गैस सिलेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश में मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने कई स्थानों पर जांच अभियान चलाया. इसी क्रम में बुधवार को अधिकारियों ने शहर की एक गैस एजेंसी पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

 एडीएम सिविल सप्लाई डॉ. ज्योति गौतम के नेतृत्व में वाजिद अली कदर रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पहुंची. वहां रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधा की जांच की गई. अधिकारियों ने यह भी देखा कि कहीं रसोई गैस की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है और सभी पात्र ग्राहकों को समय पर सिलेंडर मिल रहा है या नहीं.

निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई. टीम ने स्टॉक और बुकिंग से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया. साथ ही मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से भी बातचीत कर जानकारी ली कि उन्हें गैस मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही.

जांच के बाद एडीएम सीएस डॉ. ज्योति गौतम ने बताया कि फिलहाल एजेंसी पर व्यवस्था सामान्य पाई गई है. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उपभोक्ताओं को तय प्रक्रिया के अनुसार सिलेंडर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को परेशानी महसूस हो रही है, उनमें ज्यादातर ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे नहीं हुए हैं. नियम के अनुसार निर्धारित समय से पहले नया सिलेंडर जारी नहीं किया जाता.

प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. कहीं भी अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर को लेकर गड़बड़ी या अधिक कीमत वसूली की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए एक खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन सभी कामकाजी महिलाओं का मानदेय क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा. ये महिलाएं समाज में रहते हुए महत्वपूर्ण काम करती हैं और अब उन्हें इसके लिए और सुविधा और मदद मिलेगी.

सरकार ने बताया कि राशन की दुकानों के लिए पहले पॉस मशीन की कमी थी, जिससे शिकायतें आती थीं. अब सभी दुकानों में पॉस मशीन लगाई जा चुकी है. इसके अलावा, अब दुकानदार केवल राशन ही नहीं बल्कि अन्य जरूरी सामान भी बेच सकेंगे. सरकार ने उनके लिए एक मॉडल दुकान बनाने की भी योजना बनाई है और कमिशन बढ़ाने की व्यवस्था भी की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को स्वावलंबी बनाना है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, आज एक करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,500 करोड़ रुपये की राशि मुफ्त सिलेंडर रिफिल के लिए जारी की जा रही है. उन्होंने लाभार्थियों और पूरे प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. मुख्यमंत्री ने सभी को अपने परिवार और समाज में खुशहाल और सुरक्षित जीवन की कामना की.