उत्तर प्रदेश: प्रदेश में चल रही बड़ी विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर परियोजना तय समय और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरी होनी चाहिए.

गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर सख्त निर्देश

बैठक के दौरान गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर विशेष चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 के अंत तक हर हाल में पूरा किया जाए. बताया गया कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और 500 से ज्यादा गांवों को सीधा लाभ पहुंचाएगा. सड़क की मजबूती और यात्रा की सुविधा को जांचने के लिए आधुनिक तकनीकों से गुणवत्ता परीक्षण किया जा रहा है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा एक्सप्रेसवे

अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर वे-साइड अमेनिटीज, रेस्ट एरिया, रोड सेफ्टी सिस्टम, संकेतक और एक्सेस कंट्रोल जैसी सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित की जा रही हैं. इससे यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक सफर मिलेगा.

सिंचाई परियोजनाओं से बढ़ेगी किसानों की ताकत

मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना (स्टेज-2) की समीक्षा करते हुए कहा कि सिंचाई योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इस परियोजना के पूरा होने से अमरोहा, मुरादाबाद और संभल जिलों के बड़े कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.

जल संसाधन और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर

एरच सिंचाई परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि इससे जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी. वहीं रिहंद और ओबरा क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा औद्योगिक विकास की रीढ़ है. पंप स्टोरेज आधारित परियोजनाएं भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगी.

रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने पर जोर

बैठक में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बहराइच-श्रावस्ती-बलरामपुर-सिद्धार्थनगर-संतकबीरनगर रेल लाइन पर चर्चा हुई. अधिकारियों ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह रेल परियोजना सीमावर्ती और आकांक्षात्मक जिलों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी.

जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी तैयारी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने फेज-3 के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट प्रदेश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. पहले चरण के शुरू होने पर हर साल एक करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.

लॉजिस्टिक हब से व्यापार को मिलेगी रफ्तार

ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं से जुड़े रेलवे स्टेशनों और अन्य कार्यों को लेकर केंद्र सरकार से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए.

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा मॉडल स्कूल प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई. योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 आधुनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे. इनमें स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल पढ़ाई और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

मुख्यमंत्री का निर्देश 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में अब तक स्कूलों के लिए जमीन तय नहीं हो सकी है, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए. साथ ही चिल्ला एलिवेटेड फ्लाईओवर के कार्यों में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया.

यूपी में राज्य सरकार द्वारा अवैध गतिविधियों पर एक्शन लेने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां-जहां पर अवैध गतिविधियां दिखाई दे वहां पर तुरंत कार्रवाई करके आवश्यक रूप से जांच की जाए जिससे सही चीजों का पता लगाया जा पाए. 

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