उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम की फार्मेसियों में दवाओं के दाम मनमाने तरीके से वसूलने की शिकायतों पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है. मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

मंत्रालय ने किसे सौंपी जांच

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसचिव विवेक नारायण ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (मूल्य निर्धारण) अवधेश कुमार चौधरी को इस पूरे मामले की जांच कर उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है.

शिकायत कैसे पहुंची केंद्र तक

उत्तर प्रदेश के महासचिव सुरेश गुप्ता (केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया था. पत्र में कहा गया कि नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल मोनोपोली ब्रांड की दवाएं तैयार कराते हैं और मरीजों को इन्हीं दवाओं को ऊंचे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है.

गुप्ता ने बताया कि इन विशेष ब्रांड की दवाएं सामान्य मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद ही नहीं होतीं. ऐसे में मरीजों के पास अस्पताल से ही दवा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता. जबकि बाहर की फार्मेसियों में प्रतिष्ठित कंपनियों की अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं सस्ती कीमत पर मिल जाती हैं.

फेडरेशन की रिपोर्ट और सांसद की पहल

प्राइवेट अस्पतालों में दवा की इस धांधली पर फेडरेशन ने सर्वे कराया था. आरोप सही पाए जाने के बाद गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने यह मामला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने उठाया. इसके बाद मंत्री ने गंभीरता दिखाते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को पत्र लिखा और जांच की प्रक्रिया शुरू हुई.

नर्सिंग होम एसोसिएशन का बयान

लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. संजय लखटकिया ने कहा कि "मरीजों का शोषण किसी भी रूप में गलत है. गुणवत्तापूर्ण दवाएं देना उनका अधिकार है." उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि एसोसिएशन सरकार के साथ है और अगले हफ्ते होने वाली सामान्य सभा की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश भी अनसुने

गुप्ता ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही एफएसडीए (खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन) को निर्देश दिए थे कि प्राइवेट अस्पतालों और क्लीनिकों में इस तरह की मनमानी रोकने के लिए कदम उठाए जाएं. इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नहीं दिख रही.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश को पहले ही आयुष विश्वविद्यालय का तोहफा दिया है। अब हर जिले में कम से कम 100 बेड का आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। इन सेंटरों पर पंचकर्म, क्षारसूत्र जैसी जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के उन छह मंडलों में भी आयुष कॉलेज खोलने का फैसला लिया है, जहां अभी तक ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। सीएम योगी मंगलवार को यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय 'महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय' के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

देश में बढ़ेगी पारंपरिक चिकित्सा की पहचान

समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों की सेहत के लिए लगातार काम कर रही हैं। 2014 से पहले भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को दुनिया में उतनी पहचान नहीं मिल पाई थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और सिद्धा जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय बनाया।

गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बनेगा सेहत और रिसर्च का केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में 'महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय' बनाया गया है। अब इसके लोकार्पण के बाद यहां जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। लोग आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी और सिद्धा जैसी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय रिसर्च और नई खोजों के लिए भी बड़ा केंद्र बनेगा।

सीएम योगी ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही, हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी यह विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आयुष विश्वविद्यालय हेल्थ टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा।

आयुर्वेद को बढ़ावा और किसानों को मिलेगा नया रोजगार

सीएम ने यह भी बताया कि आयुर्वेद का रस शास्त्र और धातु विज्ञान नवनाथ और चौरासी सिद्धों की परंपरा से जुड़ा है। इसे सही तरीके से व्यवस्थित करने का श्रेय महायोगी गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है। वहीं, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किसानों से अपील की कि वे 'एक गांव-एक औषधीय पौधा' अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के बनने से पूर्वांचल में आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा और किसान औषधीय पौधे उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हर गांव में अलग-अलग औषधीय पौधों की खेती कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं।