उत्तर प्रदेश: पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी में तेजी से परिवर्तन देखा जा रहा है. प्रदेश में स्थित गाजीपुर से मांझीघाट (बिहार) के बीच निर्मित हो रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार होने के करीब पहुंच चुका है. निर्माण एजेंसियां समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर जुटी हैं, जिससे क्षेत्र में इस परियोजना को लेकर उत्साह बढ़ गया है.

क्षेत्र के विकास में परिवर्तन 

यह एक्सप्रेसवे आवागमन के साथ-साथ पूर्वांचल और बिहार के बीच आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने वाला महत्वपूर्ण कॉरिडोर माना जा रहा है. आधुनिक तकनीक और बेहतर डिजाइन के साथ तैयार हो रहा यह मार्ग आने वाले वर्षों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को संभालने में सक्षम होगा. व्यापार, परिवहन और आपात सेवाओं को इससे सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

यात्रियों को मिलेगा तेज और सुरक्षित सफर

परियोजना पूरी होने के बाद लंबी दूरी तय करने वालों को काफी राहत मिलेगी. कम समय में गंतव्य तक पहुंचना संभव होगा और ईंधन की भी बचत होगी. अधिकारियों के मुताबिक एक्सप्रेसवे के किनारे आवश्यक सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से विकसित की जा रही हैं, जिससे सफर आरामदायक और सुरक्षित रहे.

कहां तक पूरा हुआ निर्माण

निर्माण कार्य लगभग 84% पूरा हो चुका है और लक्ष्य रखा गया है कि जून तक इस एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू कर दिया जाए. 4-लेन में बन रहे इस मार्ग की कुल लंबाई करीब 134 किलोमीटर है और इस पर वाहन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकेंगे. करीब 5300 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधे बिहार से जोड़ देगी और क्षेत्र में जाम की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है.

इस मार्ग के शुरू होने से पटना, लखनऊ और दिल्ली की यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी. पूरे एक्सप्रेसवे पर ऑटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे स्पीड मॉनिटरिंग और ट्रैफिक नियंत्रण किया जाएगा. इसके साथ ही हाईवे पर लाइट व्यवस्था, एंबुलेंस, क्रेन और रूट पेट्रोलिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी.

यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन के हृदयपुर क्षेत्र से शुरू होकर बिहार के सारण जिले के सहबलपुर तक करीब 117.120 किलोमीटर तक फैलेगा. वहीं करीनुद्दीनपुर स्टेशन के पास से लगभग 17.270 किलोमीटर का लिंक भरौली गोलंबर होते हुए बक्सर से जोड़ा जाएगा. परियोजना के अंतर्गत कुल 14 प्रमुख मार्ग आपस में कनेक्ट होंगे. एनएचआई के अधिकारी पीयूष अग्रवाल (पीडी) ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा है कि "किसी भी ग्रामीण सड़क को बंद नहीं किया गया है और स्थानीय आवाजाही बनाए रखने के लिए जगह-जगह सर्विस रोड तैयार की गई है."

14 प्रमुख सड़कों से बनेगा संपर्क

इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के तैयार होने के बाद क्षेत्र का सड़क नेटवर्क और मजबूत होगा. यह एक्सप्रेसवे प्रमुख मार्गों से जुड़ेगा:-

• वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन
• लखनऊ-हैदरिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
• गाजीपुर-कासिमाबाद मार्ग
• युसूफपुर-कासिमाबाद मार्ग
• मुहम्मदाबाद-नसीरपुर मार्ग
• गाजीपुर-बलिया एनएच-31 (पूर्व निर्मित)
• मुहम्मदाबाद-चितबड़ागांव मार्ग
• कोटवा नारायणपुर-लड्डूडीह मार्ग
• बेयासी बलिया मार्ग
• हल्दी मार्ग
• बलिया-हाजीपुर मार्ग
• मांझी-डुमरी-ताजपुर मार्ग

इनके अतिरिक्त शेष संपर्क मार्गों को मिलाकर कुल 14 प्रमुख सड़कों का नेटवर्क इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित गाजीपुर जिले के दिलदारनगर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है. लम्बे समय से बढ़ते रेल ट्रैफिक और यात्रियों की संख्या के कारण इस रूट पर एक नया समाधान देखा जा रहा था. अब रेलवे मंत्रालय ने इस दिशा में एक अहम कदम बढ़ा दिया है, जिससे भविष्य में सफर और सुविधाजनक होने की उम्मीद है.

लोगों को इस रूट पर अक्सर ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ने और भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है. ऐसे में नई परियोजना से जहां यात्रा समय कम होगा, वहीं ट्रेनों का संचालन भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगा. रेल विभाग का मानना है कि लंबे समय से इस खंड की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही थी.

मंत्रालय की हरी झंडी से बढ़ी उम्मीदें

रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा तक रेलवे ट्रैक को चौड़ा और मजबूत करने की योजना आगे बढ़ गई है. इस योजना के पूरा होने पर दिल्ली-हावड़ा रूट पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी. अधिकारियों ने इस विषय पर जानकारी देते हुएकहा है कि जैसे-जैसे मंजूरी के चरण पूरे होंगे, वैसे ही जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य तेजी से शुरू किए जाएँगे.

स्पीड में बढ़ोतरी, लेटलतीफी में कमी

बिहार में स्थित दानापुर रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में इस रूट पर दो लाइनें चल रही हैं. लेकिन नई दो लाइनें जुड़ने के बाद कुल 4 ट्रैक हो जाएंगे. इससे न सिर्फ ट्रेनों की लेटलतीफी कम होगी, बल्कि तेज गति वाली ट्रेनों के लिए अलग मार्ग भी उपलब्ध होगा. यह कदम आने वाले वर्षों में मालगाड़ियों और लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन को भी सुचारू कर देगा.

रेलवे बोर्ड ने इस पूरे रूट को कई छोटे हिस्सों में विभाजित किया है, जिससे निर्माण और स्वीकृति का काम आसानी से पूरा हो सके. इन खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल और किऊल-झाझा शामिल हैं. हर खंड पर अलग-अगल चरणों में काम शुरू होगा.

जल्द ही शुरू होगा निर्माण

दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक विनोद कुमार ने निर्माण कार्य के ऊपर जानकारी देते हुए बताया कि पूरी प्रक्रिया कुछ ही महीनों में चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दी जाएगी. जमीन अधिग्रहण के बाद दोनों नई लाइनों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ेगा. यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर क्षेत्रीय यात्रा आसान होगी, साथ ही दिल्ली–हावड़ा जैसे देश के सबसे व्यस्त रेल रूट को भी बड़ी राहत मिलेगी.

कुल खर्च और लंबाई

• इस नई तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण पर लगभग 17,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
• पूरा रूट करीब 400 किलोमीटर लंबा होगा.

पहले चरण के लिए मंजूरी

• बख्तियारपुर-फतुहा (24 किमी) के लिए करीब 931 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 6.6 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण भी शामिल है.
• बख्तियारपुर-पुनारख (30 किमी) के लिए 392 करोड़ रुपये और 1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति भी दे दी गई है.
• इस खंड की निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी.

अगले चरणों की तैयारी

• पुनारख-किऊल खंड की अनुमानित लागत 2514 करोड़ रुपये है.
• किऊल-झाझा खंड के लिए लगभग 903 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अंतिम चरण में है.
• बाकी बचे हुए सेक्शनों की स्वीकृतियां भी विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ रही हैं.