उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों में अब शिक्षकों को हटाना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना प्रबंधन के लिए आसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवा सुरक्षा के मामले में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की उपधारा ही अंतिम और प्रभावी व्यवस्था है. इसके बाद शिक्षकों की नौकरी पर मनमानी रोक लगाने की कोशिशों पर लगाम लगने की उम्मीद है.

सरकार ने यह साफ कहा है कि अलग से सेवा सुरक्षा का प्रावधान जोड़ने की मांग उचित नहीं है, क्योंकि कानून में पहले से ही पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है. इसी संबंध में सोमवार को सरकार की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

कौन सी धारा देगी सुरक्षा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 (छ) की उपधारा 3 (क) ही शिक्षकों का सेवा सुरक्षा कवच है. इस प्रावधान के अंतर्गत कोई भी प्रबंधन बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति के किसी शिक्षक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता.

यानी अब न किसी शिक्षक को निलंबित किया जा सकता है, न सेवा समाप्त की जा सकती है, न पद से हटाया जा सकता है और न ही वेतन या अन्य परिलब्धियों में कटौती की जा सकती है. यहां तक कि बिना अनुमति नोटिस देना भी विधि विरुद्ध माना जाएगा.

धारा 21 समाप्त होने के बाद बढ़े विवाद

पहले सेवा सुरक्षा के लिए धारा 21 लागू थी, लेकिन उसके समाप्त होने के बाद कई जिलों से शिकायतें आने लगीं कि प्रबंधन मनमाने ढंग से शिक्षकों को निलंबित या बर्खास्त कर रहे हैं. बीते समय में 300 से अधिक शिक्षकों को अलग-अलग कारण बताकर सेवा से हटाए जाने के मामले सामने आए.

यह मुद्दा विधानमंडल के दोनों सदनों में भी उठा, जहां कई सदस्यों ने शिक्षकों के साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल खड़े किए. लगातार बढ़ते विवादों के बाद सरकार ने अब स्पष्ट निर्देश जारी कर स्थिति साफ कर दी है.

डीआईओएस की भूमिका भी तय

सरकार ने यह भी कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक किसी भी प्रबंधन की ओर से भेजी गई कार्रवाई को महीनों तक लंबित न रखें. यदि कोई प्रस्ताव नियमों के खिलाफ है तो उसे तुरंत लौटा दिया जाए. सुनवाई के नाम पर फाइलों को रोके रखना भी उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाएगा.

क्या बदलेगा अब हालात

सरकार के इस आदेश से साफ संकेत है कि अब एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा. बिना अनुमति की गई कार्रवाई निरस्त मानी जाएगी.

यह ध्यान देने योग्य है कि अब प्रबंधन को किसी भी कदम से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. ऐसे में शिक्षकों को मनमानी कार्रवाई से राहत मिलने की उम्मीद है और सेवा से जुड़ी अस्थिरता पर रोक लग सकती है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई है. बेसिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. विधानसभा में दिए गए जवाब के बाद प्रतियोगी अभ्यर्थियों के बीच मायूसी बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान में नई भर्ती की कोई तैयारी नहीं दिख रही.

विधानसभा में सरकार का स्पष्ट जवाब

मंगलवार को विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस विषय पर साफ शब्दों में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती शुरू करने की अभी कोई योजना सरकार के पास नहीं है. यह जानकारी उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में दी.

विधायक ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या विभाग में नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 46,944 पद खाली जरूर हैं, लेकिन वर्ष 2022 के बाद टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए नए पद सृजित करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि परिषदीय स्कूलों में इस समय शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की संख्या पर्याप्त मानी जा रही है. इसी वजह से तत्काल नई भर्ती की जरूरत नहीं समझी जा रही. इस बयान के बाद प्रतियोगी छात्रों में असंतोष बढ़ता दिख रहा है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अनिल प्रधान ने सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि प्रदेश में डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण लाखों युवा कई वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से कई अभ्यर्थी दूसरे राज्यों में अवसर तलाशने को मजबूर हो रहे हैं.

उन्होंने यह भी पूछा कि अदालत द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने संबंधी निर्देशों पर सरकार आगे क्या कदम उठाएगी. साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा नई भर्ती को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग भी की गई.

पिछली भर्ती के बाद से सन्नाटा

प्रदेश में सहायक अध्यापकों की आखिरी बड़ी भर्ती वर्ष 2019 में हुई थी, जिसमें 69 हजार पदों पर नियुक्तियां की गई थीं. बाद में न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2022 में 5,886 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त नियुक्ति दी गई. इसके बाद से अब तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिससे अभ्यर्थियों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है.

यह ध्यान देने योग्य है कि परिषद के स्कूलों में 46,944 पद खाली होने के बावजूद सरकार ने वर्तमान में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने से इनकार कर दिया है, जिससे 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों में चिंता का माहौल बना हुआ है.