उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों के लिए एक बार फिर राहत की खबर सामने आई है. पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहारे की उम्मीद लगाए बैठे विद्यार्थियों को सरकार ने दोबारा अवसर देने का फैसला किया है. तकनीकी वजहों से जिन छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रक्रिया अधूरी रह गई थी, अब उनके लिए रास्ता फिर से खुल गया है.

पढ़ाई न रुके, यही सरकार की कोशिश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से पीछे न छूटे. इसी सोच के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (शैक्षिक सत्र 2025-26) में जरूरी बदलाव करते हुए नई समय-सारिणी जारी की है.

तकनीकी चूक करने वालों को राहत

अब तक कई छात्र ऐसे थे जो समय पर मास्टर डेटा लॉक नहीं करा सके थे. तकनीकी अड़चनों की वजह से वे छात्रवृत्ति से बाहर हो गए थे. सरकार ने इन्हीं छात्रों को ध्यान में रखते हुए दोबारा मौका देने का निर्णय लिया है, जिससे कोई भी योग्य विद्यार्थी लाभ से वंचित न रह जाए.

सभी वर्गों पर लागू होगा फैसला

संशोधित व्यवस्था सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है. सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सभी पात्र छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे. सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों तक बराबरी से पहुंचे.

प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कोशिश

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव छात्रवृत्ति व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है. इससे प्रक्रिया समय पर पूरी होगी, साथ ही छात्रों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

कब से कब तक चलेगी प्रक्रिया

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के मुताबिक, संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत 

• 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक शिक्षण संस्थान मास्टर डेटा तैयार करेंगे.
• 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक विश्वविद्यालय और संबद्ध एजेंसियां फीस व छात्र संख्या का सत्यापन करेंगी.
• 15 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे.

समय-सारिणी का पालन जरूरी

उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से अपील की है कि सभी तय तारीखों का सख्ती से पालन करें. समय पर प्रक्रिया पूरी होने से न केवल भुगतान में देरी रुकेगी, बल्कि छात्रों को अनावश्यक परेशानी से भी बचाया जा सकेगा.

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए समय-सीमा

• 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
• दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 21 जनवरी 2026 तक संस्थानों में जमा करनी होगी.
• संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक और
• विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक होगा.
• एनआईसी द्वारा डेटा जांच 9 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी.
• इसके बाद छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाएगी.

एससी-एसटी छात्रों को मिला ज्यादा समय

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को आवेदन के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन छात्रों को अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) के नए सत्र 2025-26 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस बार कक्षा 9 से 12 तक कुल 1 करोड़ 1 लाख 76 हजार 431 छात्रों ने नाम दर्ज कराया है. इनमें से 48 लाख 94 हजार 432 छात्राएं हैं. बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इस सत्र में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लगभग 52 लाख 30 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे.

इंटरमीडिएट में घटे छात्र, हाईस्कूल में बढ़ोतरी दर्ज

पिछले साल के मुताबिक इस बार इंटरमीडिएट में छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है. वर्ष 2025 की परीक्षा में 27,05,009 छात्र इंटरमीडिएट में शामिल हुए थे. इस बार यह संख्या घटकर 24,79,352 रह गई है. 

कुल 2 लाख 25 हजार 657 छात्रों की कमी दर्ज की गई है. वहीं, हाईस्कूल स्तर पर छात्रों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. इस बार लगभग 18 हजार 780 छात्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है.

कक्षा अनुसार पंजीकरण का पूरा आंकड़ा

• कक्षा 9:- कुल 27,37,209 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 14,11,298 छात्र और 13,25,911 छात्राएं हैं.
• कक्षा 10:- कुल 27,50,945 विद्यार्थियों में से 14,38,682 छात्र और 13,12,263 छात्राएं शामिल हैं.
• कक्षा 11:- इस वर्ग में 22,08,925 छात्रों ने नाम दर्ज कराया, जिनमें 11,29,007 छात्र और 10,79,918 छात्राएं हैं.
• कक्षा 12:- 24,79,352 छात्रों में से 13,03,012 छात्र और 11,76,340 छात्राएं पंजीकृत हुई हैं.

संशोधन के बाद हो सकता है हल्का बदलाव

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों की अंतिम संख्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है. उन्होंने कहा कि संशोधन कार्य पूरा होने के तुरंत बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या निर्धारित की जाएगी.

इस बार जहां इंटरमीडिएट में छात्रों की संख्या घटी है, वहीं हाईस्कूल स्तर पर हल्की बढ़ोतरी ने संतुलन बनाए रखा है. यूपी बोर्ड अब आगामी परीक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी में जुट गया है.