा कुल 13887 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 6440 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

इन शहरों में दिखेगा आवासीय विकास

गोरखपुर, चित्रकूट, आगरा, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, लखनऊ आईटी सिटी और वेलनेस सिटी, खुर्जा, बांदा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़-पिलखुआ और रामपुर सहित कई शहरों में आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं. इसके अलावा आवास विकास परिषद द्वारा करीब चार अन्य शहरों में भी नई परियोजनाएं लाई जाएंगी.

प्राधिकरणों से मांगे गए विस्तृत प्रस्ताव

सरकार ने आवास विकास परिषद और अन्य विकास प्राधिकरणों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं. उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे कितनी भूमि पर योजना लाएंगे, भूमि खरीद में कितना खर्च आएगा और जमीन अधिग्रहण के बाद कितने समय में योजना शुरू की जाएगी. इन प्रस्तावों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.

उत्तर प्रदेश: देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है. इसी क्रम में शहरी परिवहन को भविष्य के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क को लंबे समय के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने की तैयारी अब औपचारिक रूप ले चुकी है.

आने वाले 23 सालों की जरूरतों पर बनेगी रणनीति

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने वर्ष 2025 से 2047 तक के लिए लॉन्ग टर्म मेट्रो डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के अंतर्गत शहरों की मौजूदा जरूरतों के साथ-साथ भविष्य में बढ़ने वाली आबादी, नए आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक विस्तार को भी ध्यान में रखा जाएगा. सरकार चाहती है कि आने वाले सालों में यातायात व्यवस्था सुचारू, सुगम व सुरक्षित बने.

विकास प्राधिकरणों से मांगा गया सहयोग

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने लखनऊ, कानपुर और आगरा के विकास प्राधिकरणों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को पत्र भेजकर सहयोग की मांग की है. इसमें इन संस्थाओं से उनके मास्टर प्लान, प्रस्तावित परियोजनाओं और भविष्य की विकास योजनाओं की जानकारी मांगी गई है. जिससे मेट्रो के रूट और स्टेशन ऐसे इलाकों में तय किए जा सकें, जहां आने वाले वर्षों में बसाहट और कारोबार बढ़ने वाला है.

शहरी नियोजन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार शहर का विकास एक दिशा में होता है और मेट्रो रूट दूसरी दिशा में चला जाता है. इससे लोगों को स्टेशन तक पहुंचने में परेशानी होती है. इस बार सरकार और मेट्रो प्रशासन मिलकर ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे शहर का विस्तार और मेट्रो नेटवर्क एक-दूसरे के समान्तर बन सकें.

मेट्रो ही नहीं, अन्य विकल्पों पर भी नजर

इस पूरी कवायद के अंतर्गत सिर्फ मेट्रो पर ही निर्भर नहीं रहा जाएगा. यूपीएमआरसी वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा. इसमें यह भी तय किया जाएगा कि किन इलाकों में मेट्रो बेहतर रहेगी और कहां अन्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. यानी जरूरत के हिसाब से परिवहन का मॉडल चुना जाएगा.

केंद्र सरकार से मिली हरी झंडी

इस महत्वाकांक्षी योजना को केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है. मंत्रालय ने न केवल इस प्लान को स्वीकृति दी है, बल्कि संबंधित शहरों में मेट्रो विस्तार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी जारी कर दिया है. इससे अब परियोजना को आगे बढ़ाने में कोई औपचारिक अड़चन नहीं रह गई है.

किन शहरों पर होगा सबसे ज्यादा असर

इस लॉन्ग टर्म प्लान का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के तीन बड़े और महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ, कानपुर और आगरा को मिलेगा. ये शहर प्रशासनिक, औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश की रीढ़ माने जाते हैं. मेट्रो नेटवर्क के सुनियोजित विस्तार से यहां न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी.

वर्ष 2047 तक की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा यह मेट्रो डेवलपमेंट प्लान परिवहन परियोजना के साथ-साथ शहरी विकास के लिए उपयोगी है. सरकार का लक्ष्य है कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करे, तब उसके शहर आधुनिक, सुव्यवस्थित और रहने के लिए बेहतर हों. यह योजना जमीन पर उसी तरह उतरी, जैसी कागजों पर बनाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के ये 3 शहर आने वाले समय में स्मार्ट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की मिसाल बन सकते हैं.