उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी जिले के नगर निगम ने हाउस टैक्स की वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बकायेदारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में शनिवार को नगरा स्थित जामा मस्जिद परिसर की 42 दुकानों को सील कर दिया गया. यह कार्रवाई तब हुई जब मस्जिद कमेटी द्वारा दुकानदारों से नियमित किराया लेने के बाद भी साल 2018 से नगर निगम को हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया था.

नगर निगम की टीम के मौके पर पहुंचते ही इलाके में हलचल मच गई. कई दुकानदार अपनी दुकानें खुलवाने के लिए इधर-उधर भागदौड़ करते नजर आए. निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकाया रखने वालों पर इसी तरह कार्रवाई होगी.

नोटिस के बाद भी नहीं हुआ भुगतान

नगर आयुक्त आकांक्षा राणा के आदेश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार अपनी टीम के साथ प्रेमनगर थाना क्षेत्र पहुंचे. जांच में सामने आया कि जामा मस्जिद परिसर की लगभग 40 दुकानों से हर महीने नियमित किराया वसूला जा रहा था, लेकिन टैक्स जमा नहीं किया गया.

नगर निगम द्वारा काफी बार नोटिस भेजकर बकाया जमा करने को कहा गया था. इसके बाद भी कोई भुगतान नहीं हुआ. मजबूर होकर निगम टीम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का पालन सभी पर समान रूप से लागू होता है.

दुकानदारों ने जताया विरोध

कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिली. उनका कहना था कि वे समय से मस्जिद कमेटी को किराया देते रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना गलत है.

दुकानदारों ने मौके पर कमेटी के जिम्मेदारों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई सदस्य वहां नहीं पहुंचा. इससे व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई.

2018 से लंबित था टैक्स

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अवधेश कुमार के अनुसार साल 2018 से जामा मस्जिद की दुकानों पर करीब 4.5 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया था. कई बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, इसलिए नियमानुसार दुकानों को सील किया गया. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे ही पूरा बकाया जमा होगा, दुकानों की सील खोल दी जाएगी.

दुकानदारों ने खुद भरा बकाया

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दुकानदारों ने आरोप लगाया कि उनसे हर महीने किराया लिया गया, लेकिन टैक्स जमा नहीं किया गया. कमेटी का कोई प्रतिनिधि सामने न आने पर व्यापारियों ने मजबूरी में अपनी जेब से बकाया राशि जमा कर दुकानों की सील खुलवाई.

इस घटना के बाद दुकानदारों में कमेटी के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ गई. कई व्यापारियों ने कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

वक्फ बोर्ड तक जाएगी शिकायत

पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि दुकानों से वसूले गए किराए का हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उनका आरोप है कि कमेटी ने पारदर्शिता नहीं बरती. व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले की शिकायत वक्फ बोर्ड तक ले जाएंगे और कमेटी को भंग करने की मांग करेंगे. मौके पर बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया.

हंसारी जोन में भी बड़ी कार्रवाई

इधर, नगर आयुक्त आकांक्षा राणा के आदेश पर जोन-2 हंसारी में भी बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस्लामगंज स्थित मस्जिद मार्केट पर 3,66,598 रुपये गृहकर बकाया था.

नगर निगम की टीम जब सीलिंग की कार्रवाई के लिए पहुंची तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया. कार्रवाई के दौरान ही कमेटी के मैनेजर ने बकाया राशि जमा कर दी, जिसके बाद सीलिंग रोक दी गई.

अन्य बकायेदारों पर भी दबाव

नगर निगम की सख्ती का असर अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला. वार्ड नंबर 10 के महावीरन मोहल्ले में स्थित भवन संख्या 1920 को पहले बकाया के चलते सीज किया गया था. बाद में विवाहघर श्रीजी वाटिका के संचालकों ने 5,64,876 रुपये जमा कर दिए, जिसके बाद सील खोल दी गई.

