उत्तर प्रदेश: होली से पहले उत्तर प्रदेश में स्थित गोंडा जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. लोक निर्माण विभाग ने जिले में कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है. यह ध्यान देने योग्य है कि इन सड़कों के बनने से गांवों में आवागमन की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी.

तीनों निर्माण खंडों की सड़कों को मिली स्वीकृति

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार निर्माण खंड-2 और प्रांतीय खंड की छह-छह तथा निर्माण खंड-1 की 4 सड़कों को मिलाकर कुल 16 सड़कों के निर्माण की अनुमति दी गई है. इन परियोजनाओं के लिए सरकार ने करीब 34.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी है. साथ ही निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए 3.34 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी घोषित कर दी गई है.

53 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का होगा निर्माण

इन योजनाओं के तहत लगभग 53.45 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा. इसके साथ ही सड़क बनने के बाद अगले 5 वर्षों तक उनके रखरखाव और मरम्मत का प्रावधान भी शामिल किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी और लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिलेगा.

कई ग्रामीण मार्गों को किया गया शामिल

इस परियोजना में रामनगर बनकट के मजरा शुकुल पुरवा, पसका से हरदिहाडीह होते हुए रघुपुरवा और छपिया मंदिर मार्ग से नेवादा जैसे कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग शामिल किए गए हैं. इन रास्तों के खराब होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. लंबे समय से लोग इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे.

मंडल में सैकड़ों सड़कों पर चल रहा काम

अधिकारियों के मुताबिक देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में इस समय कुल 231 सड़कों के निर्माण कार्य जारी हैं. इन परियोजनाओं को गति देने के लिए करीब 41.54 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी जारी की गई है. मुख्य अभियंता अखिलेश दिवाकर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लोगों को जल्द बेहतर सड़क सुविधा मिल सके.

स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों में खुशी

सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है. रामनगर बनकट के शुकुल पुरवा के निवासी मोहन वर्मा का कहना है कि सड़क बनने से गांव से मुख्य मार्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा. ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विभांशु शुक्ल समेत कई ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित गोंडा जिले में पढ़ाई के खर्च और आर्थिक परेशानियों के बीच पढ़ने वाले हजारों छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जिले के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी गई है. इससे न केवल उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी, साथ ही भविष्य को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के पंजीकृत छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है. यह राशि एक साथ जारी होने से छात्रों और उनके परिवारों को बड़ा सहारा मिला है.

मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का हस्तांतरण

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के खातों में ट्रांसफर की. इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण गोंडा के राजकीय इंटर कॉलेज में भी दिखाया गया, जहां छात्र, शिक्षक और अधिकारी उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को योजना से जुड़ी जानकारी दी गई और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए. अधिकारियों ने छात्रों से कहा कि योजना यह है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण न रुके.

पूर्वदशम और दशमोत्तर योजना से मिला लाभ

जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जिले के कुल 67 हजार 635 छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है. इन सभी के खातों में कुल 20 करोड़ 31 लाख 23 हजार रुपये भेजे गए हैं. यह राशि पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दी गई है.

पूर्वदशम योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 9019 छात्रों को करीब 270.57 लाख रुपये मिले हैं. अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 5643 छात्रों को 79.06 लाख रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14545 छात्रों को 300.23 लाख रुपये और अल्पसंख्यक वर्ग के 1470 छात्रों को 42.58 लाख रुपये की सहायता दी गई है.

दशमोत्तर और उच्च शिक्षा के छात्रों को भी सहायता

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है. सामान्य वर्ग के 10 हजार 759 छात्रों को 324.88 लाख रुपये, अनुसूचित जाति और जनजाति के 5057 छात्रों को 60.93 लाख रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 हजार 873 छात्रों को 398.39 लाख रुपये दिए गए हैं. अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को भी 57.18 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिली है.

उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी योजना से जोड़ा गया है. सामान्य वर्ग के 2111 छात्रों को 195.01 लाख रुपये, अनुसूचित जाति के 654 छात्रों को 24.12 लाख रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2535 छात्रों को 275.16 लाख रुपये दिए गए हैं. वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ छात्रों को भी छात्रवृत्ति राशि प्रदान की गई है.

अधिकारियों ने दी आगे भी पढ़ाई जारी रखने की सलाह

कार्यक्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने छात्रों से कहा कि छात्रवृत्ति का सही उपयोग पढ़ाई और कौशल विकास में करें, जिससे वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें.

सरकार की इस पहल से साफ है कि शिक्षा को लेकर आर्थिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में प्रयास लगातार जारी हैं और आने वाले समय में और ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.