उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित संतकबीरनगर के बखिरा झील को पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब धीरे-धीरे काम आगे बढ़ने लगा है. इसी क्रम में मंगलवार को अधिकारियों की एक टीम बखिरा क्षेत्र के परसाखोर गांव पहुंची और झील तक जाने वाले रास्ते का निरीक्षण किया.

टीम में पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल, पर्यटन विभाग के अधिकारी, खलीलाबाद के तहसीलदार आनंद ओझा और लेखपाल शामिल रहे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर झील तक पहुंचने वाले मार्ग की स्थिति देखी और आसपास के इलाके का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान झील के अलग-अलग स्थानों से तस्वीरें भी ली गईं. साथ ही झील के क्षेत्रफल, पानी की उपलब्धता और आसपास की प्राकृतिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई गई.

झील तक पहुंचने के लिए होगा रास्ता तैयार

परसाखोर गांव में झील तक जाने वाले रास्ते को लेकर जमीन के संबंध में चर्चा की गई. बताया गया कि रास्ता बनाने के लिए करीब 15 एकड़ जमीन को लेकर मंजूरी बन गई है.

गांव के लोगों और काश्तकारों के साथ बातचीत के बाद जमीन देने को लेकर सहमति बनी. इस दौरान कई स्थानीय लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए.

7 मीटर चौड़ी जमीन के अधिग्रहण पर सहमति

परसाखोर गांव के गाटा नंबर:- 61 और 57 में सड़क के लिए जमीन चिन्हित की गई है. यहां करीब 7 मीटर चौड़ी भूमि अधिग्रहण करने पर सहमति बनी है. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि रास्ता बनने के बाद झील तक पहुंचना आसान हो जाएगा. इससे आगे पर्यटन विकास की योजनाओं को भी गति मिलेगी.

पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना

बखिरा झील को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है. पूर्व जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने करीब 350 करोड़ रुपये की लागत से बखिरा विकास योजना का प्रस्ताव सरकार को भेजा था.

इस योजना के अंतर्गत झील के आसपास पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी है. इसके लिए अलग-अलग तरह की सुविधाएं विकसित करने का भी प्रस्ताव है.

क्षेत्र के लोगों को मिलेगा रोजगार

पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल ने कहा कि बखिरा झील क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि आने वाले समय में यह जगह पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो सकती है.

उन्होंने कहा कि झील के विकास से इलाके में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

पर्यटकों के लिए होंगी कई नई सुविधाएं

परियोजना के अंतर्गत झील क्षेत्र में नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई गई है. इसके अतिरिक्त यहां ईको रिजॉर्ट, जंगल कैंपिंग और वेलनेस टूरिज्म जैसी सुविधाएं विकसित करने पर भी विचार किया गया है. इससे यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अब सरकार एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है जिससे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सफर और आसान हो जाएगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने टेंडर भी जारी कर दिया है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले ही मिली बड़ी सुविधा

341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन साल 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था. यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ के चांद सराय गांव से जोड़ता है. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से गाजीपुर से लखनऊ का सफर काफी छोटा हो गया है. अब यह दूरी करीब 3.5 घंटे में तय की जा सकती है.

प्रदेश में स्थित लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे कई जिले इस एक्सप्रेसवे के निर्मित हो जाने के बाद कनेक्ट हो जाएंगे. इससे लोगों को सफर में काफी राहत मिली है.

302 किलोमीटर लंबे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था. यह ध्यान देने योग्य है कि इसे केवल 2 साल के अंतर्गत तैयार कर लिया गया था.

इस एक्सप्रेसवे के बनने से आगरा से लखनऊ का सफर भी काफी आसान हो गया. अब लोग आगरा से राजधानी लखनऊ तक करीब 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं.

अब दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी

अब सरकार की योजना इन दोनों बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने की है. इसके लिए 50.94 किलोमीटर लंबा लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा. इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. इसे 6 लेन में बनाया जाएगा.

ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में होगा निर्माण

लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर निर्मित किया जाएगा. इस एक्सप्रेसवे का निर्माण नई जमीन पर अधिग्रहण के बाद किया जाएगा. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे 8 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है.

इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर अनुमानित लागत लगभग 2,864.82 करोड़ रुपये तय किया गया है. सरकार ने इस परियोजना को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

शहर के ट्रैफिक से मिलेगी राहत

अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल जाने वाले वाहनों को लखनऊ शहर में भारी ट्रैफिक के कारण परेशानियां झेलनी पड़ती थी. लेकिन नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद लंबी दूरी के वाहन सीधे हाई-स्पीड रास्ते से गुजर सकेंगे. उन्हें शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी.