उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने बीते कुछ दिनों में बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब प्रदेश के हर ई-रिक्शा पर चालक का नाम और उसका मोबाइल नंबर साफ़-साफ़ लिखा होगा. इस व्यवस्था से चालक की पहचान आसानी से की जा सकेगी.

बाराबंकी में हुई महत्वपूर्ण बैठक

महिला आयोग की अध्यक्ष ने बाराबंकी में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं और इसी कारण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. बैठक में सुरक्षा से जुड़े कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई.

हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा

बैठक के दौरान आयोग ने महिला हेल्पलाइन 1090 और 181 की कार्यप्रणाली पर भी ध्यान दिलाया. अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि दोनों हेल्पलाइन की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे किसी भी पीड़ित महिला को तुरंत मदद मिल सके और उसे लंबे इंतजार का सामना न करना पड़े.

थानों में महिला डेस्क और मजबूत होंगे

महिला आयोग की अध्यक्ष ने सभी थानों में महिला डेस्क को और सशक्त बनाने के आदेश दिए. उनका कहना था कि महिलाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने में कोई डर न लगे और उन्हें तुरंत न्याय मिल सके, इसके लिए पुलिस स्तर पर भी विशेष कदम उठाना अवश्यकता है.

पहले भी चलाया गया अभियान

इससे पहले उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस ने भी एक अभियान चलाया था, जिसमें ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा में चालक का नाम, मोबाइल नंबर और मालिक का विवरण वाहन पर लिखना अनिवार्य किया गया था. शुरुआती दिनों में इस पर अमल हुआ, परंतु धीरे-धीरे लापरवाही बढ़ गई और नियमों का पालन कम होने लगा.

महिला आयोग के हालिया फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस अभियान को फिर से गति मिलेगी. आने वाले दिनों में ज्यादातर ई-रिक्शा और ऑटो-रिक्शा पर चालक की पूरी जानकारी साफ़ तौर पर लिखी जाएगी, जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर कोई महिला अपने नाम पर जमीन खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क (Stamp Duty) में 1% की छूट मिलेगी। यह कदम महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वे और अधिक सशक्त होंगी। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

स्टांप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनके मुताबिक, यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा, जिससे वे न केवल खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगी, बल्कि समाज में भी उनकी स्थिति बेहतर होगी। सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में लगी हुई है।

यूपी सरकार के दो बड़े फैसले:

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बेहतर कौशल और रोजगार के मौके देने के लिए दो अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के मुताबिक, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में राज्य के 121 आईटीआई में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" (COE) स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है।

पहले चरण में 45 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना पर अनुमानित ₹6935 करोड़ खर्च होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को बेहतर आईटी शिक्षा मिलेगी और वे रोजगार के नए अवसरों से जुड़ सकेंगे। यह कदम न केवल युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देगा।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे 15.17 किलोमीटर लंबा होगा और चार लेन का होगा। इसे 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेस-वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे वाराणसी और बांदा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना से इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा की सुविधाओं में भी सुधार होगा।