उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर से धार्मिक और सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा अब ज्यादा आरामदायक और आधुनिक होने जा रही है. शहर को पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम मिला है. आने वाले दिनों में गोरखपुर से अयोध्या और बनारस के लिए एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा.

शहर के डिपो में पहुंचीं पहली इलेक्ट्रिक बसें

राप्तीनगर स्थित गोरखपुर डिपो में नई तकनीक से लैस 6 एसी इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं. परिवहन विभाग की योजना के अनुसार जल्द ही 14 और बसें यहां लाई जाएंगी. इस तरह गोरखपुर को कुल 20 एसी इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जो लंबी दूरी के प्रमुख रूटों पर चलेंगी.

कई अहम रूटों पर चलेगी नई बस सेवा

इन बसों को अयोध्या, बनारस, सोनौली, तमकुही और ठुठीबारी जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर चलाने की तैयारी की गई है. बनारस के लिए आजमगढ़ और गाजीपुर होते हुए दो अलग-अलग रूट तय किए गए हैं, जबकि अयोध्या के लिए बस्ती मार्ग से बसें संचालित होंगी. सीमावर्ती इलाकों तक एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

चार्जिंग सुविधा पर हो रहा बड़ा निवेश

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर गोरखपुर डिपो में तेजी से चार्जिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं. इसके लिए करीब 1.85 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार 15 फरवरी तक यह कार्य पूरा होने की उम्मीद है.

एक चार्ज में 225 किलोमीटर का सफर

चार्जिंग व्यवस्था पूरी होते ही बसों का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा. ये बसें एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 225 किलोमीटर तक चल सकती हैं. खास बात यह है कि बसों को केवल आधे से एक घंटे में चार्ज किया जा सकता है. आने वाले समय में अन्य प्रमुख बस स्टेशनों पर भी चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे.

यात्रियों को मिलेगा आरामदायक और सुरक्षित सफर

गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि गोरखपुर को कुल 20 एसी सामान्य बसें और 20 एसी इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं. सामान्य एसी बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग प्वाइंट का कार्य तेजी से चल रहा है. जैसे ही यह काम पूरा होगा, इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर दौड़ने लगेंगी.

डीजल और एसी बसों से भी बढ़ी सुविधा

गोरखपुर परिक्षेत्र को इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ 12 मीटर लंबी 52 सीटर 20 एसी डीजल बसें भी मिली हैं. सरकार ने परिवहन निगम के प्रस्ताव पर पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न डिपो को 100 नई एसी बसें उपलब्ध कराई हैं, जिनमें गोरखपुर भी शामिल है.

जनरथ की जगह नई एसी बसें

नई एसी बसों को जनरथ बसों के विकल्प के रूप में चलाया जा रहा है. गोरखपुर डिपो से रोजाना 6 एसी बसें लखनऊ के लिए संचालित हो रही हैं. इसके साथ ही राप्तीनगर सहित अन्य डिपो से भी विभिन्न रूटों पर एसी बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं.

उत्तर प्रदेश: वर्तमान में त्योहारों का सीजन चल रहा है, धनतेरस और दीपावली के मौके पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी आई है. त्योहार के समय जिन लोगों ने ईवी खरीदे और रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क जमा किया था, अब उन्हें वह पूरी राशि वापस मिलेगी. आने वाले दो सालों तक ईवी खरीदने वालों को न तो रोड टैक्स देना होगा और न ही रजिस्ट्रेशन फीस.

त्योहार के समय बंद थी छूट

14 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में ईवी खरीदने पर वित्तीय प्रोत्साहन की छूट बंद हो गई थी. इस वजह से 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर 9% और 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों पर 11% रोड टैक्स देना पड़ा था. इसके साथ ही, दोपहिया वाहन के मालिकों को 300 रुपये और चार पहिया वाहन मालिकों से 600 रुपये पंजीकरण शुल्क भी लिया गया था.

अब फिर मिलेगी छूट का लाभ

औद्योगिक विकास विभाग ने "इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2022" के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की अवधि दो साल और बढ़ाने का आदेश 17 अक्टूबर को जारी कर दिया है.

अब परिवहन विभाग भी इस पर आदेश जारी करेगा और उसके बाद ईवी पंजीकरण पोर्टल को अपडेट किया जाएगा. इस अपडेट के बाद नए खरीदारों के साथ-साथ वे लोग भी, जिन्होंने टैक्स दिया है, छूट का लाभ पा सकेंगे और रजिस्ट्रेशन सामान्य तरीके से हो सकेगा.

पहले भी देना पड़ा था रिफंड

यह पहली बार नहीं है जब ईवी खरीदारों को धनराशि लौटाई जा रही है. जब यह नीति 2022 में लागू हुई थी, तब भी शुरुआती खरीदारों को टैक्स रिफंड दिया गया था.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर 2022 को नीति को मंजूरी दी गई थी. उस समय भी औद्योगिक विकास विभाग और परिवहन विभाग के आदेश में समय लगा था, हांलांकि बाद में सभी खरीदारों को टैक्स माफी का फायदा मिला था.

दीपावली से पहले बिक्री में आया उछाल

इस बार भी नीति की समय सीमा दीपावली और धनतेरस के आसपास खत्म हो रही थी. 13 अक्टूबर को जब छूट का आखिरी दिन था, उस दिन रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई.

सिर्फ लखनऊ में ही 642 ईवी वाहन बिके, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है. छूट खत्म होने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और कई खरीदारों ने टैक्स चुकाकर भी वाहन खरीदे.

नीति में नई समय सीमा और सशर्त सब्सिडी

सरकार की ईवी नीति के अंतर्गत दोपहिया वाहनों पर ₹5,000, चार पहिया वाहनों पर ₹1 लाख और ई-बस पर ₹20 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है. 15 जुलाई 2024 को नीति में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब यह सब्सिडी साल 2027 तक सशर्त रूप से मिलेगी. इसका अर्थ है कि नीति में तय की गई संख्या के वाहनों को ही यह लाभ मिलेगा.

अब तक कितने वाहनों को मिली सब्सिडी

नीति के अनुसार, 25,000 चार पहिया, 2 लाख दोपहिया, 400 ई-बस और 1,000 ई-गुड्स कैरियर को सब्सिडी दी जानी है. अब तक करीब 17,000 चार पहिया ईवी को सब्सिडी मिल चुकी है. त्योहारी सीजन में ईवी की बिक्री में और तेजी आई है, जिससे प्रदेश में ईवी बाजार लगातार मजबूत हो रहा है.

आदेश जारी होते ही मिलेगी वापसी

धनतेरस का त्योहार इस बार शनिवार और रविवार को पड़ने के कारण कई लोगों ने शुक्रवार को ही वाहन खरीद लिए थे. उसी दिन शाम को औद्योगिक विकास विभाग ने नीति बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया था. सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार के अनुसार, सभी ईवी खरीदारों को जल्द ही रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की रकम वापस कर दी जाएगी.