उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ जिले में शनिवार की सुबह पंचायत भवन में हुई बैठक ने जिले में विकास की रफ्तार को नया मोड़ दे दिया. माहौल गंभीर था, लेकिन लोगों के चेहरों पर उम्मीद भी साफ दिख रही थी, क्योंकि वर्षों से रुके कई कामों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा बजट पास हुआ.

बजट पर अचानक सहमति

जिला पंचायत की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 55.04 करोड़ रुपये के बजट को पूरी सहमति से मान लिया गया. इसमें से 44.77 करोड़ रुपये सिर्फ विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, नालियां, स्ट्रीट लाइटें और दूसरी ज़रूरी सुविधाओं पर लगाए जाएंगे. बाकी पैसा कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और विभागीय व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में इस्तेमाल किया जाएगा.

पुराने साल की रिपोर्ट भी आई सामने 

बैठक की शुरुआत पिछले सत्र की गतिविधियों को पढ़कर की गई. बताया गया कि वर्तमान वर्ष 2025-26 में जिले को 87.55 करोड़ की आय की उम्मीद थी. इसमें से 78.32 करोड़ रुपये केंद्र और राज्य वित्त आयोगों से मिले, जबकि 9.23 करोड़ रुपये जिला पंचायत ने खुद स्थानीय स्तर से जुटाए.

खर्च की बात करें तो कुल प्रस्तावित व्यय 68.14 करोड़ रुपये था, जिसमें से 58.64 करोड़ रुपये गली-सड़क और दूसरी नागरिक सुविधाओं पर इस्तेमाल किए गए.

75.40 करोड़ की संभावित आय

अगले वित्तीय वर्ष के लिए पंचायत ने 75.40 करोड़ रुपये आय का अनुमान लगाया है. इसमें 68 करोड़ सरकार के अनुदान से आने की संभावना है, 7.54 करोड़ की आय स्थानीय संसाधनों से प्राप्त हो सकती है.

बैठक में उठे जमीनी मुद्दे

बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की परेशानियां सीधे रखीं:-

• कई जगह हाईमास्ट लाइटें बंद होने से लोगों को अंधेरे में चलना पड़ रहा है.
• कुछ सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्र में बिना जानकारी दिए काम बाँट दिए जाते हैं.
• निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा नियमों का पालन न करने पर शिकायतें उठीं.
• एक प्रतिनिधि ने बताया कि एक कनेक्शन पर 3 महीने का 45 हजार रुपये का बिल भेज दिया गया है.
• वार्ड सदस्यों ने स्कूल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की समस्या भी रखी, जिसे लोग जान के खतरे से जोड़ रहे हैं.

अधिकारियों को सीधे निर्देश: लाइटें तुरंत ठीक हों

पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने बैठक में साफ कहा कि खराब लाइटें तुरंत दुरुस्त कराई जाएं, और यदि ठेकेदार लापरवाही करें तो उनकी जमानत राशि जब्त कर दी जाए. उन्होंने यह भी बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों के घरों पर उनके क्षेत्र में हुए कामों की सूची वाले बोर्ड लगाए जाएंगे. इसके अलावा, पंचायत कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा लगाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है.

कई क्षेत्रों ने किए काम, कई जगह समस्याएं जारी

कुछ सदस्यों ने इस कार्यकाल में हुए कामों की भी चर्चा की, लक्ष्मणगढ़ी में खेल मैदान बन चुका है. सभी माइनरों की सफाई से किसानों को काफी फायदा हुआ. लेकिन कई जगह विकास कार्यों के साइन बोर्ड अब तक नहीं लगे, जिससे लोगों को जानकारी ही नहीं मिल पा रही.

नेताओं की राय और तीखे सवाल

इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी ने जिला पंचायत के कामों की सराहना की और कहा कि सब क्षेत्रों में योजनाएं बराबरी से दी गईं. भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिकायतें भी हैं, और उन्हें जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाना चाहिए.

सांसद सतीश गौतम ने इस विषय पर बताया कि जिन्होंने जिला पंचायत का साथ दिया, उसका फायदा भी उसे मिला और जो साथ नहीं थे, उन्हें भी बराबरी से मदद दी गई. यह टिप्पणी पूरे सभागार में चर्चा का विषय बन गई.

सांसद का बयान बना बैठक का मुख्य आकर्षण

मीडिया से बातचीत में सांसद गौतम ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनावों में वे सभी उम्मीदवारों को पहले से “चार गुना ज्यादा” सहयोग देने की कोशिश करेंगे. यह बयान बैठक के बाद भी चर्चाओं का केंद्र बना रहा.

इस पूरी बैठक में जिला पंचायत ने आने वाले वर्ष 2026-27 के लिए 55.04 करोड़ रुपये व्यय का बड़ा बजट मंजूर किया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा सड़क, नाली, लाइट और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगाया जाएगा. आय का मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान रहेगा, जबकि कुछ हिस्सा स्थानीय स्तर से मिलेगा. साथ ही बिजली विभाग, हाईमास्ट लाइट, बिलिंग और निर्माण कार्यों की शिकायतें भी गंभीरता से उठाई गईं, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए. कुल मिलाकर, नया बजट जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बहराइच: उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 283-नानपारा मोनालिसा जौहरी ने सभी मतदाताओं, ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, नगर निकायों के सभासदों और उचित दर विक्रेताओं से अपील की है कि वे अपने परिवारजनों, परिचितों और पड़ोसियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के बारे में जागरूक करें और गणना प्रपत्र भरवाने में सहयोग दें.

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं. भरे हुए प्रपत्र पुनः प्राप्त कर उन्हें BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज किया जा रहा है. इस कार्य की अंतिम तिथि 04 दिसंबर 2025 निर्धारित है.

उप जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इच्छुक मतदाता स्वयं भी voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

SIR से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए निम्न नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है—

• बीडीओ नवाबगंज: 9454464806
• बीईओ नवाबगंज: 9839398000
• तहसीलदार नानपारा: 9454416039
• नायब तहसीलदार बलहा: 9451934605
• बीडीओ शिवपुर: 9454464808
• नानपारा कंट्रोल रूम: 8005231505, 6306453965

उप जिलाधिकारी ने सभी संबंधित लोगों से अपील की कि वे समय पर गणना प्रपत्र भरवाकर विशेष पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाएं.