योगी सरकार की नई योजना यूपी एकमुश्त समाधान योजना ने करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत का रास्ता दिखाया। सिर्फ पंजीकरण और 30ः भुगतान से आप भी उठा सकते हैं इस छूट का फायदा। समय सीमा खत्म होने से पहले जानें कैसे बचाएं अपना पैसा!

70 हजार की आबादी को मिलेगी निर्बाध बिजली

योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी। यह छूट उन उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक फायदेमंद है जो लंबे समय से अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और भारी सरचार्ज का सामना कर रहे थे। योजना से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले उपभोक्ता को अपनी पहचान प्रमाणित करते हुए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय बकाया बिल की 30% राशि जमा करनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण और भुगतान को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा। इसी क्रम में कोटवा महमदमपुर 132 ट्रांसमीशन से भीटी तहसील बिजलीघर तक 97 लाख रुपये की लागत से 35 किलोमीटर की नई बिजली लाइन खींची जाएगी। यह काम होने से 50 से अधिक गांव की 70 हजार आबादी को निर्बाध बिजली आपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से भीटी तहसील में निर्बाध बिजली की आपूर्ति में जर्जर लाइन बाधा बनी हुई थी। नई बिजली की लाइन खींचे जाने के बाद 50 से अधिक गांव को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुटीर उद्योग लगे हैं। ये उद्योग हजारों लोगों की जीविका के साधन हैं। लगातार बिजली की कटौती से उद्योग चलाने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है। नई लाइन खिंचने के बाद 18 घंटे बिजली की आपूर्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल रात.दिन बिजली की दरें यथावत एक समान ही रहने वाली हैं। घरेलू के साथ ही वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मामले भी अभी टीओडी ;टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होने के आसार नहीं है। कारण है कि टीओडी लागू करने के लिए जिस स्मार्ट मीटर का होना जरूरी हैए वही सभी उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाने के लिए पावर कारपोरेशन प्रबंधन को कम से कम डेढ़ वर्ष का समय चाहिए। इस बीच टीओडी के विरोध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर कहा है कि इसे प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। 

यूपी वालों को बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत

घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीओडी टैरिफ को आव्यवहारिक बताते हुए उपभोक्ता परिषद का कहना है कि इसके लागू होने से घरेलू व दुकानदारों की बिजली 20 प्रतिशत महंगी हो जाएगी। दरअसल नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन में उद्योगों की तरह अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी टीओडी टैरिफ का प्रस्ताव है। इसके लागू होने पर दिन व रात की बिजली की दरें सामान्य से 10 से 20 प्रतिशत तक सस्ती व महंगी हो सकती है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का मानना है कि इससे राज्य के 3ण्45 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं में से लगभग 2.85 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का खर्च बढ़ जाएगा। जिले की 23 लाख आबादी को 42 बिजली उपकेंद्रों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति दी जा रही है। वर्तमान में भीटी तहसील के बिजलीघर को जिला मुख्यालय के बरवा बैरमपुर उपकेंद्र से आपूर्ति दी जा रही है। यह बिजली की लाइन कई दशक पूर्व खींची गई थी, जो समय बीतने के साथ ही जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। बीते दो वर्ष से गर्मी के दिनों में इन गांवों में सात से आठ घंटे ही बिजली मिल पाती है। उपभोक्ताओं की इस समस्या को दूर करने के लिए बिजली विभाग ने नई बिजली का लाइन खींचे जाने का निर्णय लिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही एक सप्ताह के भीतर यह कार्य शुरू हो जाएगा। वनगांव, उमरावा, तमोली, तेरिया, अढनपुर, सम्मनपुर, मदारभारी, सझवा, बरियाएं, बेला, महमूदपुर, रामपुर गिरंट, बथुआ, चंदौखा, मच्चेपुर, सिगरा, काही, परवारभारी, दुल्लापुर, भीटी समेत 50 से अधिक गांव के ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में बिजली की कटौती का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहेगी। सुजीत कुमार, दिनेश सिंह, सूबेदार तिवारी, केदारनाथ, राकेश वर्मा, सुरेश प्रजापति समेत अन्य किसानों ने बताया कि बिजली व्यवस्था सुधरने से फसलों की समय पर सिंचाई हो सकेगी। कारण है कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 70 प्रतिशत बिजली का उपभोग रात में किया जाता है और रात में ही 10 से 20 प्रतिशत बिजली की दरें ज्यादा रखने की बात केंद्र सरकार की संबंधित नियमावली में कही गई है। आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल करने के साथ ही वर्मा ने बुधवार को आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार से मुलाकात कर अपनी बात रखी। परिषद अध्यक्ष ने टीओडी प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि वह प्रदेश में टीओडी को लागू नहीं होने देंगे। 

यूपी में बिजली चोरी को योगी के आदेश के बाद बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, बिजली विभाग के अनुसार करोड़ो रुपये की बिजली चोरी होती है, इस अभियान में विद्युत विभाग मेरठ, नोएडा, बुलन्दशहर, हापुड व गाजियाबाद क्षेत्रों की टीमें भी शामिल रहीं। इसके अतिरिक्त पीएसी की नौ टीमे भी शामिल रहीं।

