उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में सामने आए चित्रकूट कोषागार घोटाले ने सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान प्रणाली में बड़ा सुधार करने का फैसला लिया है. सरकार का मानना है कि तकनीकी बदलाव से भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी.

पेंशन और एरियर के लिए अलग-अलग डिजिटल व्यवस्था

नई व्यवस्था के अंतर्गत अब पेंशन की नियमित राशि और पेंशन एरियर का भुगतान एक ही सॉफ्टवेयर या लिंक से नहीं होगा. दोनों के लिए अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे. इससे भुगतान प्रक्रिया स्पष्ट रहेगी और किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी. यह कदम हाल ही में हुए करोड़ों के घोटाले के बाद उठाया गया है.

एनआईसीएस सॉफ्टवेयर को किया जाएगा अपग्रेड

सरकार ने एनआईसीएस सॉफ्टवेयर को नए ढांचे में निर्मित करने का निर्णय लिया है. अब पेंशन और एरियर के बिल अलग-अलग लिंक से जनरेट होंगे. इसके अलावा भुगतान से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां भी जोड़ी जाएंगी, जिससे हर ट्रांजैक्शन की अलग पहचान हो सके. इससे यह स्पष्ट रहेगा कि कौन-सी राशि किस मद में और किस लाभार्थी को दी जा रही है.

अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश

इस परिवर्तन को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों और कोषाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं. नए सिस्टम में सॉफ्टवेयर से बनने वाले बिलों को अलग-अलग लाभार्थियों के हिसाब से वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे किसी एक खाते में गलत तरीके से बड़ी रकम ट्रांसफर न हो सके.

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पेंशन भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी, जिससे पेंशनरों का पैसा सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह की हेराफेरी पर समय रहते रोक लगाई जा सकेगी.

93 खातों की जांच, 24 जिलों में ऑडिट का फैसला

घोटाले के सामने आने के बाद सरकार ने उन 93 पेंशनरों की सूची तैयार की है, जिनके खातों में 43.13 करोड़ रुपये भेजे गए थे. इन सभी बैंक खातों की गहन जांच की जा रही है. इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिलों के कोषागारों का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसी अन्य अनियमितता का पता लगाया जा सके.

पुराने मामलों की भी हो रही जांच

साल 2018 से 2025 के बीच चित्रकूट कोषागार से अलग-अलग खातों में एरियर भेजे जाने की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी थीं. अब इन मामलों की जांच एसटीएफ कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 3.62 करोड़ रुपये की राशि वापस भी की जा चुकी है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र के 154 शिक्षकों और अन्य कर्मियों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है.

आदेश और प्रक्रिया

विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने आदेश जारी करते हुए उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज को आदेश दिए हैं कि 154 शिक्षकों और कर्मचारियों से संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यता और प्रमाणिकता का पूरी तरह से पुनः परीक्षण किया जाए. यह जांच वित्त विभाग के नियमों और शासनादेशों के अनुसार की जाएगी.

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि तदर्थ, संविदा, चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं या मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं रहेगा.

योगी सरकार का शिक्षकों के प्रति समर्पण

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षकों के सम्मान, उनकी सामाजिक सुरक्षा और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की बौद्धिक नींव हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है.

निर्णय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

• 154 उच्च शिक्षा कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा.
• सभी अभिलेखों का पुनः सत्यापन अनिवार्य है.
• वित्त विभाग के नियमों और कार्यालय-ज्ञापों का पालन किया जाएगा.
• कुछ विशेष श्रेणियों जैसे तदर्थ, संविदा या मृतक आश्रित कर्मियों के लिए यह योजना लागू नहीं.

क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण

इस कदम से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और उच्च शिक्षा कर्मियों को लंबे समय से इंतजार का फल मिलने वाला है. पुरानी पेंशन योजना उनके रिटायरमेंट के समय वित्तीय सुरक्षा देती है, साथ ही उन्हें आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा भी प्रदान करती है.