राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके तहत अगले दो महीने में 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, जिनका उपयोग अध्ययन के लिए किया जाएगा। यह कदम पंचायतों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

454 करोड़ रुपये से बनाई जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी

इस योजना के लिए राज्य सरकार को 454 करोड़ रुपये का बजट मिला है, जिससे 11,300 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। हर एक लाइब्रेरी पर करीब चार लाख रुपये खर्च होंगे। इन पैसों का आधा हिस्सा लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, जैसे कि कंप्यूटर, कुर्सी-मेज, इंटरनेट और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी। बाकी का पैसा नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें खरीदने में खर्च होगा, ताकि लाइब्रेरी में ज्ञान का भंडार हो सके।

पुस्तकों का चयन जिलों की कमेटी करेगी

जिले की कमेटियां तय करेंगी कि कौन सी किताबें खरीदी जाएं, ताकि गांवों के बच्चों और युवाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके। इससे बच्चों को अध्ययन सामग्री आसानी से मिल पाएगी और उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी।

मुख्य उद्देश्य: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

इस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देना है। इससे छात्र, शोधकर्ता और अन्य लोग आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें किताबों और अन्य अध्ययन सामग्री तक आसान पहुंच मिलेगी। यह योजना शिक्षा को सुलभ और आकर्षक बनाएगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। 

आगे की योजना और विस्तार

अगर यह योजना सफल होती है, तो भविष्य में अन्य पंचायतों में भी डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा सकती है। सरकार इसे और मजबूत बनाने के लिए और अधिक बजट की व्यवस्था कर सकती है और इसमें अन्य सरकारी योजनाओं को भी जोड़ा जा सकता है। इस पहल से पंचायतों में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा, जो उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है

उत्तर प्रदेश: अब रोडवेज बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने डिजिटल इंडिया की ओर एक अहम कदम उठाते हुए प्रमुख रूटों पर बसों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टिकट भुगतान की सुविधा प्रारंभ करने की तैयारी कर ली है. इस योजना के तहत कंडक्टरों को विशेष रूप से तैयार की गई स्वाइप मशीनें दी जाएंगी, जिनकी टेस्टिंग परिवहन निगम के मुख्यालय में की जा रही है.

इन मशीनों के माध्यम से यह देखा जा रहा है कि कार्ड स्वाइप करने के कितने सेकेंड बाद टिकट जारी होता है और पूरा सिस्टम कितना आसान और व्यवहारिक है. टेस्टिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों और कंडक्टरों को तकनीकी परेशानियों का सामना न करना पड़े. फिलहाल रोडवेज बसों में ईटीएम (इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन) का उपयोग किया जा रहा है, जिनसे यूपीआई के जरिए भी भुगतान किया जा सकेगा. इनमें QR कोड स्कैन करके पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई बार नेटवर्क की समस्या इन मशीनों के संचालन में बाधा बन जाती है.

इस परेशानी का सामना करने के लिए कार्ड स्वाइप करने की सुविधा एक अच्छा विकल्प है, इससे यात्रियों को छुट्टे पैसों की समस्या से भी राहत मिलेगी. बहुत बार देखा गया है कि यात्रियों के पास छुट्टे पैसे नहीं होते और कंडक्टर बचे हुए पैसे टिकट के पीछे लिखकर बाद में लौटाने का वादा करते हैं. कई बार यात्री भी राशि भूल जाते हैं या फिर उन्हें उसे वापस लेने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं. यह नई व्यवस्था जून महीने से लागू की जा सकती है और शुरुआत में यह सेवा लखनऊ, दिल्ली, उत्तराखंड, मेरठ और बरेली जैसे व्यस्त रूटों पर उपलब्ध होगी.