उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में लगभग 8 सालों के बाद शिक्षकों के जिला स्तर पर सामान्य तबादले किया गया हैं. सोमवार देर रात बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची में कुल 20182 शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है. सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द अपने नए स्कूल में कार्यभार संभालने के आदेश दिए गए हैं, जिससे 1 जुलाई से शुरू हो रही पढ़ाई में कोई रुकावट न आए.

बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से इन तबादलों की मांग लगातार उठ रही थी. विभाग को इस बार कुल 33484 शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन मिले थे. गर्मी की छुट्टियों के दौरान विभाग ने अभियान चलाकर पूरी प्रक्रिया को निश्चित समयसीमा के अंतर्गत पूरा किया.

कुछ ही दिन पहले सामान्य तबादलों के लिए आवेदन लिए गए थे. निश्चित प्रक्रिया के अनुसार शिक्षकों के नामों की छंटनी की गई और सोमवार रात को अंतिम सूची जारी कर दी गई. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने जानकारी दी है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, उनकी सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

उन्होंने कहा कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जल्द से जल्द नए स्कूल में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जिससे शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत समय से हो सके. ध्यान देने योग्य है कि पिछली बार सामान्य तबादले वर्ष 2017 में हुए थे. तब से बड़ी संख्या में शिक्षक तबादले की प्रतीक्षा कर रहे थे.

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि जिन बच्चों को डीबीटी के माध्यम से सहायता भेजी गई है, वे नियमित रूप से ड्रेस पहनकर स्कूल आएं. यह भी अपेक्षा की जा रही है कि तबादले के बाद शिक्षक 1 हफ्ते के अंदर रिलीव और जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे.

राज्य के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल मंगलवार, 1 जुलाई से गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुल रहे हैं. इसी के साथ नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर 'स्कूल चलो अभियान' का दूसरा चरण भी पूरे प्रदेश में 1 से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया जाए. अभी तक प्रदेश भर में करीब 1.40 करोड़ बच्चों का नामांकन हो चुका है. साथ ही कक्षा 1 से 3 तक के 45 लाख से अधिक बच्चों को किताबें भी वितरित कर दी जाएंगी.

उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार ने प्रदेश में स्थित सभी 75 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय खोलने की योजना बनाई है. इस योजना के पहले चरण में 39 जिलों में स्कूलों का निर्माण या तो शुरू हो चुका है या फिर जल्द शुरू होने वाला है.

इन मॉडल स्कूलों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि बच्चों को एक ही कैंपस में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी. यानी बच्चों को अलग-अलग स्कूल बदलने की आवश्यकता नहीं होगी.

सरकार की योजना के अनुसार, पहले चरण में हर जिले में एक स्कूल निर्मित किया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण में फिर से हर जिले में एक और स्कूल बनाया जाएगा. यानी आने वाले समय में हर जिले में दो-दो मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल होंगे.

इन विद्यालयों को बेहद आधुनिक और सुविधाजनक तरीके से निर्मित किया जाएगा. स्कूल करीब 5 से 10 एकड़ जमीन पर तैयार होंगे और एक स्कूल पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

स्कूलों में विशेष सुविधाएं मौजूद होंगी, इनमें शामिल हैं:-

• 30 स्मार्ट क्लासरूम
• डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब
• विज्ञान प्रयोगशाला
• मिनी स्टेडियम और बड़ा खेल मैदान
• स्किल डेवलपमेंट सेंटर और वर्कशॉप
• शिक्षकों के लिए रहने की सुविधा
• CCTV कैमरे, वाई-फाई, साफ पानी और शौचालय की पूरी व्यवस्था

अभी तक जिन जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों को निर्मित कराने का कार्य शुरू हो चुका है व जल्द शुरू होने वाला है, उनमें सीतापुर, बिजनौर, कानपुर देहात, महाराजगंज, अम्बेडकरनगर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, बलिया, सुल्तानपुर, हमीरपुर, रायबरेली, औरैया, अमेठी, हरदोई, अमरोहा, चित्रकूट, ललितपुर, जालौन, चंदौली, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, कौशांबी, मऊ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गौतमबुद्धनगर, संतकबीरनगर, सम्भल, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, हाथरस, बदायूं, बहराइच, भदोही और बागपत शामिल हैं.

इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ खेल, तकनीकी शिक्षा और बच्चों के हुनर को निखारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रदेश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिल सके.