उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर कोई महिला अपने नाम पर जमीन खरीदती है, तो उसे स्टांप शुल्क (Stamp Duty) में 1% की छूट मिलेगी। यह कदम महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वे और अधिक सशक्त होंगी। यह छूट ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

स्टांप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनके मुताबिक, यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा, जिससे वे न केवल खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगी, बल्कि समाज में भी उनकी स्थिति बेहतर होगी। सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों में लगी हुई है।

यूपी सरकार के दो बड़े फैसले:

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बेहतर कौशल और रोजगार के मौके देने के लिए दो अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के मुताबिक, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में राज्य के 121 आईटीआई में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" (COE) स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है।

पहले चरण में 45 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना पर अनुमानित ₹6935 करोड़ खर्च होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को बेहतर आईटी शिक्षा मिलेगी और वे रोजगार के नए अवसरों से जुड़ सकेंगे। यह कदम न केवल युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि स्थानीय विकास को भी बढ़ावा देगा।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। यह एक्सप्रेस-वे 15.17 किलोमीटर लंबा होगा और चार लेन का होगा। इसे 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेस-वे को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे वाराणसी और बांदा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना से इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा की सुविधाओं में भी सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। यह एक्सप्रेसवे न केवल चित्रकूट को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं भी खोलेगा।

15.172 किलोमीटर लंबा होगा एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे वाराणसी-बांदा मार्ग (राष्ट्रीय मार्ग संख्या 35/76) के किलोमीटर 267 पर जनपद चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 बी (NH 135BB) के ग्राम अहमदगंज तक पहुंचेगा। कुल लंबाई लगभग 15.172 किलोमीटर होगी। इसे 4 लेन में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर बनाया जाएगा।

939.67 करोड़ रुपये की लागत

इस परियोजना के निर्माण पर कुल ₹939.67 करोड़ की लागत आएगी। निर्माण एजेंसी का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना के तहत निर्माण कार्य 548 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसके बाद 5 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी निर्माण एजेंसी की होगी।

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

यह एक्सप्रेसवे चित्रकूटधाम को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार दोनों को नई गति मिलेगी। इसके अलावा चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

38 लाख मानव दिवस सृजन का अनुमान

योगी सरकार का यह फैसला न केवल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रोजगार के लिहाज से भी बेहद लाभकारी है। निर्माण कार्य के दौरान लगभग 38 लाख मानव दिवसों के सृजन की संभावना जताई गई है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं

इस पूरी परियोजना को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसमें कोई भागीदारी प्रस्तावित नहीं है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर यह दिखाने जा रही है कि वह दूरदर्शी सोच के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस काम कर रही है।