उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया है कि अब जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र सीधे ग्राम पंचायत सचिवालय से ही जारी किया जाएगा.

गांवों में ही पूरी होंगी सरकारी प्रक्रियाएं

वाराणसी सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि ग्राम सचिवालय को “मिनी प्रशासनिक केंद्र” के रूप में निऊ किया जाए. इसका उद्देश्य ग्रामीणों को तहसील के चक्कर काटने से राहत दिलाना और उनकी सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए और जहां कब्जे हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए.

त्योहारों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली और देव दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान पुलिस बल हर क्षेत्र में मुस्तैद रहे. उन्होंने प्रशासन से कहा कि किसी भी अप्रिय स्थिति से पहले ही निपटने की तैयारी रहे. साथ ही उन्होंने सभी विकास परियोजनाओं को निश्चित समय अंतराल में गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए. अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करने, जनता से प्रतिक्रिया लेने और किसी भी शिकायत को नजरअंदाज न करने का आदेश दिया गया है.

शहरों में सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में आम नागरिकों को सभी सुविधाएं बिना परेशानी के मिलनी चाहिए. उन्होंने आदेश दिया कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी व सामाजिक आयोजनों के लिए अधिक से अधिक कल्याण मंडपम का निर्माण कराया जाए.

बाहरी वार्डों और मलिन बस्तियों के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के साथ-साथ शहर की सड़कें, साफ-सफाई, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए. लोक निर्माण विभाग को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाने के आदेश भी दिए गए. सीएम ने कहा, “सड़कें और स्वच्छता ही किसी शहर की पहचान होती हैं, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए.”

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम सक्रिय रहे और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "किसी भी शिकायत या घटना पर प्रशासन और पुलिस का तुरंत एक्शन जरूरी है. बॉर्डर इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाए और अपराधियों व गौ-तस्करों पर पैनी नजर रखी जाए."

अधिकारियों ने दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी

बैठक में मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने देव दीपावली की तैयारियों की रिपोर्ट दी. पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, गौ-तस्करी और मिशन शक्ति 5.0 की प्रगति बताई. 

एडीजी जोन पीयूष मोर्डिया ने नौ जिलों में चल रहे अभियानों, ऑपरेशन त्रिनेत्र, पैदल गश्त और जनसुनवाई की जानकारी साझा की. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 18 हजार करोड़ रुपये के 128 प्रोजेक्ट जिले में चल रहे हैं. इनमें रिंग रोड फेज-2 जून 2026 तक पूरा होगा. सीएम ने पांडेयपुर मेडिकल कॉलेज के निर्मित कराने के कार्य में तेजी लाने और मैनपावर बढ़ाने के आदेश भी दिए.

देव दीपावली और गंगा महोत्सव की तैयारी पर विशेष जोर

वाराणसी के प्रमुख आयोजन जैसे गंगा महोत्सव और देव दीपावली को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ये आयोजन इतने भव्य हों कि लोगों के दिलों में हमेशा याद रहें.

उन्होंने फ्रेट विलेज परियोजना में आ रही रुकावटों को तुरंत दूर करने और कार्य में तेजी लाने पर बल दिया. सीएम ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि "अधिक से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं ताकि बिजली की बचत हो और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले."

नदियों की सफाई और घाटों पर स्वच्छता की निगरानी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वरुणा और अस्सी नदियों की सफाई और पुनरोद्धार कार्यों को प्राथमिकता दी जाए. दीपावली और देव दीपावली के मद्देनजर घाटों, गलियों और सड़कों की सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर खास ध्यान देने को कहा.

दालमंडी सड़क निर्माण को मिशन मोड में पूरा करने और बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सिविल पुलिस, होमगार्ड्स और फुट पेट्रोलिंग की तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश दिए.

सफाई व्यवस्था और निगरानी मजबूत करने का आदेश

नगर निगम को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डों में नियमित रूप से सड़कों, सीवर, टॉयलेट और यूरिनल की सफाई हो. हर सार्वजनिक स्थल पर केयरटेकर की जिम्मेदारी तय की जाए जिससे सफाई व्यवस्था में कोई ढिलाई न रहे.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मानदेय का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षामित्रों के लिए अच्छी ख़बर सामने आई है. प्रदेश सरकार द्वारा 13,597 शिक्षामित्रों के खाते में मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी है. इसके लिए कुल 37 करोड़ 77 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, जो राज्य के 60 जिलों में बांटे जाएंगे.

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के बीएसए को राशि से जुड़ी सूची उपलब्ध करा दी है. शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान के लिए शुरू में 15108.50 लाख रुपये की मंजूरी हुई थी. इनमें से दो किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी हैं. अब तीसरी किस्त मिलने से शिक्षामित्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

छात्रों के लिए "वन नेशन वन स्कॉलरशिप" की तैयारी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देशभर में ‘वन नेशन वन स्कॉलरशिप’ योजना तैयार की जा रही है. इसके लागू होते ही बच्चों का डाटा स्कूल में प्रवेश के समय ही दर्ज हो जाएगा और छात्रवृत्ति उन्हें स्वतः मिलने लगेगी."

यूपी में नई तकनीक का इस्तेमाल

सीएम ने बताया कि प्रदेश में छात्रवृत्ति को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तकनीकी साधनों से सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इसके साथ ही, छात्रों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा है.

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम

मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्तमान सत्र में 4 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन दी जा चुकी है. कुछ विद्यार्थियों को मंच पर प्रतीकात्मक रूप से भी लाभ सौंपा गया.

यूजीसी का नोटिस, 54 विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई

उच्च शिक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने देशभर के 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है. इनमें उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं:-

• अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, आगरा
• एफएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद
• मेजर एसडी सिह यूनिवर्सिटी, फर्रुखाबाद
• मीनाड यूनिवर्सिटी, हापुड़

नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई

दरअसल, पिछले वर्ष जून में यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यह आदेश दिया था कि अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर छात्रों और आम जनता के लिए सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं. यह जानकारी होमपेज पर बिना लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के आसानी से देखी जा सके. 

ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के जरिए कई बार सूचित किए जाने के बाद भी, इन विश्वविद्यालयों ने नियमों का पालन करने में विफल रहे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया.