उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित सहारनपुर में यमुना नदी के किनारे बसे गांवों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से अलग पड़े इलाकों को जोड़ने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना अब तेज़ी से आकार ले रही है. इस परियोजना से हजारों लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद जताई जा रही है.

बरसों पुरानी परेशानी अब खत्म होने वाली

सरसावा ब्लॉक के सीधेबास और गाजदीनपुर गांव अब तक सड़क मार्ग से सीधे नहीं जुड़े थे. दोनों गांवों की करीब 10 हजार से अधिक आबादी को आवागमन के लिए यमुना नदी पार करनी पड़ती थी. ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह नाव पर निर्भर था, जिससे रोजमर्रा के काम भी चुनौती बन जाते थे.

बरसात में कट जाता था संपर्क

बरसात के मौसम में यमुना उफान पर आती थी. ऐसे में नाव चलाना खतरे से खाली नहीं रहता था. बाढ़ आने पर गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट जाता था. कई बार मरीजों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ पुल निर्माण

ग्रामीणों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने आल्हणपुर से सौंधेबांस के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण की शुरुआत की. यह काम अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ. प्रस्तावित पुल की लंबाई करीब एक किलोमीटर है, जिसके साथ दोनों ओर पहुंच मार्ग और सुरक्षा से जुड़े निर्माण भी किए जा रहे हैं.

अब तक कितना काम हुआ पूरा

सेतु निगम के अनुसार, बरसात के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है. वर्तमान में करीब 74 से 75% काम पूरा किया जा चुका है. इस परियोजना पर लगभग 48 करोड़ 90 लाख 55 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं. निर्माण कार्य की समयसीमा जून 2026 तय की गई है.

50-60 किलोमीटर का लंबा रास्ता होगा खत्म

अब तक ग्रामीणों को मजबूरी में हरियाणा के यमुनानगर और कलानौर होते हुए जनपद में प्रवेश करना पड़ता था. इससे उन्हें 50 से 60 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी होती थी. पुल बनने के बाद सीधा और सुरक्षित सड़क मार्ग उपलब्ध हो जाएगा.

अधिकारी क्या कहते हैं?

परियोजना प्रबंधक सतेंद्र सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि "आल्हणपुर-सौंधेबांस के बीच यमुना नदी पर पुल निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है. अब तक लगभग 75% काम पूरा हो चुका है. निर्धारित समयसीमा के भीतर पुल और सभी पहुंच मार्गों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा."

बिजली संकट से भी मिलेगी राहत

इन गांवों में बिजली आपूर्ति के लिए यमुना नदी के बीच पोल लगाकर लाइन ले जाई गई थी. बाढ़ के दौरान पोल गिरने से बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित होती थी. पुल बनने के बाद बिजली की लाइन को पुल के सहारे ले जाने की योजना है, जिससे यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

विकास को मिलेगी रफ्तार

पुल के चालू होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. ग्रामीणों को उम्मीद है कि इससे उनके गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार नए साल की शुरुआत के साथ शहरी इलाकों में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य सरकार की तैयारी है कि प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएं, जिससे आम लोगों को सस्ती और सुविधाजनक आवास सुविधा मिल सके. इसके लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई है. आने वाले समय में इन योजनाओं से हजारों परिवारों को स्थायी आवास मिल सकेगा.

चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी योजनाएं

सरकार की योजना है कि शहरों की जरूरत और आबादी को ध्यान में रखते हुए आवासीय परियोजनाएं एक साथ नहीं, बल्कि चरणों में शुरू की जाएं. इससे निर्माण कार्य बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा सकेगा. जिन शहरों में भूमि की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित हो चुकी है, वहां योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर जरूरतमंद परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना को लागू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे योजनाओं में किसी तरह की देरी न हो.

जमीन खरीद के लिए सरकार दे रही सहायता

सरकार ने विकास प्राधिकरणों को यह सुविधा दी है कि वे चीफ कैपिटल के आधार पर भूमि खरीद सकें. योजना से होने वाली आय के जरिए यह धनराशि बाद में सरकार को लौटाई जाएगी. आवास विभाग के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 31 शहरों में आवासीय परियोजनाएं लाई जानी हैं, जिनके लिए हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

हर योजना में होंगी आधुनिक सुविधाएं

नई आवासीय योजनाएं केवल घरों तक सीमित नहीं होंगी. सरकार का जोर है कि लोगों को बेहतर जीवनशैली मिले. इसी कारण हर परियोजना में स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम, पार्क और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हर योजना में हरित क्षेत्र यानी पार्क और खुले स्थानों को विशेष महत्व दिया जाएगा.

आवास विभाग के मुताबिक, प्रदेश के लगभग 22 शहरों में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे लगभग 50 हजार लोगों को आवास की सुविधा मिलने की संभावना है. इन योजनाओं के लिए करीब 7183.94 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से अब तक 1539.25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है.

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026 में इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाए. आवास विभाग द्वारा कुल 13887 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 6440 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

इन शहरों में दिखेगा आवासीय विकास

गोरखपुर, चित्रकूट, आगरा, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, लखनऊ आईटी सिटी और वेलनेस सिटी, खुर्जा, बांदा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़-पिलखुआ और रामपुर सहित कई शहरों में आवासीय योजनाएं प्रस्तावित हैं. इसके अलावा आवास विकास परिषद द्वारा करीब चार अन्य शहरों में भी नई परियोजनाएं लाई जाएंगी.

प्राधिकरणों से मांगे गए विस्तृत प्रस्ताव

सरकार ने आवास विकास परिषद और अन्य विकास प्राधिकरणों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं. उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे कितनी भूमि पर योजना लाएंगे, भूमि खरीद में कितना खर्च आएगा और जमीन अधिग्रहण के बाद कितने समय में योजना शुरू की जाएगी. इन प्रस्तावों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.