उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य में प्रस्तावित 45 हजार होमगार्ड पदों की भर्ती में प्रशिक्षित ‘आपदा मित्र’ स्वयंसेवकों को प्राथमिकता दी जा सकती है. इस फैसले से आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली प्रशिक्षित मानवशक्ति बढ़ने की उम्मीद है.

स्वैच्छिक सेवा से मानदेय वाली भूमिका की ओर

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में आपदा मित्र स्वयंसेवी भूमिका में कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि वे आगे चलकर होमगार्ड के रूप में नियुक्त होते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से मानदेय भी मिलेगा. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अब तक लगभग 19,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है. युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्नातक और परास्नातक छात्रों हेतु 2 वर्षीय आपदा प्रबंधन इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है.

किसानों को राहत राशि का वितरण

शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता भी दी गई. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2025 के अंतर्गत हरदोई के गोकर्ण को 2.11 लाख रुपये, हमीरपुर के मोहन लाल को 1.72 लाख रुपये, एटा की विनीता देवी को 1.17 लाख रुपये, जालौन के शिवम राजावत को 1.03 लाख रुपये तथा कन्नौज की सुशीला सिंह को 88 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति सौंपी गई.

कृषि यंत्रीकरण को मिला प्रोत्साहन

कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए भी कई लाभार्थियों को अनुदान वितरित हुआ. एग्रीग्रेटर योजना के अंतर्गत रायबरेली के कुलदीप मौर्य को 32 लाख रुपये मिले. कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के लिए लखनऊ के दीपचंद्र को 22.33 लाख रुपये और मटरू प्रसाद को चार लाख रुपये प्रदान किए गए. फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) योजना के अंतर्गत रायबरेली के कृपाशंकर शुक्ल तथा सीतापुर के अखिलेश तिवारी को आठ-आठ लाख रुपये दिए गए.

दुर्घटना प्रभावित परिवारों को सहारा

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत रायबरेली की प्रीति, सीतापुर की रागिनी वर्मा, उन्नाव की शगुना तथा लखनऊ की इंदरानी और ऊषा को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी गई.

आपदा मित्रों को बीमा सुरक्षा

कार्यक्रम में चयनित युवा आपदा मित्रों कौशलेंद्र कुमार सिंह (लखनऊ), महक श्रीवास्तव, हज्र फातिमा, सुखमन कौर और शोभित कुमार चौहान (लखीमपुर खीरी) को पांच-पांच लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी सौंपी गई. सरकार ने प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, पहचान पत्र और प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए हैं. किट में लाइफ जैकेट, सर्च टॉर्च, फर्स्ट-एड बॉक्स, हेलमेट और सुरक्षात्मक चश्मा समेत 15 जरूरी उपकरण शामिल हैं.

राज्य सरकार ने इन युवाओं के लिए 3 वर्ष का जीवन और स्वास्थ्य बीमा कराने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने National Insurance Company के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक आपदा मित्र को 3 साल के लिए पांच लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. अब तक 2,959 युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा चुका है और बाकी को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा.

जमीनी स्तर पर तैयार हो रही ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ टीम

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले प्रशिक्षित स्वयंसेवक बेहद अहम होते हैं. इसी सोच के अंतर्गत राज्य के 25 जिलों में एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और भारत स्काउट एंड गाइड से जुड़े 29,772 युवाओं को इस पहल से जोड़ा गया है, जिन्हें 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया.

यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार आपदा प्रबंधन को केवल राहत कार्य तक सीमित न रखकर इसे कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. यदि प्रस्तावित होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को वरीयता मिलती है, तो प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सिंगापुर यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने पहले ही दिन वैश्विक निवेशकों और प्रमुख कॉरपोरेट समूहों के साथ गहन संवाद किया. इस दौरे का मकसद राज्य में विदेशी पूंजी आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को नई दिशा देना है. बैठकों के दौरान निवेश संभावनाओं, रणनीतिक साझेदारी और दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.

टेमासेक नेतृत्व से खास मुलाकात

मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की प्रतिष्ठित निवेश कंपनी Temasek Holdings के चेयरमैन Teo Chee Hean और उनकी टीम के साथ विशेष बैठक की. इस दौरान टेमासेक के वैश्विक निवेश अनुभव और उत्तर प्रदेश में संभावित परियोजनाओं पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कंपनी को प्रदेश में आधारभूत ढांचा, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, वेयरहाउसिंग, फिनटेक आधारित शहरी विकास और अन्य उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसरों से अवगत कराया.

स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश की पहल

बैठक में यह जानकारी भी सामने आई कि टेमासेक समूह की सहयोगी कंपनी Manipal Hospitals गाजियाबाद में करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना पर काम कर रही है. इसके अतिरिक्त Ascendas द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग ढांचे के विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये निवेश किए जाने की बात साझा की गई. माना जा रहा है कि ये परियोजनाएं प्रदेश के स्वास्थ्य और औद्योगिक ढांचे को मजबूत आधार प्रदान करेंगी.

डेटा सेंटर और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर

दोनों पक्षों ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटर, डिजिटल अवसंरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. यह पहल न केवल आधुनिक तकनीकी संसाधनों को बढ़ावा देगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकती है.

निवेश से रोजगार और विकास को मिलेगी रफ्तार

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित निवेश योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान मिल सकती है. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

मुख्यमंत्री की यह यात्रा राज्य को तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. आने वाले दिनों में और भी वैश्विक कंपनियों से वार्ता होने की संभावना है, जिससे निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं.