उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों व मंत्रियों की सैलरी और भत्तों में विशेष परिवर्तन कर दिया है. यह निर्णय विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन लिया गया, जब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव पेश किया.

2016 के बाद पहली बार बढ़ोतरी

सुरेश खन्ना ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि पिछली बार अगस्त 2016 में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हुई थी. अब इस पर 9 साल बाद कार्य किया गया है. महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय आवश्यक माना जा रहा है.

वेतन में भारी बढ़ोतरी

• विधायक का वेतन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000
• मंत्री का वेतन: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000
• निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000
• दैनिक सत्र भत्ता: ₹2,500 प्रति दिन
• जनसेवा कार्यों हेतु दैनिक भत्ता: ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,000
• सचिवीय भत्ता: ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000
• चिकित्सा भत्ता: ₹30,000 से बढ़ाकर ₹45,000
• टेलीफोन भत्ता: ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000
• पेंशन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000 (कार्यकाल जितना भी हो)

विधान परिषद के सदस्यों के लिए नए नियम

पूर्व विधान परिषद सदस्य को 6 साल का कार्यकाल पूरा करने पर ₹2,000 प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन मिलेगी. इसके बाद हर वर्ष पेंशन में ₹2,000 की बढ़ोतरी होगी. अगर किसी का कार्यकाल 6 महीने या उससे अधिक है, तो उसे एक पूरा साल माना जाएगा. पारिवारिक पेंशन को भी ₹25,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है.

यात्रा भत्तों में भी वृद्धि 

पहले पूर्व विधायकों को सालाना ₹1 लाख रुपये का रेलवे कूपन मिलता था, अब यह बढ़कर ₹1.5 लाख रुपये हो गया है. इसमें से ₹50,000 रेल और हवाई यात्रा के लिए, जबकि ₹1 लाख रुपये निजी वाहन के पेट्रोल-डीजल के लिए नगद मिलेंगे. अगर यह राशि खर्च नहीं होती, तो इसे भी परिवर्तित किया जा सकता है.

महंगाई को देखते हुए लिया गया निर्णय 

सुरेश खन्ना ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए यह वृद्धि जरूरी थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना लगभग ₹105 करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. अगस्त 2016 में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हुई थी, अब 9 साल बाद दोबारा यह कार्य किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन (Extra Pension) देने का फैसला किया है। सरकार ने इस बारे में संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश भी भेज दिए हैं। हालांकि, इस एक्स्ट्रा पेंशन के लिए उम्र से जुड़ा एक नया नियम भी लागू किया गया है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा और उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकेगी।

रिटायरमेंट के बाद ऐसे मिलेगा फायदा

जब कोई केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे तय नियमों के अनुसार पेंशन मिलती है। अब सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर्मचारियों को 80 साल की उम्र पूरी होने पर एक्स्ट्रा पेंशन भी दी जाएगी। जिस महीने कर्मचारी की उम्र 80 साल होगी, उसी महीने की पहली तारीख से उसे यह अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

भत्ते के रूप में मिलेगा फायदा

यह एक्स्ट्रा पेंशन भत्ते के रूप में दी जाएगी। हर 5 साल बाद उम्र के हिसाब से यह भत्ता और बढ़ा दिया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। यानी रिटायरमेंट के बाद 80 साल की उम्र पूरी करने पर केंद्रीय कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते (Compassionate Allowance) के रूप में यह अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।

एक्स्ट्रा पेंशन पाने का ये है नियम

सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, 80 से 85 साल की उम्र वाले पेंशनर्स को उनकी मौजूदा बेसिक पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।
जैसे अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी को 20,000 रुपये पेंशन मिलती है, तो उसे 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस तरह उसकी कुल पेंशन 24,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह अधिसूचना केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) द्वारा जारी की गई है।

हर 5 साल में ऐसे बढ़ेगी एक्स्ट्रा पेंशन

सरकार ने एक्स्ट्रा पेंशन बढ़ाने का एक तय सिस्टम बनाया है। जैसे ही पेंशनर्स की उम्र 85 साल होती है, उन्हें उनकी मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त राशि मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जब उनकी उम्र 90 साल पूरी होती है, तो यह अतिरिक्त पेंशन बढ़कर बेसिक पेंशन के 40% हो जाती है।

उम्र बढ़ने के साथ यह फायदा भी बढ़ता है। जब पेंशनधारक 95 साल के हो जाते हैं, तो उन्हें उनकी बेसिक पेंशन का 50% एक्स्ट्रा पेंशन के रूप में दिया जाता है। सबसे ज्यादा लाभ उन्हें मिलता है जो 100 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं। ऐसे सुपर सीनियर पेंशनर्स को उनकी मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त राशि के रूप में मिलती है। यानी उनकी कुल पेंशन दोगुनी हो जाती है।

100 साल की उम्र पर मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ

जो पेंशनर्स 100 साल की उम्र पूरी करेंगे, उन्हें उनकी मूल पेंशन के बराबर पूरी राशि एक्स्ट्रा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी को 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है, तो 100 साल की उम्र के बाद उसे कुल 40,000 रुपये महीना मिलेगा।

ऐसे पेंशनर्स को 'सुपर सीनियर पेंशनर्स' कहा जाएगा। उन्हें यह लाभ सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) नियम 1972 के तहत नियम 49(2-ए) के अनुसार अनुकंपा भत्ते (Compassionate Allowance) के रूप में मिलेगा।