गुरूवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र. जिलाध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों, व्यापारियों ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम और द्वितीय को ज्ञापन सौंपा. 4 सूत्रीय ज्ञापन में मांग किया कि स्मार्ट मीटर व प्रीपेड़ मीटर बिल की अनियमितताये और सिक्योरिटी एडजेस्टमेन्ट के सम्बन्ध में आ रही शिकायतों का समाधान कराया जाय.

स्मार्ट मीटर पर बवाल: “प्रीपेड हटाओ, पोस्टपेड लागू करो"

ज्ञापन में कहा गया है कि 1.  सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड मीटर को रोकने का जो आदेश सरकार ने दिया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, प्रीपेड व स्मार्ट मीटर पर जो अभी तक बिल आयी है, उसको नियमित रूप से ठीक कराया जाय. जिससे उपभोक्ता व व्यापारी उत्पीड़ित न हों,  प्रीपेड व स्मार्ट मीटर जिन जगहों पर लग चुके है, उनके समस्या का तत्काल निराकरण कराने के साथ ही  जिन जगहो पर स्मार्ट मीटर लग गये है, उनको पोस्टपेड कर दिया जाय.

स्मार्ट मीटर से बढ़ी परेशानी

ज्ञापन देने के बाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र. जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि प्रीपेड मीटर व्यवस्था को वापस कराया जाय. उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के गलत बिलों से परेशान है. विभाग जब चाहे बिना सूचना के लाइन काट दी जाती है. इसे सुधारा जाय अन्यथा परेशान नागरिक, व्यापारी आन्दोलन को बाध्य होंगे. कहा कि स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगा दिये जांय.

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम और द्वितीय को ज्ञापन सौंपने के दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल केे सौरभ श्रीवास्तव, इरफान खान, सोनू, शुभम गुप्ता, अभिषेक वर्मा, फरोज रवान के साथ ही अनेक व्यापारी, नागरिक शामिल रहे. 

गैस सिलेंडर को लेकर उत्तर प्रदेश में मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने कई स्थानों पर जांच अभियान चलाया. इसी क्रम में बुधवार को अधिकारियों ने शहर की एक गैस एजेंसी पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

 एडीएम सिविल सप्लाई डॉ. ज्योति गौतम के नेतृत्व में वाजिद अली कदर रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पहुंची. वहां रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को दी जा रही सुविधा की जांच की गई. अधिकारियों ने यह भी देखा कि कहीं रसोई गैस की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है और सभी पात्र ग्राहकों को समय पर सिलेंडर मिल रहा है या नहीं.

निरीक्षण के दौरान एजेंसी पर मौजूद कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई. टीम ने स्टॉक और बुकिंग से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया. साथ ही मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से भी बातचीत कर जानकारी ली कि उन्हें गैस मिलने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही.

जांच के बाद एडीएम सीएस डॉ. ज्योति गौतम ने बताया कि फिलहाल एजेंसी पर व्यवस्था सामान्य पाई गई है. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार उपभोक्ताओं को तय प्रक्रिया के अनुसार सिलेंडर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को परेशानी महसूस हो रही है, उनमें ज्यादातर ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे नहीं हुए हैं. नियम के अनुसार निर्धारित समय से पहले नया सिलेंडर जारी नहीं किया जाता.

प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. कहीं भी अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर को लेकर गड़बड़ी या अधिक कीमत वसूली की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.