नगर निगम ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हाउस टैक्स बकाया रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के बाद भी भुगतान न करने वालों पर सीधे सीलिंग और जब्ती जैसी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए सभी बकायेदार समय रहते अपना टैक्स जमा कर दें.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जिले में योगी सरकार के ताजा बजट में हाईवे और एक्सप्रेसवे के साथ 6 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने से रुहेलखंड क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है. प्रस्तावित बरेली-आगरा-झांसी से ललितपुर तक बनने वाला कॉरिडोर उत्तर से दक्षिण की यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान बना सकता है. अगर यह योजना जमीन पर उतरी, तो लंबी दूरी का सफर कम समय में पूरा करना संभव होगा.

बड़े एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्शन

इस कॉरिडोर की सबसे खास बात इसका मल्टी-एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी प्लान है. प्रस्ताव के मुताबिक यह मार्ग शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के साथ-साथ गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे से भी सीधे जुड़ जाएगा. इससे माल परिवहन, व्यापार और निजी यात्रा तीनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी इससे नई गति मिल सकती है.

बरेली पहले से हाईवे से जुड़ा, एक्सप्रेसवे की थी कमी

वर्तमान में बरेली, लखनऊ और दिल्ली से नेशनल हाईवे के जरिए सीधे जुड़ा हुआ है. वहीं उत्तराखंड से बेहतर संपर्क के लिए बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें बरेली से पीलीभीत तक लगभग आधा काम पूरा हो चुका है.

फिर भी जिले को अब तक किसी बड़े एक्सप्रेसवे का लाभ नहीं मिला था. इसी कमी को दूर करने के लिए शामली-गोरखपुर ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है.

नवाबगंज और बहेड़ी से गुजरेगा नया मार्ग

जानकारी के अनुसार यह नया कॉरिडोर जिले की नवाबगंज और बहेड़ी तहसील से होकर निकाला जा रहा है. प्रस्तावित 5वां कॉरिडोर बनने के बाद बरेली में इसका जुड़ाव शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे से होगा, जबकि बदायूं के पास बिनावर क्षेत्र में यह गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा.

आगे मथुरा में यही मार्ग यमुना एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के बीच यात्रा और भी सुगम हो सकती है.

विभागीय स्तर पर अभी स्पष्टता नहीं

लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक स्तर पर कुछ सवाल भी बने हुए हैं. एनएचएएआई के परियोजना निदेशक नवरत्न और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता अजय कुमार ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव उनके विभाग की ओर से नहीं भेजा गया है. इससे संकेत मिलता है कि योजना अभी शुरुआती या विचार चरण में हो सकती है.

बजट और अन्य परियोजनाओं की स्थिति

बीते वर्ष जिले में सड़कों और पुलियों के निर्माण के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन स्वीकृति के तौर पर केवल 318 करोड़ रुपये ही मिले. इस राशि से नई सड़कों के निर्माण के साथ मरम्मत कार्य भी कराया गया.

इस बार प्रशासन ने करीब 2700 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं. इनमें सैटेलाइट से बैरियर टू तक 6 लेन सड़क के लिए 206 करोड़ रुपये की योजना शामिल है.

6 लेन से 8 लेन की तैयारी

यह ध्यान देने योग्य है कि संबंधित मार्ग को अब 6 लेन के बजाय 8 लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इससे भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को संभालने में मदद मिल सकती है.

नाथ कॉरिडोर और अन्य योजनाएं

नाथ कॉरिडोर में तपेश्वर नाथ मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण और अंडरपास निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. यह अंडरपास रेलवे यार्ड के पास बनाया जाना प्रस्तावित है.

इसके अतिरिक्त बरेली-बीसलपुर रोड के चौड़ीकरण की लगभग 500 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना भी सूची में शामिल है. विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को भी प्राथमिकता के आधार पर भेजा गया है.

रोजगार के अवसर 

विशेषज्ञों का मानना है कि कॉरिडोर बनने से जिन जिलों से यह मार्ग गुजरेगा, वहां उद्योग, लॉजिस्टिक्स और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और आसपास के कस्बों का तेजी से विकास संभव है. कुछ अधिकारियों ने अभी इस योजना पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए अंतिम मंजूरी का इंतजार रहेगा.