उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज शहर के गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान पाने का सपना अब और करीब आ गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जिले में बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है. इस नई व्यवस्था के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को न सिर्फ आवास की मंजूरी मिली है, बल्कि निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी सीधे उनके खाते में पहुंचने लगी है.

बड़ी संख्या में लाभार्थियों का चयन

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत प्रयागराज में 22 हजार से ज्यादा गरीब परिवारों का चयन किया गया है. इनमें से 5 हजार से ज्यादा पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है. शेष लाभार्थियों में से 7 हजार से अधिक लोगों को फरवरी के मध्य तक पहली किस्त मिलने की तैयारी है. इससे आने वाले दिनों में शहर के कई इलाकों में आवास निर्माण की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है.

ऑनलाइन आवेदन से मिली पारदर्शिता

योजना के अंतर्गत अब तक 70 हजार से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. डिजिटल प्रक्रिया के कारण चयन में पारदर्शिता बनी है और जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाना आसान हुआ है. चयनित लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके.

फेज-टू में बदली गई व्यवस्था

लंबे समय से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अब शहरी क्षेत्र में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में कुछ अहम फरिउ किए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को आवास मिल सके. इस चरण में दस्तावेजों की जांच, पात्रता निर्धारण और किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

तीन किस्तों में मिलेगी पूरी राशि

पीएम आवास योजना के अंतर्गत हर पात्र लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. यह रकम तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. पहली किस्त 50 हजार रुपये, दूसरी किस्त एक लाख रुपये और तीसरी किस्त 50 हजार रुपये तय की गई है. किस्तें निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं, जिससे धन का सही उपयोग हो सके.

दस्तावेज जांच का काम पूरा

डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 22 हजार लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है. पात्रता सूची सरकार को भेज दी गई है. दिसंबर महीने में ही 5 हजार लाभार्थियों को पहली किस्त उपलब्ध करा दी गई थी, जिससे कई जगहों पर मकान निर्माण का काम शुरू हो चुका है.

शहरी गरीबों को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में रहने वाले हर गरीब परिवार के पास रहने के लिए सुरक्षित और पक्का घर हो. इस योजना से न केवल आवास की समस्या कम होगी, बल्कि शहरी गरीबों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार नए साल की शुरुआत के साथ शहरी इलाकों में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार की तैयारी है कि प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएं, जिससे आम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक आवास सुविधा मिल सके. इसके लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई है. आने वाले समय में इन योजनाओं से हजारों परिवारों को स्थायी आवास मिल सकेगा.

चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी योजनाएं

सरकार की योजना है कि शहरों की जरूरत और आबादी को ध्यान में रखते हुए आवासीय परियोजनाएं एक साथ नहीं, बल्कि चरणों में शुरू की जाएं. इससे निर्माण कार्य बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा सकेगा. जिन शहरों में भूमि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित हो चुकी है, वहां योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर जरूरतमंद परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना को लागू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे योजनाओं में किसी तरह की देरी न हो.

जमीन खरीद के लिए सरकार दे रही सहायता

सरकार ने विकास प्राधिकरणों को यह सुविधा दी है कि वे चीफ कैपिटल के आधार पर भूमि खरीद सकें. योजना से होने वाली आय के जरिए यह धनराशि बाद में सरकार को लौटाई जाएगी. आवास विभाग के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 31 शहरों में आवासीय परियोजनाएं लाई जानी हैं, जिनके लिए हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

हर योजना में होंगी आधुनिक सुविधाएं

नई आवासीय योजनाएं केवल घरों तक सीमित नहीं होंगी. सरकार का जोर है कि लोगों को बेहतर जीवनशैली मिले. इसी कारण हर परियोजना में स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, पार्क और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर योजना में हरित क्षेत्र यानी पार्क और खुले स्थानों को विशेष महत्व दिया जाएगा.

आवास विभाग के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे लगभग 50 हजार लोगों को आवास की सुविधा मिलने की संभावना है. इन योजनाओं के लिए करीब 7183.94 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से अब तक 1539.25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है.

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026 में इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाए. आवास विभाग द्वारा कुल 13887 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 6440 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

इन शहरों में दिखेगा आवासीय विकास

गोरखपुर, चित्रकूट, आगरा, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, लखनऊ आईटी सिटी और वेलनेस सिटी, खुर्जा, बांदा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़-पिलखुआ और रामपुर सहित कई शहरों में आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं. इसके अलावा आवास विकास परिषद द्वारा करीब चार अन्य शहरों में भी नई परियोजनाएं लाई जाएंगी.

प्राधिकरणों से मांगे गए विस्तृत प्रस्ताव

सरकार ने आवास विकास परिषद और अन्य विकास प्राधिकरणों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं. उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे कितनी भूमि पर योजना लाएंगे, भूमि खरीद में कितना खर्च आएगा और जमीन अधिग्रहण के बाद कितने समय में योजना शुरू की जाएगी. इन प्रस्तावों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.