उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित संतकबीरनगर के बखिरा झील को पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब धीरे-धीरे काम आगे बढ़ने लगा है. इसी क्रम में मंगलवार को अधिकारियों की एक टीम बखिरा क्षेत्र के परसाखोर गांव पहुंची और झील तक जाने वाले रास्ते का निरीक्षण किया.

टीम में पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल, पर्यटन विभाग के अधिकारी, खलीलाबाद के तहसीलदार आनंद ओझा और लेखपाल शामिल रहे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर झील तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति देखी और आसपास के इलाके का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान झील के अलग-अलग स्थानों से तस्वीरें भी ली गईं. साथ ही झील के क्षेत्रफल, पानी की उपलब्धता और आसपास की प्राकृतिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई गई.

झील तक पहुंचने के लिए होगा रास्ता तैयार

परसाखोर गांव में झील तक जाने वाले रास्ते को लेकर जमीन के संबंध में चर्चा की गई. बताया गया कि रास्ता बनाने के लिए करीब 15 एकड़ जमीन को लेकर मंजूरी बन गई है.

गांव के लोगों और काश्तकारों के साथ बातचीत के बाद जमीन देने को लेकर सहमति बनी. इस दौरान कई स्थानीय लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए.

7 मीटर चौड़ी जमीन के अधिग्रहण पर सहमति

परसाखोर गांव के गाटा नंबर:- 61 और 57 में सड़क के लिए जमीन चिन्हित की गई है. यहां करीब 7 मीटर चौड़ी भूमि अधिग्रहण करने पर सहमति बनी है. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि रास्ता बनने के बाद झील तक पहुंचना आसान हो जाएगा. इससे आगे पर्यटन विकास की योजनाओं को भी गति मिलेगी.

पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना

बखिरा झील को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है. पूर्व जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से बखिरा विकास योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा था.

इस योजना के अंतर्गत झील के आसपास पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी है. इसके लिए अलग-अलग तरह की सुविधाएं विकसित करने का भी प्रस्ताव है.

क्षेत्र के लोगों को मिलेगा रोजगार

पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने कहा कि बखिरा झील क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में यह जगह पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो सकती है.

उन्होंने कहा कि झील के विकास से इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

पर्यटकों के लिए होंगी कई नई सुविधाएं

परियोजना के अंतर्गत झील क्षेत्र में नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई गई है. इसके अतिरिक्त यहां ईको रिजॉर्ट, जंगल कैंपिंग और वेलनेस टूरिज्म जैसी सुविधाएं विकसित करने पर भी विचार किया गया है. इससे यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे विस्तार से अब पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और हरियाणा तक सीधी और तेज सड़क सुविधा मिलने वाली है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद लाखों लोगों का सफर आसान हो जाएगा और समय की भी बड़ी बचत होगी.

750 किलोमीटर तक पहुंचेगी एक्सप्रेसवे की लंबाई

विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार के बाद एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर हो जाएगी. यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिलों को आपस में जोड़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि एलाइनमेंट का काम तेजी से चल रहा है और फरवरी तक इसका डिजाइन पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा.

सिलीगुड़ी से पानीपत तक सीधा फोरलेन कॉरिडोर

इस परियोजना की खास बात यह है कि दोनों एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ने के बाद सिलीगुड़ी से लेकर पानीपत तक सीधी फोरलेन सड़क उपलब्ध होगी. इससे पूर्वांचल, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा सुगम हो जाएगा. व्यापार, उद्योग और माल ढुलाई को भी इससे नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

शुरुआत में यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शामली तक प्रस्तावित था. बाद में इसे पानीपत तक बढ़ाया गया. अब सरकार ने इसे कुशीनगर सीमा के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जोड़ने का फैसला लिया है. इस निर्णय से पूर्वी भारत और उत्तर भारत के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा.

ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में होगा विकास

यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. यानी इसके निर्माण के लिए नई जमीन का इस्तेमाल होगा. अधिकारियों के अनुसार, कुशीनगर जिले में यह सड़क 21 गांवों से होकर गुजरेगी, गोरखपुर जिले के 46 गांव से होकर गुजरेगी. एलाइनमेंट फाइनल होने के बाद गांवों की संख्या में परिवर्तन भी संभव है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी.

चौड़ी सड़क और भविष्य की जरूरतों पर फोकस

इस फोरलेन एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 60 से 70 मीटर तक रखी जाएगी, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसका विस्तार किया जा सके. परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2026 में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

सर्वे और लेवलिंग का काम जारी

पानीपत-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को कुशीनगर तक बढ़ाने के बाद सर्वे कार्य तेज कर दिया गया है. विशेषज्ञों की टीम लगातार मौके पर काम कर रही है. पीपीगंज क्षेत्र में एलाइनमेंट सर्वे के बाद पत्थर लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, अब लेवल सर्वे का कार्य जारी है.

विकास और रोजगार को होगा फायदा 

इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि आसपास के गांवों और कस्बों में विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.

किन-किन जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे

प्रस्तावित मार्ग कुशीनगर से शुरू होकर गोरखपुर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बरेली, संभल, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक पहुंचेगा. संतकबीरनगर में इसकी लंबाई करीब 22.50 किलोमीटर, गोरखपुर में 34 किलोमीटर और कुशीनगर में लगभग 3 किलोमीटर प्रस्तावित है.