उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित सिद्धार्थनगर जिले में प्रस्तावित गोरखपुर-शामली हाईस्पीड एक्सप्रेसवे परियोजना ने ग्रामीण इलाकों में हलचल तेज कर दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जारी होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया है और अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. परियोजना को क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन प्रभावित किसानों के मन में कई सवाल भी उठने लगे हैं.

इस एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर बताई जा रही है. सिद्धार्थनगर जिले की 3 तहसीलों के 145 गांव इस परियोजना की जद में आए हैं. इनमें डुमरियागंज तहसील के 56, बांसी के 51 और इटवा के 38 गांव शामिल हैं. डुमरियागंज क्षेत्र में स्थित बेतनार मुस्तहकम, बेतनार एहतमाली, रमवापुर जगतराम, जहदा, डोमसरा, कटरिया पांडेय, पलेसर, भीटानानकार, खम्हरिया, जीवाराई, पेड़ा, सरोथर कठौतिया, महतिनिया खुर्द, बुजुर्ग, बेनीनगर, डेंगहा जोत कस्तुरी और महनुआ समेत कई गांवों की जमीन अधिग्रहण में चिन्हित की गई है.

क्या कह रहा है प्रशासन

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अधिसूचना लागू होने के पश्चात चिन्हित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह रोक रहेगी. उपनिबंधक तंजीम खान के अनुसार यह कदम शासन के निर्देश पर उठाया गया है जिससे मुआवजा प्रक्रिया पारदर्शी रहे और आगे किसी तरह का विवाद न हो. अधिकारियों का कहना है कि सभी जरूरी औपचारिकताएं तय नियमों के तहत पूरी की जाएंगी.

किसानों की बढ़ी चिंता

भूमि पर रोक लगने से कई किसानों की योजनाएं वर्तमान में ठहर गई हैं. कुछ लोग अपनी जमीन बेचने की तैयारी में थे, जबकि कई किसान निवेश या पारिवारिक जरूरतों के लिए लेन-देन करना चाहते थे. अब उन्हें मुआवजा तय होने और मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा. ग्रामीणों को उम्मीद है कि उन्हें उचित दर पर और समय से भुगतान मिलेगा, लेकिन अनिश्चितता ने चिंता भी बढ़ा दी है.

परियोजना से क्या होंगे फायदे

गोरखपुर-शामली हाईस्पीड एक्सप्रेसवे को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली अहम कड़ी माना जा रहा है. इसके बनने से यात्रा समय कम होने, व्यापार को गति मिलने और नए औद्योगिक अवसर पैदा होने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है.

वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धार्थनगर के 145 चिन्हित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लागू कर दी गई है. यह प्रतिबंध एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह का जमीन सौदा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें, ताकि बाद में परेशानी न हो.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित सिद्धार्थनगर जिले के किसानों के लिए खेती के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने का एक नया रास्ता खुलने जा रहा है. सरकार की नई पहल के अंतर्गत किसान अपने खेतों में प्लेज पार्क विकसित कर सकेंगे, जहां उद्योग स्थापित होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. इस योजना से किसानों की जमीन केवल फसल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विकास का केंद्र बनेगी.

लीज पर देंगे जमीन, उद्योग लगाएंगे उद्यमी

इस योजना के अंतर्गत भूमि स्वामी किसान अपनी जमीन उद्यमियों को लीज पर दे सकेंगे. उद्योगों का निर्माण बिल्ड, ओन और ऑपरेट मॉडल पर किया जाएगा. यानी उद्यमी उद्योग लगाएंगे और संचालित करेंगे, जबकि किसान को नियमित किराया मिलेगा. इससे किसान को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा और जमीन भी सुरक्षित रहेगी.

सिर्फ 1% ब्याज पर मिलेगा ऋण

प्लेज पार्क विकसित करने के लिए शासन की ओर से किसानों को सिर्फ 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस राशि का उपयोग आंतरिक विकास कार्यों में किया जाएगा. इसमें पक्की सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, चहारदीवारी, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी.

कितनी जमीन होना जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 10 एकड़ और अधिकतम 50 एकड़ भूमि होनी चाहिए. किसान अपनी इच्छा के अनुसार पूरी जमीन या उसका कुछ हिस्सा लीज पर दे सकते हैं. प्रशासन किसानों को सभी औपचारिकताओं में मदद करेगा.

जिला स्तरीय समिति करेगी किसानों की मदद

किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति प्लेज पार्क से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगी.

समिति में शामिल अधिकारी इस प्रकार हैं:-

• जिलाधिकारी - अध्यक्ष
• मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य
• संबंधित तहसील के एसडीएम - सदस्य
• मुख्य कोषाधिकारी - सदस्य
• अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी - सदस्य
• अधिशासी अभियंता ऊर्जा - सदस्य
• उपायुक्त उद्योग - सदस्य सचिव

एक्सप्रेसवे के साथ बनेगा औद्योगिक कॉरिडोर

सिद्धार्थनगर से होकर गुजरने वाले गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. शासन स्तर पर इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है. इससे जिले में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

रोजगार और विकास को मिलेगी नई दिशा

उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में प्लेज पार्क को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जाएगा. यह योजना न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराएगी.

प्लेज पार्क योजना से किसान सिर्फ जमीन मालिक नहीं रहेंगे, बल्कि जिले के औद्योगिक विकास के भागीदार बनेंगे. आने वाले समय में यह पहल सिद्धार्थनगर की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकती है.