उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. पीलीभीत-बस्ती राज्यमार्ग पर उतरौला से रसूलाबाद तक जाने वाली सड़क को अब चौड़ा किया जा रहा है. सड़क चौड़ी होने से आने वाले समय में लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी. 

यह सड़क लंबे समय से छोटे लेन होने के कारण परेशानी का कारण बनी हुई थी. वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ यहां प्रति दिन जाम की स्थिति बन जाती थी और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती थीं. इसी समस्या को देखते हुए अब सड़क चौड़ी करने का काम शुरू कर दिया गया है.

20 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का होगा विस्तार

उतरौला से रसूलाबाद तक करीब 20.67 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा किया जाएगा. इस सड़क को मजबूत और चौड़ा बनाने के लिए सरकार की ओर से 62 करोड़ 99 लाख 25 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है.

इस परियोजना के लिए अब तक करीब 7 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग ने इस धनराशि के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है.

कई जिलों तक सफर होगा बेहतर

इस सड़क के चौड़ा होने से तहसील क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी. साथ ही यह मार्ग सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर जाने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है. सड़क बेहतर होने के बाद इन जिलों तक का सफर भी पहले से ज्यादा आरामदायक और सुगम हो जाएगा.

सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर होगी 10 मीटर

स्थानीय विधायक रामप्रताप वर्मा ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल यह सड़क लगभग 7 मीटर चौड़ी है. सड़क पतली होने की वजह से यहां वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती थी. अब इस मार्ग को दोनों किनारों से करीब 1.5-1.5 मीटर बढ़ाया जाएगा. इसके बाद सड़क की कुल चौड़ाई लगभग 10 मीटर हो जाएगी.

सफर होगा आसान और सुरक्षित

सड़क चौड़ी होने के बाद इस रूट पर यातायात काफी आसान हो जाएगा. बड़े वाहनों को भी आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी. इसके साथ ही जाम और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होने की उम्मीद है. इससे स्थानीय लोगों को रोजाना के सफर में राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित बलिया जिले के ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने कनेक्शन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है.

बिजली विभाग का कहना है कि इस परिवर्तन से लोगों को बेवजह की भागदौड़ और लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी. पहले कई बार कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और लाइन एस्टिमेट बनने में भी समय लगता था.

अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया भी तेज होगी.

अब नहीं बनाना पड़ेगा अलग लाइन एस्टिमेट

नई व्यवस्था के अंतर्गत अब निकटतम बिजली पोल से 300 मीटर तक की दूरी पर नया कनेक्शन लेने के लिए अलग से लाइन एस्टिमेट नहीं बनाना पड़ेगा. पहले बिजली लाइन खींचने का अनुमान अलग से तैयार किया जाता था, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी. लेकिन अब मीटरिंग चार्ज और सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज में ही पूरा खर्च जोड़ दिया गया है. इससे उपभोक्ताओं का समय भी बचेगा और प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी.

सिंगल फेज कनेक्शन के लिए तय किए गए शुल्क

यूपीपीसीएल ने सिंगल फेज एलटी कनेक्शन के लिए लोड के अनुसार अलग-अलग मीटरिंग चार्ज तय किए हैं. लाइफलाइन वर्ग में 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 1855 रुपये मीटरिंग चार्ज देना होगा. वहीं 1 से 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 3655 रुपये और 3 से 4 किलोवाट के लिए 3708 रुपये शुल्क निश्चित है.

दूरी के हिसाब से लगेगा अतिरिक्त चार्ज

सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज भी दूरी के हिसाब से तय किया गया है. अगर घर या दुकान की दूरी बिजली पोल से 100 मीटर तक है तो उपभोक्ताओं को लगभग 1000 से 1500 रुपये तक शुल्क देना होगा. वहीं अगर दूरी 100 मीटर से ज्यादा और 300 मीटर तक है तो यह शुल्क 1425 रुपये से लेकर करीब 6500 रुपये तक हो सकता है.

150 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू नियम

नई व्यवस्था के अनुसार 150 किलोवाट तक के कनेक्शन और 300 मीटर दूरी तक अलग से लाइन एस्टिमेट नहीं बनाया जाएगा. लेकिन कनेक्शन लेते समय प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी राशि अलग से जमा करनी होगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अविकसित या जिन कॉलोनियों में अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा.

अधिकारियों ने दी जानकारी

सिकंदरपुर के उपखंड अधिकारी अजय कुमार सरोज ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "नई व्यवस्था लागू होने से बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा साफ और आसान हो जाएगी."

उन्होंने कहा कि अब लोगों को लाइन एस्टिमेट बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उपभोक्ताओं को जल्दी नया कनेक्शन मिल सकेगा. इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

स्मार्ट मीटर के लिए किस्त की सुविधा

अब स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को किस्त बिजली विभाग द्वारा दी जाएगी. अगर कोई उपभोक्ता किस्त का विकल्प चुनता है तो उसे स्मार्ट मीटर की कुल लागत 2800 रुपये में से पहले 1000 रुपये जमा करने होंगे. इसके बाद बाकी 1800 रुपये की रकम अगले 2 साल में बिजली बिल के साथ किस्त के रूप में ली जाएगी. हर महीने करीब 84 रुपये की किस्त उपभोक्ताओं को देनी होगी. उपभोक्ता चाहें तो पूरी 2800 रुपये की राशि एक साथ भी जमा कर सकते हैं.