उत्तर प्रदेश: राजधानी के विस्तार की दिशा में आईटी सिटी योजना को एक बड़ी पहल माना जा रहा है. इस योजना के माध्यम से आधुनिक आवासीय व्यवस्था विकसित की जा रही है, साथ-साथ किसानों और आम लोगों दोनों को बराबर का लाभ देने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो.

लॉटरी से होगा भूखंडों का आवंटन

आईटी सिटी योजना के अंतर्गत लगभग 10 हजार भूखंड विकसित किए जा रहे हैं. इन सभी प्लॉटों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर पात्र आवेदक को समान अवसर मिले. भूखंडों का साइज अलग-अलग रखा गया है, जिससे हर आय वर्ग के लोग अपनी जरूरत के अनुसार प्लॉट ले सकें. प्लॉट का क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक होगा.

पहले किसानों को मिलेगा मौका

इस योजना में सबसे पहले उन किसानों और भू-स्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन दी है. प्रशासन का मानना है कि इससे किसानों का भरोसा बना रहेगा और वे खुद को विकास का भागीदार महसूस करेंगे. किसानों के बाद आम नागरिकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

लैंड पूलिंग मॉडल बना किसानों की पसंद

आईटी सिटी योजना में जमीन जुटाने के लिए लैंड पूलिंग मॉडल अपनाया गया है. इसके अंतर्गत जमीन देने वाले किसानों को विकसित भूमि का 25% हिस्सा वापस दिया जाएगा. यह लाभ सामान्य अधिग्रहण के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में किसान अपनी जमीन इस योजना में शामिल कर रहे हैं और उत्साह के साथ आगे आ रहे हैं.

ग्रीन बेल्ट और वाटर बॉडी से मिलेगा पर्यावरण संरक्षण

2660 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही इस योजना में पर्यावरण का भी खास ध्यान रखा गया है. लगभग 200 एकड़ क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां गोल्फ सिटी की परिकल्पना की गई है. इसके अतिरिक्त 15 एकड़ में विशाल वाटर बॉडी बनाई जाएगी, जिससे जल संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा.

कई गांवों की जमीन हो रही शामिल

इस महत्वाकांक्षी योजना में बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, टिकरिया, रकीबाबाद और मोहारी खुर्द-कला समेत कई गांवों की जमीन शामिल की गई है. प्रशासन के अनुसार, 26 जनवरी तक जिन किसानों की लैंड पूलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें पहले चरण में शामिल किया जाएगा. इसके बाद दूसरे चरण में भी लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे.

कनेक्टिविटी पर भी खास फोकस

आईटी सिटी योजना को किसान पथ से जोड़ने के लिए लगभग 2 किलोमीटर लंबी कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी. इससे शहर के प्रमुख इलाकों से सीधा संपर्क स्थापित होगा और आने-जाने में आसानी होगी. बेहतर सड़क नेटवर्क से इस क्षेत्र की उपयोगिता और बढ़ेगी.

शहर और गांव दोनों को मिलेगा फायदा

आईटी सिटी योजना को लेकर उम्मीद की जा रही है कि इससे शहर का विस्तार तो होगा, साथ ही रोजगार, बेहतर आवास और आधुनिक सुविधाओं के साथ यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

बलरामपुर जिले के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खलीलाबाद-उतरौला-बहराइच तक प्रस्तावित नई रेल लाइन को लेकर अब काम तेज हो गया है। इस रेल लाइन का निर्माण बलरामपुर जिले से होकर किया जाना है, और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू होने वाली है। इससे क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की संभावना बढ़ गई है।

शुक्रवार को दिशा की बैठक में केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद रेलवे विभाग ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं।

रेलवे की तकनीकी टीम ने बलरामपुर जिले के 66 गांवों में जमीन खरीद का आकलन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार, सबसे पहले उतरौला तहसील के टेढ़वा तप्पाबांक गांव में जमीन का बैनामा कराने की तैयारी चल रही है। इसके बाद अन्य गांवों में भी यह प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।

जिन गांवों में जमीन खरीदी जाएगी उनमें प्रमुख रूप से चिचुड़ी शहगिया, चुचड़ीहदी, मलमलिया, बांक भवानी, गोवर्धनपुरवा, ताराडीह, पुरैना बुलंद, मैनहा, पिड़िया बुजुर्ग, छितरपारा, पिपराराम, बजरमुंडा, बकसरिया, चपरहिया, लालगंज, सेखइया कस्बा, जोगीबीर, अमिया देवरिया, बड़हरा, रघवापुर, कपौवा शेरपुर, दारीचौरा, विशंभरपुर, डोवाढाबर, चवईं बुजुर्ग और सेखुइया जैसे गांव शामिल हैं।

रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर रविंद्र मेहरा के अनुसार, बलरामपुर जिले में जल्द ही जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद निर्माण कार्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा।

इस नई रेल लाइन से न सिर्फ बलरामपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी, क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा, और लोगों को अन्य शहरों से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

यह परियोजना स्थानीय निवासियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। अब देखना होगा कि जमीन अधिग्रहण और निर्माण की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है ताकि यह बहुप्रतीक्षित रेल लाइन जल्द धरातल पर उतर सके।