उत्तर प्रदेश: प्रदेश में एक प्रशासनिक निर्णय ने आम लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है. रोजमर्रा के कामों में जिस आधार कार्ड को हम सबसे भरोसेमंद पहचान दस्तावेज मानते आए, अब उसी से जुड़ा एक अहम अपडेट सरकार ने जारी किया है. विभागों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि आगे से एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आधार को मान्यता नहीं दी जाएगी.

गांवों में नई सुविधा

सरकार ने आधार से जुड़ी सुविधा पर तेजी से काम शुरू किया है. अब ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को शहर के चक्कर न लगाने पड़ें. मैनपुरी जिले में 9 ब्लॉकों के भीतर लगभग 50 नए आधार केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है. यहाँ ग्रामीणों को नया आधार बनवाने, परिवार के सदस्य जोड़ने, गलत जानकारी सुधारने और पहले से उपलब्ध सेवाएँ जैसे खतौनी, जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र सब कुछ एक ही स्थान पर मिल सकेगा.

डीपीआरओ डॉ. अवधेश सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "आधार केंद्रों के संचालन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज निदेशक पंचायती राज को भेजे जा चुके हैं और जैसे ही दिशा-निर्देश मिलेंगे, काम शुरू करा दिया जाएगा."

जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार अब मान्य नहीं

प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि को अब प्रामाणिक दस्तावेज नहीं माना जाए. यूआईडीएआई द्वारा 31 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र में पहले ही बताया गया था कि आधार जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है. इसी पत्र का हवाला देते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी विभाग में जन्म तिथि की पुष्टि के लिए आधार की स्वीकार्यता बंद की जाए.

विभागों में पुरानी आदतें बनीं समस्या

सरकार ने यह भी पाया कि यूआईडीएआई की स्पष्ट सूचना आने के बावजूद कई विभाग अब भी आधार को जन्म तिथि का प्रमाण मानकर काम कर रहे थे. विशेष सचिव ने आदेश में कहा है कि इस प्रथा को तुरंत रोका जाए और केवल अधिकृत दस्तावेज पर ही भरोसा किया जाए, जिससे भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

जन्म तिथि की पुष्टि के लिए अब केवल वे दस्तावेज मान्य होंगे जो कानूनी रूप से जन्म तिथि बताने के लिए अधिकृत हैं. आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर अब किसी भी सरकारी विभाग में मान्य नहीं माना जाएगा. वहीं, ग्रामीण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर आधार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को आधार से जुड़े हर काम की सुविधा अपने ही गांव में मिल सकेगी.

Aadhar Card For Childs: देश में बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए रास्ता अब और आसान हो गया है. अब डाकिया अभी आपके बच्चे का आधार कार्ड बना सकता है. यह जानकारी भारतीय डाक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है. UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि नवजात के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

नवजात से वरिष्ठ नागरिक तक, हर कोई आधार के लिए नामांकन कर सकता है. भारतीय डाक ने कहा है कि अब बच्चों का आधार डाकिया भी बनवा सकते हैं.

इसके लिए पांच  वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड अनिवार्य होगा. आपको बता दें यह सेवा निःशुल्क है. भारतीय डाक ने इस सेवा को नाम दिया है बाल आधार सेवा.

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता
वैकल्पिक -  मोबाइल नंबर और ईमेल
माता और/या पिता या कानूनी अभिभावक (एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में) का विवरण दर्ज किया जाएगा. माता-पिता/अभिभावक दोनों या किसी एक को बच्चे की ओर से प्रमाणित करना होगा और नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके नाबालिग के नामांकन के लिए सहमति भी देनी होगी.

बायोमेट्रिक जानकारी (बच्चे की फोटो).

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के प्रकार (01-10-2023 के बाद पैदा हुए बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है) को स्कैन किया जाएगा.

नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर सभी दस्तावेजों को एक पावती पर्ची के साथ लौटाएगा जिसमें लागू शुल्क (नया नामांकन निःशुल्क है) होगा.