उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निर्माण को लेकर बिजनौर जिले में जमीन से जुड़े मामलों में वर्तमान स्थिति साफ नहीं हो पाई है. एक्सप्रेसवे के लिए चिन्हित किए गए गांवों में बैनामों पर रोक लगाने की प्रक्रिया अभी टाल दी गई है. जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से दोबारा पत्राचार करते हुए अब गांवों की पूरी गाटा संख्या उपलब्ध कराने को कहा है.

बिना गाटा संख्या रोक लगाने से नुकसान की आशंका

प्रशासन का मानना है कि अगर गाटा संख्या के बिना ही बैनामों पर रोक लगा दी जाती है, तो इससे स्टांप और रजिस्ट्री से मिलने वाले राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है. इसी वजह से फिलहाल कोई सख्त फैसला नहीं लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि किन-किन गाटों पर प्रतिबंध लागू होगा.

747 किलोमीटर लंबा होगा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे

गोरखपुर-शामली-पानीपत एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 747.424 किलोमीटर बताई जा रही है. इसमें बिजनौर जिले से लगभग 56 किलोमीटर लंबा हिस्सा गुजरने की संभावना है. एनएचएआई द्वारा बालावाली क्षेत्र के पास से गुजरने वाले दो अलग-अलग एलाइनमेंट भी तैयार किए गए हैं.

एक्सप्रेसवे दो अलग एलाइनमेंट से गुजरेगा

पहले एलाइनमेंट में लगभग 116 गांव शामिल किए गए हैं, जबकि दूसरे एलाइनमेंट में लगभग 131 गांवों को चिन्हित किया गया है. इन्हीं गांवों को लेकर बैनामों पर रोक लगाने की तैयारी थी. इसी सिलसिले में 3 दिन पहले जिलाधिकारी ने एनएचएआई के पत्र का हवाला देते हुए बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद और धामपुर के सब-रजिस्ट्रार को पत्र भेजा था.

एआईजी स्टांप ने जताई आपत्ति

इस विषय में एआईजी स्टांप ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि एनएचएआई ने अब तक संबंधित 131 गांवों की गाटा संख्या उपलब्ध नहीं कराई है. ऐसे में अगर बिना ठोस जानकारी के बैनामे रोके जाते हैं, तो सरकारी राजस्व को नुकसान होना तय है. इसी के बाद प्रशासन ने अपना फैसला बदला.

एनएचएआई से फिर मांगी गई पूरी जानकारी

इन सभी पहलुओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने शुक्रवार को एनएचएआई को एक और पत्र भेजा है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन गांवों में एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, उनकी पूरी गाटा संख्या उपलब्ध कराई जाए. इसके बाद ही चिन्हित क्षेत्रों में बैनामों पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी बताया कि इससे पहले जिले में बने अन्य हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया था.

जमीन के दाम बढ़े, बाजार में हलचल

एक्सप्रेसवे की खबर फैलते ही जिले में जमीन के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं. ग्रामीण इलाकों में अधिकतर किसानों ने जमीन बेचने से फिलहाल दूरी बना ली है. वहीं शहर के व्यापारी और उद्यमी लगातार इन क्षेत्रों में जमीन खरीदने की तलाश में घूम रहे हैं. इससे जमीन बाजार में अस्थिरता की स्थिति बन गई है.

वर्तमान में बैनामों पर कोई रोक नहीं

बिजनौर के एआईजी स्टांप आशुतोष जोशी ने साफ किया है कि "अभी बैनामों पर कोई रोक लागू नहीं की गई है. गाटा संख्या उपलब्ध न होने के कारण यह फैसला लिया गया है. यदि बिना पूरी जानकारी के रजिस्ट्रियां रोकी जाती हैं, तो इससे स्टांप रेवेन्यु को नुकसान होगा. इस पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है."

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित सुलतानपुर जिले से गुजरने वाला लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से खराब हालत में था. सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन जाने से यात्रियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. अब इस समस्या को लेकर प्रशासन ने कदम उठाया है और सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है.

6 साल पुरानी सड़क हुई थी जर्जर

जानकारी के मुताबिक करीब 6 साल पहले बनी आरसीसी सड़क अब कई हिस्सों में टूट चुकी थी. जगह-जगह गहरे गड्ढे बन जाने से वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया था. तेज रफ्तार में चलने पर दुर्घटना का खतरा बना रहता था और आए दिन वाहन खराब हो रहे थे.

स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज

सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय नागरिकों ने कई बार शिकायत की थी. रामकुमार सिंह, मनोज पांडेय, मनीष सिंह और सुबोध यादव ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के अधिकारियों से इस समस्या को गंभीरता से उठाया था. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने मरम्मत कार्य को मंजूरी दी.

सोमवार से शुरू हुआ मरम्मत कार्य

शिकायतों के बाद एनएचएआई ने कार्रवाई करते हुए बीते सोमवार से सड़क सुधार का काम शुरू कर दिया. लोहरामऊ क्षेत्र में टूटी सड़क की मरम्मत की जा रही है, जहां मशीनों और कर्मचारियों की मदद से गड्ढे भरे जा रहे हैं जिससे यातायात सामान्य हो सके.

एक लेन का काम पूरा

कार्यस्थल पर मौजूद मेट दर्शन सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि सड़क की एक लेन पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है. दूसरी लेन पर भी तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही उसे भी ठीक कर दिया जाएगा, जिससे दोनों तरफ से आवागमन सुचारु हो सकेगा.

जल्द मिलेगी पूरी राहत

एनएचएआई के सहायक महाप्रबंधक प्रवीन कटियार ने बताया कि सड़क पर बने सभी गड्ढों को भरने का कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है. उनका कहना है कि मरम्मत पूरी होते ही लोगों को यात्रा में हो रही परेशानी से निजात मिलेगी.

यात्रियों को होगा सीधा फायदा

सड़क दुरुस्त होने से दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, साथ ही वाहनों की रफ्तार भी सुरक्षित रहेगी. स्थानीय लोगों और राहगीरों को उम्मीद है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर सफर पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा.