कैबिनेट बैठक में गौतमबुद्धनगर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, नोएडा और हाथरस में कुल 21,252 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जल्द ही सभी कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (भरोसे का पत्र) जारी किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि ग्रेटर नोएडा में अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को 2,02,350 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी। इसके अलावा कंपनी को 252.92 करोड़ रुपये की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी भी दी जाएगी।

प्रमुख सचिव एमएसएमई, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही सौर ऊर्जा में निवेश का बड़ा केंद्र बनेगा। अभी तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 19 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत उद्योग लगाने वालों को कई तरह की सहूलियतें दी हैं। इसके तहत:

वृहद श्रेणी में 50 से 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग, मेगा श्रेणी में 200 से 500 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग, सुपर मेगा श्रेणी में 500 से 3000 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले उद्योग और अल्ट्रा मेगा श्रेणी में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश वाले उद्योगों को कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इनमें जमीन की कीमत पर छूट, पूंजी सब्सिडी, प्लांट व मशीनरी पर लिए गए लोन पर ब्याज में राहत, स्टांप ड्यूटी में छूट, बिजली में रियायत और औद्योगिक अनुसंधान के लिए लिए गए लोन पर ब्याज में छूट शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि नोएडा और हाथरस में अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को 11,399 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है। इसी तरह गौतमबुद्धनगर में सेल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड को 8,000 करोड़, यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड को 736 करोड़, शाहजहांपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट को 717 करोड़ और फर्रुखाबाद में आईडीबीबी रिसाइक्लिंग ऑपरेशंस को 460 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जल्द ही इन सभी कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (भरोसे का पत्र) दिया जाएगा।

कैबिनेट ने अमेठी में सीमेंट प्लांट को भी मंजूरी दे दी है। यह प्लांट 44.5 एकड़ निजी जमीन पर लगेगा, जिसमें कंपनी 170 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी को 12.19 करोड़ रुपये की नेट जीएसटी और बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी।

सेल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड नाम की जिस कंपनी ने इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश पर सब्सिडी के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, उसी कंपनी को निवेश के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है। कंपनी को गौतमबुद्धनगर में 200 एकड़ जमीन दी गई है। यहां कंपनी 8,000 करोड़ रुपये के निवेश से पांच गीगावाट क्षमता वाले सोलर सेल, मॉड्यूल और बिजली उत्पादन संयंत्र लगाएगी। कंपनी को खास वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज भी दिया जाएगा और जल्द ही लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ||   केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर free electricity scheme के तहत 300 यूनिट free electricity देना शुरू कर दिया है। इस scheme के तहत कोई भी भारतीय नागरिक इसका लाभ उठा सकता है। हालाँकि, आवेदक के पास घर की छत पर solar panel लगाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सरकार PM Surya Ghar Yojana के तहत subsidy भी प्रदान कर रही है, लेकिन इससे पहले आवेदकों को Solar रूफ टॉप लगवाना होगा। Solar छत स्थापित करने में लाखों का खर्च आ सकता है। सौर छत स्थापित करने की लागत किलोवाट के संदर्भ में बढ़ जाएगी और इस गणना के आधार पर सरकार द्वारा subsidy दी जाएगी। scheme के तहत न्यूनतम 30,000 रुपये की subsidy प्रदान की जाएगी। ऐसे में आपको अपनी जेब से हजारों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं।

अगर आप भी सरकार की इस scheme का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन आपके पास अपनी छत पर Solar रूफ लगवाने के लिए पैसे नहीं हैं तो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI  ने इस scheme के तहत लोन देने की scheme शुरू की है। PM Surya Ghar Yojana के तहत आप बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। बताएं कि यह ऋण राशि किसे मिलेगी और ब्याज दर क्या होगी?

3 किलोवाट क्षमता तक सौर छत की स्थापना के लिए कोई आय मानदंड नहीं है, लेकिन 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए शुद्ध वार्षिक आय 3 लाख रुपये और उससे अधिक होनी चाहिए। 3 किलोवाट का Solar रूफटॉप लगाने के लिए आप 7 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 2,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं. जबकि 3 किलोवाट से ऊपर और 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए 6 लाख रुपये तक का लोन 10.15% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर लिया जा सकता है। 65 से 70 साल की उम्र के लोग भी लोन ले सकते हैं. कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी.