बजट में सभी राज्यों को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई। बजट में शिक्षा, रोजगार, सड़क, व्यापार सहित तमाम क्षेत्रों में घोषणाएँ की गई। केंद्रीय बजट को लेकर अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। 

बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकताएँ

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सड़क क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आयकर में सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों को भी बड़ा लाभ होगा। बहराइच-उतरौला-खलीलाबाद रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहराइच में भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र जारी हो गया है। बलरामपुर में अभी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई निर्देश नहीं आया है। इस रेल लाइन के लिए 2014 में सर्वे के लिए बजट मिला था। इस वर्ष बहराइच.श्रावस्ती.बलरामपुर 80 किमी रेल लाइन बिछाने के लिए 620 करोड़ मिला। बहराइच-उतरौला-खलीलाबाद रेल लाइन वाया बलरामपुर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पड़ोसी जनपद में शुरू हो गई। बहराइच में भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र जारी हो गया है। बलरामपुर में अभी रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई निर्देश नहीं आया है। बलरामपुर स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलेगा। सदर विकास खंड के खगईजोत से स्टेशन के बाद महेशभारी गांव में हाल्ट स्टेशन बनेगा। श्रीदत्तगंज व उतरौला में स्टेशन और कपौवा शेरपुर में हाल्ट स्टेशन बनेगा। रेल पटरी बिछाने के लिए 40 फीट चौड़ाई में जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। स्टेशन बनने वाले स्थानों पर 100 मीटर चौंड़ाई में जमीनें अधिग्रहीत की जाएंगी। किसान फसलों की बोआई को लेकर भी सशंकित रहते हैं। उनको चिंता सताती रहती है कि कहीं फसल तैयार होने से पहले जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई तो कटाई नहीं कर पाएंगे।

रेलवे बजट 2025 का महत्व

विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निवेश और निर्यात क्षेत्रों को भी विशेष महत्व दिया है। कवच प्रणाली को लागू करने की योजना है, जिसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकना और यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह सिस्टम स्वचालित रूप से ट्रेन के बीच टकराव को रोकने में मदद करेगा। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, विशेष रूप से उन स्टेशनों पर ध्यान दिया जाएगा जो यात्री सुविधाओं के मामले में पुराने हो चुके हैं। बलरामपुर विकास खंड का हंसुवाडोल गांव पहला हाल्ट स्टेशन होेगा। झारखंडी रेलवे स्टेशन पर गोंडा-गोरखपुर रेल लाइन से बहराइच-खलीलाबद रेल लाइन को जोड़ा जाएगा। भगवतीगंज स्थित बलरामपुर रेलवे स्टेशन से उतरौला के लिए रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा। इसे लेकर किसानों में बेचौनी है। आला अधिकारी भूमि अधिग्रहण शुरू होने की उम्मीद जता रहे हैं। इस रेल लाइन के लिए 2014 में सर्वे के लिए बजट मिला था। इस वर्ष बहराइच-श्रावस्ती-बलरामपुर 80 किमी रेल लाइन बिछाने के लिए 620 करोड़ मिला। बहराइच से खलीलाबाद तक 32 स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें यहां छह नए स्टेशनों का निर्माण होगा। बहराइच व श्रावस्ती के बीच 10 नए स्टेशन बनेंगे। इसमें श्रावस्ती, इकौना, बहराइच, अजतापुर, धुसवा, बरेडरा, हरिहरपुर रानी, भिनगा, विशुनापुर, रामनगर व लक्ष्मनुपर गोरपुरवा स्थल शामिल हैं। उतरौला से बहराइच जनपद की सीमा तक 240.264 किलोमीटर लंबाई में रेलवे लाइन बिछाई जानी है। बलरामपुर जिले में 53 गांवों में रेल पटरी बिछाने के लिए किसानों के भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। खेतों में पत्थर लगा है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित होनी है। वह प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है।

Income Tax Slab 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब और मानक कटौती सीमा में बदलाव किया है. वित्त मंत्री के अनुसार व्यक्तिगत कर स्लैब और मानक कटौती में बदलाव से व्यक्तियों को ₹17,500 की बचत करने में मदद मिलेगी. अगर आप ₹10 लाख कमाते हैं तो आपको कितना आयकर देना होगा?  ₹10 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर के रूप में कम से कम ₹45,000 का भुगतान करना होगा और उसे लगभग ₹9,55,000 रखने को मिलेंगे.

3 लाख रुपये से कम आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यह दर शून्य रहेगी. 3 लाख से 6 लाख रुपये के स्लैब को बदलकर 3 लाख से 7 लाख रुपये कर दिया गया है. कर की दर, जो 5% है, वही रहेगी. इसी तरह, अन्य नए स्लैब 7 लाख से 10 लाख रुपये पर 10%, 10 लाख से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 लाख से 15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% है.

सरकार ने मानक कटौती की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है. मानक कटौती एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों की कर योग्य आय निर्धारित करने से पहले उनकी सकल आय से एक निश्चित राशि काट ली जाती है.

नई कर व्‍यवस्‍था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव

• वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव.

• पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव.

• कर दरों का संशोधित संरचना:

नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ₹ 17,500/- तक की बचत होगी.