ऊर्जा विभाग पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नवीनीकरण करने पर पूरा जोर लगाए हुए है, वहीं इन वितरण निगमों के तहत आने वाले 42 जिलों में निजीकरण न होने देने के लिए ऊर्जा विभाग के कर्मचारी संगठन भी पूरजोर विरोध कर रहे हैं, यही कारण है कि अभी तक पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण नहीं हो पाया है। 

बिजली संविदाकर्मियों की छंटनी

संविदा कर्मचारियों की नौकरी जाने से उनके परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, निजीकरण कहीं से किसी भी लिहाज से पावर कारपोरेशन के लिए बेहतर साबित होने वाला नहीं है। कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि प्रयागराज स्थित महाकुंभ में एक बार फिर पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह से उनकी मेहनत के चलते महाकुंभ में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति जारी है, वहां की बिजली व्यवस्था की तारीफ नासा की तरफ से भी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने प्रदेश भर के विद्युत निगमों में तैनात 55 साल की उम्र पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है. इसके बाद प्रदेश के तमाम विद्युत वितरण निगमों से ऐसे संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इससे संबंधित आदेश जारी होने लगे हैं. उत्तर प्रदेश में 55 साल पूरी कर चुके ऐसे कर्मचारियों की संख्या 4000 से ऊपर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय का कहना है कि संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश पूरी तरह से तानाशाही वाला है। संविदा कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है और इस उम्र में फिर वह करेंगे भी तो क्या? हम इसका खुलकर विरोध करेंगे. किसी भी कीमत पर ऊर्जा विभाग को अपना आदेश वापस लेना ही होगा।  उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अधिकतम आयु मानक का पालन न कराए जाने पर 55 साल से अधिक आयु के किसी संविदाकार्मिक के साथ घातक या हल्की चोट वाली दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में संबंधित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि की रिकवरी संबंधित अधिशासी अभियंता (वितरण), उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता से कराने की बात कही गई है। निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियंताओं के वितरण क्षेत्र के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों के 55 साल की आयु पूरी करने के बाद उनसे कार्य न लिया जाए. क्योंकि, विद्युत उपकेंद्रों का संचालन और विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस जोखिम युक्त संवेदनशील प्रकृति का काम होता है।  

पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया फरमान

एमडी मध्यांचल भवानी सिंह खंगारोत ने बताया कि 55 साल से ज्यादा उम्र के संविदा कर्मचारियों से हाई रिस्क वाला काम नहीं लिया जा सकता है. इससे बड़ी घटना घटित हो सकती है. ऊर्जा विभाग की नियमावली में ये है. इस नियम का हवाला देकर ऐसे कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी किया गया है. अगर किसी उपकेंद्र पर आदेश के बावजूद ऐसे कर्मचारी तैनात रहते हैं और कोई दुर्घटना होती है तो फिर इसकी क्षतिपूर्ति एक्सईएन, एसडीओ और जेई से कराई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत के एक आदेश से अब प्रदेश के सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है. हालांकि, 55 साल से ऊपर के होंगे. इसके पीछे विभागीय अधिकारियों का अपना तर्क भी है. विभाग के तर्क का ऊर्जा विभाग से जुड़े संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से दिशा निर्देश जारी होने के बाद सिर्फ मध्यांचल ही नहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से भी 55 साल से ऊपर के संविदा कर्मियों को हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. कई विद्युत निगमों में उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में आदेश के बावजूद अगर 55 साल से ऊपर के संविदा कर्मी किसी उपकेंद्र में काम करते रहे और कोई अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए पूरी तरह से अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता ही जिम्मेदार होंगे, उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की तरफ से बिजली उपकेंद्रों पर तैनात 55 साल से ज्यादा आयु के संविदाकर्मियों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश मुख्य अभियंता वितरण को दिए गए हैं. इसके बाद मुख्य अभियंताओं की तरफ से भी अधिशासी अभियंताओं को इससे संबंधित निर्देश जारी होने लगे हैं। मध्यांचल एमडी की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसके मुताबिक सब स्टेशनों के परिचालन और एचटी लाइन व एलटी लाइनों के मेंटेनेंस कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले कुशल और अकुशल संविदा कर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष होती है।

जौनपुर जिले में स्थित मड़ियाहूं से अपना दल एस के विधायक डॉ. आरके पटेल ने क्षेत्र में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने औरेला में 33/11 केवी क्षमता के एक नए विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को एक प्रस्ताव भेजा है। 

इस उपकेंद्र के निर्माण से क्षेत्र में बिजली की ओवरलोडिंग, शटडाउन और ब्रेकडाउन की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही, क्षेत्र में बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस उपकेंद्र के निर्मित होने पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन इससे लगभग 50 गांवों की 3 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। यह कदम क्षेत्र के विकास और लोगों की बेहतर जीवन स्तर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

मोकलपुर और सुदनीपुर क्षेत्र के लोग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने ऊर्जा मंत्री को बताया है कि ये इलाके पावर हाउस से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से यहां लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या आम है। 

विधायक ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा वर्षों से विद्युत उपकेंद्र की मांग की जा रही है। उपकेंद्र बनने से रजमलपुर, बदौआं, पाली, मोकलपुर, अहिरौली और कुंभ सहित 50 गांवों को बिजली सप्लाई सुचारू रूप से हो सकेगी।

ओरैला में जल्द ही एक नया उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी बिजली निगम के अधिकारियों ने दी है। बिजली निगम ने ओरैला में 1600 वर्ग मीटर जमीन पहले ही चिह्नित कर ली है। इसके लिए प्रशासन जल्द ही जमीन उपलब्ध कराएगा। यह उपकेंद्र बनने के बाद, बिजली फीडरों पर बढ़ते भार से राहत मिलेगी और क्षेत्र को अंधेरे से मुक्ति मिलेगी। जैसे ही इस उपकेंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, काम शुरू हो जाएगा।

ओवरलोडिंग और अघोषित बिजली कटौतियों से जूझ रहे लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। इससे किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई समय पर करने में आसानी होगी। इसके साथ ही, भीषण गर्मी में अक्सर फुंकने वाले ट्रांसफॉर्मर में भी कमी आएगी। यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे बिजली सप्लाई में सुधार होगा और क्षेत्र के लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा।

औरैला में विद्युत उपकेंद्र निर्माण की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने वाली है।  इसके लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव मंजूर होते ही क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और आम जनता की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। नए उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र का विकास और समृद्धि में तेजी आएगी।