बुधवार को निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक निषाद और प्रदेश महासचिव दीपू निषाद के नेतृत्व में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पदाधिकारी, कार्यकर्ता लालबहादुर शास्त्री चौक पर एकत्र हुये और प्रदर्शन करते हुये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. मांग किया कि जनहित की समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय और जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर थाना, पुलिस चौकी पहुंचने वाले कार्यकर्ताओ के उत्पीड़न की जगह उनकी बातों को सुनकर समाधान कराया जाय.

डीएम, एस.पी. को सम्बोधित ज्ञापन में कहा गया है कि विगत कुछ समय से क्षेत्र में बढ़ रही अपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए चंदन निषाद हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष एवं गहन जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय, दुबौलिया थाना क्षेत्र के बरदिया लोहार क्षेत्र में संचालित अवैध बालू खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए. इन अवैध बालू खादानों के कारण गांव कटान पर होने के कारण बाढ आने पर गांव कभी भी नदी की मुख्य धारा में समाहित हो सकता है, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए ग्रामवासियों को इस समस्या से राहत दिलाया जाय,  

निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव  दीपू निषाद के नगर थाना पर पहुंचने के दौरान उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार तथा थाना प्रभारी नगर एवं चौकी इंचार्ज करहली द्वारा अभद्रता किए जाने की घटना के कारण शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है.: संबंधित थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए,  निषाद पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को विभिन्न सरकारी विभागों में उचित सम्मान नहीं दिया जाता तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण भी नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में  सभी विभागों को निर्देशित किया जाए कि जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए.

ज्ञापन सौंपने के बाद निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष अशोक निषाद और प्रदेश महासचिव दीपू निषाद ने कहा कि पार्टी सरकार में शामिल है इसके बावजूद अधिकारी, थाना, पुलिस चौकी आदि मे  निषाद पार्टी पदाधिकारियों की बात तक सुनने को तैयार नहीं हैं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से  मनीषा निषाद, धर्मराज  निषाद, ज्ञान प्रकाश  निषाद, अनिल कुमार  निषाद, मिथलेश कुमार  निषाद, जमुना  निषाद, धनपत  निषाद, अजय कुमार  निषाद, प्रभात  निषाद, अजय निषाद, रोहन  निषाद, सी.पी.  निषाद, लुदड़ी  निषाद, राम सरन  निषाद, राम सुमेर  निषाद, राम प्रसाद  निषाद, रामवंदन निषाद, बेचन  निषाद, अर्जुन  निषाद, मोनू  निषाद, राम पराग, भीमसेन, रामजगत, फूलचन्द, राम अचल, विजय कुमार, इन्द्रावती  निषाद, रोहिणी  निषाद,  हरि प्रसाद साहनी, सोहन लाल  निषाद, वृजमोहन  निषाद आदि शामिल रहे. 

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मण्डल उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम सुमेर यादव ने बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा. मांग किया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य प्रणाली की  उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाय. राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा सुशासन की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुप कुमार के विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करायी जाय.

शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि विभागीय कार्यों में कथित रूप से अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग, षड्यंत्रपूर्ण गतिविधियों तथा शिक्षकों के उत्त्पीड़न जैसी गंभीर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. इन आरोपों के कारण शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निष्पक्षता एवं जनविश्वास प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है.

ज्ञापन के द्वारा मांग किया गया है कि  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यकाल के दौरान हुए समस्त कथित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनैतिक धन-संग्रह, पद के दुरुपयोग, प्रशासनिक अनियमितताओं तथा शिक्षकों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की किसी स्वतंत्र एवं सक्षम एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके. बीएसए और  इनके सहयागी व्यक्ति की आय से अधिक चल एवं अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच कराई जाए. यदि जांच में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के तथ्य सामने आते हैं,

तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. जॉच में दोषी पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं इनके सहयागी व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कराया जाय जिससे  शासन की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति का पालन सुनिश्चित हो सके. शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता क लिये यह  आवश्यक है.  ज्ञापन देने के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राम सुमेर यादव के साथ पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहे.