उत्तर प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ बनाने के लक्ष्य को लेकर सरकार अब जिला स्तर पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है.  सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अब प्रदेश के हर जिले में विकास कार्यों को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि डेटा और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ जमीन तक पहुंचे और आर्थिक गतिविधियों को वास्तविक गति मिल सके.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में ‘ओटीडी मुख्यमंत्री फेलो’ की तैनाती की जाए. इसके तहत हर जिले में दो विशेषज्ञ- एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ और एक डेटा विश्लेषक-नियुक्त किए जाएंगे. ये विशेषज्ञ जिले के स्थानीय संसाधनों, निवेश की संभावनाओं और आर्थिक गतिविधियों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे जिला स्तर पर बेहतर और सटीक विकास रणनीति बनाई जा सके.

डेटा आधारित विकास पर सरकार का जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला ओटीडी सेल को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि आर्थिक और डेटा विश्लेषण की क्षमता बढ़ाई जा सके. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय आंकड़ों के आधार पर विकास की प्रवृत्तियों को चिन्हित किया जाए और उसी के अनुसार निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाए.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता और मॉनिटरिंग पर भी खास जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिए कि हर जिले में संचालित आर्थिक गतिविधियों की मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड की जाए. प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर हर तीन महीने में इन कार्यों की समीक्षा और प्रस्तुतीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं की वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सके.

सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार व निवेश के नए अवसर पैदा होंगे. साथ ही, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में प्रगति होगी.

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक सवाल उठा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके नेताओं के बयान समाज में जातीय तनाव और विवाद को बढ़ावा देने वाले होते हैं. उन्होंने कहा कि आस्था का अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी प्रवृत्तियाँ उचित नहीं हैं.

विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) प्रक्रिया का भी जिक्र किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6 , फॉर्म-7 और संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार होती है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज होती है, तो संबंधित व्यक्ति के उपस्थित होने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है.

मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि संविधान की शपथ लेने वालों को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने विपक्षी दलों से संयम बरतने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की.