उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई है. बेसिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. विधानसभा में दिए गए जवाब के बाद प्रतियोगी अभ्यर्थियों के बीच मायूसी बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान में नई भर्ती की कोई तैयारी नहीं दिख रही.

विधानसभा में सरकार का स्पष्ट जवाब

मंगलवार को विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस विषय पर साफ शब्दों में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती शुरू करने की अभी कोई योजना सरकार के पास नहीं है. यह जानकारी उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल प्रधान द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में दी.

विधायक ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या विभाग में नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक के कुल 46,944 पद खाली जरूर हैं, लेकिन वर्ष 2022 के बाद टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए नए पद सृजित करने पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि परिषदीय स्कूलों में इस समय शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की संख्या पर्याप्त मानी जा रही है. इसी वजह से तत्काल नई भर्ती की जरूरत नहीं समझी जा रही. इस बयान के बाद प्रतियोगी छात्रों में असंतोष बढ़ता दिख रहा है.

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अनिल प्रधान ने सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि प्रदेश में डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण लाखों युवा कई वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से कई अभ्यर्थी दूसरे राज्यों में अवसर तलाशने को मजबूर हो रहे हैं.

उन्होंने यह भी पूछा कि अदालत द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने संबंधी निर्देशों पर सरकार आगे क्या कदम उठाएगी. साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा नई भर्ती को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग भी की गई.

पिछली भर्ती के बाद से सन्नाटा

प्रदेश में सहायक अध्यापकों की आखिरी बड़ी भर्ती वर्ष 2019 में हुई थी, जिसमें 69 हजार पदों पर नियुक्तियां की गई थीं. बाद में न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2022 में 5,886 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त नियुक्ति दी गई. इसके बाद से अब तक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिससे अभ्यर्थियों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है.

यह ध्यान देने योग्य है कि परिषद के स्कूलों में 46,944 पद खाली होने के बावजूद सरकार ने वर्तमान में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने से इनकार कर दिया है, जिससे 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों में चिंता का माहौल बना हुआ है.

उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद अब इस भर्ती से जुड़े कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) एक्शन मोड में आ गए हैं और जांच के बाद कई शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त भी किया जा चुका है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया जिसमें कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अंतिम निर्धारित तिथि के बाद अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र जमा किए हैं, उनकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी दस्तावेज समय पर देना अनिवार्य था। अगर किसी ने देरी की है, तो वह नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उनकी नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी।

इस आदेश के बाद कई जिलों से उदाहरण सामने आ रहे हैं। बलिया जिले में पांच शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में यह पाया गया कि इन शिक्षकों ने जो मार्कशीट या डिग्री दी थी, वह कटऑफ डेट के बाद की थी यानी जिस समय भर्ती के लिए दस्तावेज मांगे गए थे, उस समय उनके पास वह आवश्यक योग्यता नहीं थी।

बलिया के BSA मनीष सिंह ने जानकारी दी कि बर्खास्त शिक्षकों में सोनाडी गांव में तैनात दिलीप कुमार यादव, निवेदिता सिंह और खुशबू प्रजापति शामिल हैं। साथ ही सुहाव ब्लॉक में तैनात गुलाब चंद्र और स्निग्धा श्रीवास्तव का भी नाम है। स्निग्धा श्रीवास्तव फिलहाल ट्रांसफर के बाद अमेठी जिले में हैं और बलिया से वहां की BSA को रिपोर्ट भेज दी गई है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

असल में यह पूरा मामला 69000 शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ा है। उस समय इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी और अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2018 निर्धारित की गई थी। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी और परिणाम मई 2020 में घोषित किया गया था।

इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के तौर पर B.Ed डिग्री और प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास होना अनिवार्य था। साथ ही दस्तावेजों की कटऑफ डेट भी तय की गई थी, जो कि 22 दिसंबर 2018 थी। यानी इसके बाद प्राप्त की गई डिग्रियां मान्य नहीं थीं।

अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर किसी अभ्यर्थी ने इस अंतिम तिथि के बाद की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाई है, तो उसे रद्द किया जाएगा। यही कारण है कि बलिया समेत अन्य जिलों में अब ऐसे शिक्षकों की जांच की जा रही है और बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

बलिया के BSA ने यह भी बताया कि जिले में ऐसे कुल 5 मामलों की पहचान हुई है जिनमें अभ्यर्थियों ने नियमों का पालन नहीं किया था और उनके दस्तावेज नियत तारीख के बाद के थे। इन्हीं आधारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि केवल अभ्यर्थियों ही नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों ने ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त किया था, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी अब दोषी चयन समिति के सदस्य, संबंधित कर्मचारी और बीएसए तक की जांच होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को निर्देशित किया है कि वह दोषी अधिकारियों और चयन समिति के सदस्यों की सूची तैयार करें और परिषदीय कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब यह मामला केवल गलत दस्तावेज देने वालों का नहीं रहा, बल्कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाही पर भी कार्रवाई होगी।

आपको यह भी बता दें कि यह भर्ती पहले ही विवादों में रही है। कभी EWS को लेकर, तो कभी आरक्षण व्यवस्था पर। अभ्यर्थियों ने कई बार कोर्ट का रुख किया, धरना-प्रदर्शन भी किए और मामला सालों तक खिंचता रहा। अब जब नियुक्ति मिल चुकी थी, तो इस तरह का फैसला अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ा झटका बनकर सामने आया है।

इस मामले के सामने आने के बाद अन्य जिलों में भी हलचल शुरू हो गई है। हर जिला प्रशासन अब अपने यहां नियुक्त शिक्षकों की जांच कर रहा है, ताकि यदि कोई अन्य मामला इस तरह का है तो उस पर भी समय रहते कार्रवाई की जा सके।

इस पूरी प्रक्रिया से यह साफ हो गया है कि शिक्षक भर्ती जैसे गंभीर विषय में अब सरकार और न्यायपालिका दोनों सख्ती से नियम लागू करना चाहती है। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जहां एक ओर यह कदम पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर उन अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ी सजा है, जिन्होंने शायद किसी कारणवश समय पर दस्तावेज न दे पाए हों।

अब देखना यह होगा कि बाकी जिलों में कितने और मामलों का खुलासा होता है और कितने और शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराता है।