साहिबाबाद में पकड़े गए कटियाबाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सोमवार से विद्युत विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया। पहले सभी ट्रांसफार्मरों में इसे लगाया जाएगा। उसके बाद जनपद के लगभग 2.26 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा। इससे जहां बिजली चोरी रुकेगी, वहीं विभाग को बिल का भुगतान भी पहले हो जाएगा। इससे बकाया का झंझट भी लगभग समाप्त हो जाएगा। जिले में लगभग 2.26 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं। अभी इन उपभोक्ताओं के घरों में पुराने मीटर ही लगे हैं। इससे बिजली चोरी भी होती है। साथ ही बिजली बिल के लिए विभाग की ओर से चयनित एजेंसियों के कर्मचारियों को घर.घर जाना पड़ता है। बहरहालए दो दिन पहले समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्मार्ट मीटर को आज के उपभोक्ताओं की जरूरत बताया। इसके बाद विभाग भी सक्रिय हो गया। सहारनपुर में 42 मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गयी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर के 36 लाख रूपये का भी जुर्माना लगाया गया है, रामपुर में 36 मामलों में बिजली चोरी पकड़ी गयी है और 18 लाख का जुर्माना लगाया गया है, इस साल की बात की जाये तो अभी तक 34275 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं और सरकार द्वारा लगभग 832.14 लाख रुपये की वसूली की गई है। ओटीएस योजना में अधिक से अधिक राजस्व आ सके इसके लिए मुख्यालय सख्ती बरत रहा है। बीते माह योजना में लापरवाही बरतने पर तीनों जोन के दो-दो अवर अभियंताओं को निलंबित किया जा चुका है। साथ ही 10 से अधिक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके बाद भी कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। बीते दो महीने में गाजियाबाद विद्युत निगम ने करीब 50 हजार बकायेदारों के कनेक्शन काटे हैं। साथ ही सात हजार से अधिक के घरों से मीटर भी उखाड़े हैं। इसके बाद भी विद्युत निगम इनसे राजस्व की वसूली नहीं कर पा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि जो बकाया जमा कर रहे हैं उन्हीं के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। अगर कोई कर्मी गलत तरीके से कनेक्शन को जोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी

जब उपभोक्ताओं के घरों में भी स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो विभाग को यह भी जानकारी हो सकेगी, कि ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक बिजली का उपभोग उससे जुड़े उपभोक्ता तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो तत्काल चोरी पकड़ ली जाएगी और फिर उस पर नियंत्रण किया जा सकेगा। यही नहींए स्मार्ट मीटर के लग जाने पर उपभोक्ताओं को उसे पहले रिचार्ज कराना होगा। जितनी यूनिट बिजली का रिचार्ज कराया गया होगाए उतना उपभोग करने पर बिजली अपने आप कट जाएगी। हालांकि, रिचार्ज समाप्त होने के लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल पर पहले से मैसेज भी जाएगा और मीटर में लगा एलार्मिंग सिस्टम आगाह भी करेगा। अभी तक दो लाख 19 हजार 659 बकायेदारों पर निगम का करीब 385.16 करोड़ बकाया है। इनसे बकाया वसूलना विद्युत निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। घरों के कनेक्शन काटने व मीटर उखाड़ने का भी इन पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। वहीं, मुख्यालय से तीनों जोन के मुख्य अभियंताओं को लगातार फटकार लग रही है। इक्का-दुक्का बकायेदार ही योजना का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल जिले में विद्युत निगम के तीनों जोन में 302292 बकायेदारों पर 459 करोड़ बकाया था। इनमें से 82 हजार 633 बकायेदारों ने करीब 73.84 करोड़ ही जमा किया है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की तिथि दो बार बढ़ने के बाद भी बकायेदार लाभ लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक महज 27 प्रतिशत बकायेदारों ने ही योजना में पंजीकरण कराया है, जिनसे कुल बकाये का 16 प्रतिशत राजस्व ही प्राप्त हुआ है। करीब 2.19 लाख बकायेदारों पर 385 करोड़ बकाया है। गाजियाबाद के बिजली बकायेदारों से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके इसके लिए 15 दिसंबर को ओटीएस योजना शुरू हुई थी। अब तीसरा चरण चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है।

जोन-एक में बकायेदारों की स्थिति

ओटीएस के पात्र   57290
कुल बकाया         62 करोड़
लाभ लिया          11545
प्राप्त राजस्व        8.38 करोड़
जोन-दो में बकायेदारों की स्थिति
ओटीएस के पात्र     155922
कुल बकाया            348 करोड़
लाभ लिया                63000
प्राप्त राजस्व            32 करोड़
जोन-तीन में बकायेदारों की स्थिति
ओटीएस के पात्र      89080
कुल बकाया           62 करोड़
लाभ लिया             18659
प्राप्त राजस्व          12.94 करोड़