उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पाँच वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य तय किया है. मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बजट चर्चा के दौरान बताया कि हाल ही में 114 टाउनशिप प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जहाँ गरीबों सहित सभी वर्गों के लिए आवास निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है. इसके लिए विभिन्न स्थानों पर लैंड बैंक की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है.

मुख्यमंत्री ने आम लोगों को राहत देने वाले फैसलों का भी उल्लेख किया. नई व्यवस्था के तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर अब केवल पंजीकरण की आवश्यकता होगी, नक्शा पास कराने की बाध्यता नहीं रहेगी. वहीं 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड के लिए स्व-मानचित्र अनुमोदन (Self Approval) की सुविधा दी गई है. सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके.

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी सरकार ने ज़ोर दिया. Lucknow में मेट्रो के चारबाग से वसंत कुंज तक विस्तार के लिए 1268 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. साथ ही, प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया.

मुख्यमंत्री ने दिल्ली–मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि Meerut और Delhi के बीच यात्रा समय अब लगभग 40–45 मिनट रह जाएगा. उन्होंने बताया कि देश की पहली Namo Bharat Train का उद्घाटन जल्द होने जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा.

इसके अलावा, लखनऊ में एक आधुनिक एक्ज़ीबिशन और कन्वेंशन सेंटर के लिए भी बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इन सभी पहलों का उद्देश्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना, निवेश बढ़ाना और शहरी विकास को गति देना है.

उत्तर प्रदेश: विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जब इकोनॉमिक सर्वे 2026 सदन में पेश किया गया, तो कई बड़े दावों के बीच एक बार फिर गोरखपुर मेट्रो परियोजना चर्चा में आ गई. सरकार ने गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में मेट्रो संचालन की योजना दोहराई है. इस घोषणा के बाद गोरखपुर में एक‌ बार फिर से हलचल मच गई.

शहर के लोग वर्षों से मेट्रो परियोजना का इंतजार कर रहे हैं. पहले भी कई बार योजना की घोषणा हुई, बजट में राशि रखी गई, लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हो सका. अब सर्वे रिपोर्ट में दोबारा जिक्र होने से सवाल भी उठ रहे हैं और उम्मीद भी जागी है.

क्या है गोरखपुर मेट्रो परियोजना

गोरखपुर मेट्रो को हल्की तीव्र परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी. यह परियोजना उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से तैयार की जानी है.

प्रस्ताव के अनुसार कुल 28 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाना है, जिसमें 27 स्टेशन होंगे. दोनों कॉरिडोर एलिवेटेड यानी ऊंचाई पर बनाए जाने थे. अनुमानित लागत लगभग 4600 करोड़ रुपये आंकी गई थी.

साल 2017 में राज्य सरकार ने यूपीएमआरसीएल को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया था. इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस को दी गई. मार्च 2019 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अक्तूबर 2020 में राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी भी मिली. दिसंबर 2021 में सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने पहले चरण को हरी झंडी दी थी.

उस समय मुख्यमंत्री ने स्वयं इस परियोजना की जानकारी सार्वजनिक की थी और बजट में गोरखपुर व वाराणसी मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया था. हालांकि इसके बाद काम की रफ्तार थम सी गई.

पहला कॉरिडोर कहां से कहां तक

प्रस्तावित पहली लाइन श्याम नगर से सूबा बाजार तक जाएगी. इस रूट की लंबाई करीब 16.95 किलोमीटर तय की गई है और इसमें 16 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

यह लाइन श्याम नगर, बगरदगवा, शास्त्रीनगर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय, मोहद्दीपुर, रामगढ़ झील, एग्स, मालवीय नगर, एमएमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, दिव्यनगर और सूबा बाजार जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ेगी. धर्मशाला स्टेशन को इंटरचेंज के रूप में विकसित करने की योजना है.

दूसरा कॉरिडोर किन इलाकों को जोड़ेगा

दूसरी लाइन गुलरिहा से कचहरी चौराहा तक प्रस्तावित है. इसकी लंबाई लगभग 10.46 किलोमीटर होगी और इसमें 11 स्टेशन बनाए जाने की योजना है.

इस मार्ग पर गुलरिहा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मुगलहा, खजांची बाजार, बशारतपुर, अशोकनगर, विष्णुनगर, असुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर और कचहरी चौराहा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. यह रूट शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों को कवर करेगा और यातायात दबाव कम करने में सहायक माना जा रहा है.

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल

घोषणाएं पहले भी हुईं, स्वीकृतियां भी मिल चुकी हैं और बजट में राशि भी रखी जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. अब इकोनॉमिक सर्वे 2026 में दोबारा नाम आने से यह साफ जरूर हो गया है कि परियोजना पूरी तरह बंद नहीं हुई है. लेकिन असली परीक्षा अब जमीन पर काम शुरू होने की है.