भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग से जुड़े नियमों को लेकर अहम जानकारी दी है. अब टिकट कैंसिल कराने पर कितना पैसा कटेगा और कब तक रिफंड मिलेगा, इसे लेकर नए नियम बताए गए है. साथ ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है.

कैंसिलेशन पर कितना कटेगा पैसा

रेलवे के अनुसार अगर यात्री ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो केवल न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क ही काटा जाएगा. इसमें AC फर्स्ट क्लास के लिए 240 रुपये, AC सेकेंड के लिए 200 रुपये, AC थर्ड और चेयर कार के लिए 180 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये तय किया गया है. वहीं अगर टिकट 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है तो कुल किराये का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा.

अगर कोई यात्री 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे 50 प्रतिशत किराया गंवाना पड़ेगा. वहीं ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय बचा होने पर टिकट कैंसिल करने पर किसी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा.

बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नया नियम

रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. पहले यह सुविधा सीमित समय तक ही मिलती थी, लेकिन अब इसे और आसान कर दिया गया है. यह नियम खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां एक ही शहर में कई स्टेशन होते हैं.

यूपी में रेलवे ने कुछ प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के इंतजार के लिए विशिष्ट होल्डिंग एरिया तैयार किया है जिस्म जहां पर प्लेटफार्म पर भीड़भाड़ से बचकर आराम से भी आप बैठ सकते हैं और ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं. रेलवे की नई आरक्षण प्रणाली अब मल्टी भाषा समर्पित तथा अधिक क्षमता वाली बनाई जा रही है अब इसके अंतर्गत बुकिंग के लिए मजबूत प्रमाणीकरण लागू किया जा रहा है ताकि बेवजह की परेशानियां कम हो जाए. 

सहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन, विकास को मिलेगी गति

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण सहजनवा दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना को गति देने के लिए दिन मंगलवार को मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई है इस बैठक में रेलवे तथा लोक निर्माण विभाग विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रगति जांच के साथ-साथ जल्द अधिकरण प्रक्रिया पूरी करने का दिशा निर्देश भी दे दिया है जिले में कुल 343 हेक्टेयर भूमि अधिकृत की जानी है.

अब तक 51 हेक्टेयर भूमिका अधिग्रहण भी हो चुका है जबकि 292 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण बाकी है. अब तक 51 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है लेकिन 292 हेक्टेयर भूमि का अधिकरण अभी भी बाकी है. अब इस बैठक में भूमि अधिकरण से जुड़ी लंबित प्रकरण पर विस्तार से भी चर्चा करते हुए सीआरओ ने निर्देश दे दिया है कि शेष में बचे हुए सभी भूमि स्वामियों की रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही पूरी कर ली जाएगी ताकि परियोजना के निर्माण कार्य में किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो. आगे उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित गति से पूरी कर ली जाए तथा रजिस्ट्री में आ रही तकनीकी तथा दस्तावेजी बाधाओ को तत्काल दूर कर दिया जाए.

दिशा निर्देशों के बाद काम को मिलेगा बल

अब कड़ी सीआरओ ने बताया है कि सहजनवा दोहरीघाट रेल लाइन परियोजना क्षेत्रीय परिवहन को निगम बनाने के साथ-साथ ही उद्योग, रोजगार और व्यापार के अवसरों को नई दिशा मिलेगी. अब इसके पूरा होने से जिला गोरखपुर से मऊ के बीच रेल संपर्क के बेहतर हो जाएगा तथा वाराणसी तक की दूरी लगभग लगभग 30 किलोमीटर कम भी हो जाएगी अब उन्होंने आगे कहा है कि परियोजना गोरखपुर क्षेत्र के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर भी साबित होगा.

उन्होंने रेलवे तथा लोनिवि के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ-साथ साझा कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण तथा निर्माण की सभी गतिविधियां निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जा सके सीआरओ ने सभी अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा किसी भी समस्या की तत्काल जानकारी देने के लिए भी कहा है. लगभग लगभग 1320 करोड रुपए की लागत से निर्माण होने वाली यह रेल लाइन लगभग लगभग 81 किलोमीटर लंबी होगी. परियोजना के अंतर्गत कुल 12 नए स्टेशन प्रस्तावित है. जिसमें दुबौली, सहजनवा, दोहरीघाट, बार्हापार, उरुवा बाजार प्रमुख रूप से मौजूद हैं साल 2027 तक परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है.