उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, परंतु जिले में चुनावी माहौल बनने लगा है. निर्वाचन विभाग ने पहले से ही अपनी कमर कस ली है और पूरी तैयारीयों को समाप्त करने में जुटा हुआ है. जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर खुद लगातार निगरानी कर रही हैं और अधिकारियों को हर ज़रूरी दिशा-निर्देश दे रही हैं, जिससे चुनाव में कोई तकनीकी या प्रबंधन संबंधी चूक न हो.

2450 नई मतपेटियां आईं, कुल संख्या 10,665 हुई

जिले में पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक मतपेटियों की संख्या अब पूरी हो चुकी है. पहले विभाग के पास 8215 मतपेटियां थीं, जिनमें अब 2450 नई मतपेटियों की आपूर्ति के बाद कुल 10,665 मतपेटियां उपलब्ध हो गई हैं. ये सभी मतपेटियां कानपुर स्थित एक पंजीकृत फर्म से मंगाई गई हैं. दो ट्रकों में आईं इन मतपेटियों में एक ट्रक में 1300 और दूसरे में 1150 मतपेटियां भेजी गईं. जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद इन्हें पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में सुरक्षित रखवाया गया है.

2027 विधानसभा चुनाव पर भी नज़र

आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं. ग्रामीण इलाकों में वोटरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए दलों के बीच इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है. नेता गांवों में जाकर संपर्क बढ़ा रहे हैं और पंचायत स्तर पर समर्थन जुटाने में लगे हैं.

सतर्क मोड में प्रशासन

जिला प्रशासन अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. सहायक निर्वाचन अधिकारी विनायक शुक्ला ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा है कि “सभी मतपेटियां जिले में पहुंच चुकी हैं. इस बार कुल 10,665 मतपेटियों का प्रयोग किया जाएगा. सभी प्रक्रियाएं समय से पूरी कर ली गई हैं ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके.”

मतपत्रों की छपाई पूरी, मतदाता तय करेंगे भविष्य

निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार 27 लाख 73 हजार 900 मतपत्रों की छपाई पूरी कर ली गई है. वहीं, 22 लाख 6 हजार 637 मतदाता अपने मत से प्रत्याशियों की किस्मत तय करेंगे. अधिकारियों का कहना है कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सामग्री और व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं.

चुनाव की घोषणा से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल तेज हो चुकी है. संभावित उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और जनता से संपर्क साध रहे हैं. लोग भी अपने प्रतिनिधि चुनने को लेकर चर्चा में हैं. पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित गोंडा ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नए बदलाव में जिला पंचायत सदस्य के 2 वार्ड, क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) के 48 वार्ड और ग्राम पंचायत सदस्य के 308 वार्ड घटा दिए गए हैं. पंचायतीराज विभाग ने अंतिम सूची जारी कर दी है और पूरी रिपोर्ट निदेशक पंचायतीराज को भेजा जा चुका है.

वार्ड में कमी

डीपीआरओ लालजी दुबे ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार के कारण कई वार्ड समाप्त हुए हैं. ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या में कमी आने से बेलसर चतुर्थ और मुजेहना चतुर्थ वार्ड को पूरी तरह कम कर दिया गया है.

प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 2 अगस्त तक का समय दिया गया था. इस दौरान कुल 37 आपत्तियां आईं, जिनमें जिला पंचायत वार्ड के लिए 27 और बीडीसी के लिए 10 आपत्तियां थीं. सभी आपत्तियों की जांच कर अंतिम निर्णय ले लिया गया है.

परिसीमन के कारण तरबगंज, बेलसर, कर्नलगंज, कटराबाजार और मुजेहना जैसे ब्लॉक में बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के वार्ड कम हो गए हैं. गोंडा ज़िले में पंचायत वार्डों के परिसीमन के अंतर्गत, नगर निकाय विस्तार और जनसंख्या घटने के कारण से जिला पंचायत के 2, बीडीसी के 48 और ग्राम पंचायत सदस्य के 308 वार्ड कम कर दिए गए हैं.