उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक विशेष नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है. इस आयोजन के अंतर्गत 23 जनवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ “लाइट्स ऑफ अलर्ट ऑन” नाम से मॉक ड्रिल आयोजित होगी. इस अभ्यास का उद्देश्य आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना और आम लोगों को सतर्क करना है.

प्रशासन ने की तैयारियों की गहन समीक्षा

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीते बुधवार को मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी और नागरिक सुरक्षा नियंत्रक सीपी सिंह ने की. इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, विद्युत, नगर निकाय और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. सभी विभागों की जिम्मेदारियों, आपसी तालमेल और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई.

अभ्यास का मकसद डर नहीं, जागरूकता

प्रशासन ने साफ किया कि यह मॉक ड्रिल किसी भी तरह से लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए नहीं है. इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि आपदा की स्थिति में प्रशासन और नागरिक कितनी तेजी और समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से लोगों को सही समय पर सही निर्णय लेने की ट्रेनिंग मिलती है.

स्वयंसेवकों को सौंपी गई प्रमुख जिम्मेदारी

नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों को मॉक ड्रिल के दौरान सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें लोगों को ब्लैकआउट की प्रक्रिया, जरूरी सावधानियों और सुरक्षित व्यवहार की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्वयंसेवक यह भी बताएंगे कि आपात स्थिति में घर और बाहर कैसे सुरक्षित रहा जाए.

सायरन, ब्लैकआउट और बचाव अभ्यास

मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर ब्लैकआउट का संकेत दिया जाएगा. कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति नियंत्रित की जाएगी जिससे वास्तविक स्थिति का अनुभव कराया जा सके. नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने के तरीके समझाए जाएंगे.

अग्निशमन विभाग आग बुझाने के उपकरणों का प्रदर्शन करेगा, जबकि स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक उपचार और आपात चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था दिखाएगा.

आपदा से निपटने के व्यावहारिक तरीके दिखाए जाएंगे

इस अभ्यास में आग लगने, दुर्घटना होने या अन्य आपात हालात में तुरंत राहत और बचाव के उपायों का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा. प्रशासन चाहता है कि लोग केवल जानकारी ही न लें, बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी समझ सकें कि संकट के समय क्या करना चाहिए.

सभी विभागों को तालमेल के निर्देश

जिलाधिकारी ने पुलिस, बिजली विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि सभी टीमें आपस में समन्वय बनाकर काम करें. किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए ताकि अभ्यास वास्तविक और प्रभावी बन सके.

रिफाइनरी क्षेत्र में होगा मुख्य आयोजन

प्रशासन के अनुसार, मथुरा में यह मॉक ड्रिल मुख्य रूप से रिफाइनरी परिसर में आयोजित की जाएगी. इसे संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा.

लखनऊ से मिली सख्त निर्देश

सीनियर स्टाफ ऑफिसर दीपक चतुर्वेदी बैंकर ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख सचिव और डीजी सिविल डिफेंस ध्रुव कांत ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह अभ्यास केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए. इसे जनसुरक्षा की वास्तविक परीक्षा की तरह लिया जाए. इसके लिए पुलिस, अग्निशमन, बिजली और स्वास्थ्य विभागों के बीच पूरा तालमेल जरूरी है.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम बढ़ाया है. तेजी से बढ़ते ट्रैफिक और लगातार हो रहे हादसों के बीच अब जिले को जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाने का मिशन शुरू किया गया है. यह वह लक्ष्य है जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटनाएं हों, लेकिन किसी की जान न जाए, यही मूल सोच इस अभियान की नींव है. इस प्रयास ने शहर और देहात दोनों इलाकों में लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि सड़क सुरक्षा का यह मॉडल पूरे प्रदेश में उदाहरण बन सकता है.

खतरनाक रास्तों पर अब विशेष निगरानी शुरू

जिले की उन प्रमुख सड़कों का विस्तार से सर्वे किया गया जहाँ हादसों की संख्या लगातार अधिक रही है. ऐसे 15 रास्तों को प्रशासन ने क्रिटिकल कॉरिडोर घोषित किया है, जिससे यहाँ सुरक्षा उपाय और निगरानी बढ़ाई जा सके. इन मार्गों पर हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर नजर रखने की नई व्यवस्था बनाई गई है, जिससे दुर्घटनाएं कम हों और जोखिम घटे.

20 ब्लैक स्पॉट अब सुरक्षा अभियान के केंद्र में

जौनपुर में दर्ज 23 खतरनाक जगहों में से 20 को इस अभियान में खास तौर पर शामिल किया गया है. इन स्थानों पर सबसे अधिक हादसे होते रहे हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी गई है. इस सूची में हौज, सिरकोनी, नेवादा हाईवे, फतेहगंज, सिकरारा बाजार, टेकारी, खाखोपुर, पवारा, पचहटिया, जेसीज चौराहा, सिपाह, सिद्दीकपुर, गुरैनी, लपरी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय क्षेत्र, लखौंवा, धनियामऊ, शिवगुलामगंज, सरोखनपुर और चंदवक बाजार जैसे इलाके शामिल किए गए हैं. इन स्थानों पर ट्रैफिक दबाव ज्यादा और सड़क संरचना चुनौतीपूर्ण होने के कारण इनकी निगरानी अब पहले से ज्यादा सख्त की जाएगी.

क्रिटिकल कॉरिडोर के लिए बनी 15 टीमें

इन जोखिम भरे मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 15 सीसी टीमें गठित की हैं. प्रत्येक टीम में एक उप-निरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी तथा अन्य आरक्षी शामिल किए गए हैं, जो अपने-अपने मार्गों पर लगातार सक्रिय रहेंगे. इनका काम दुर्घटनाओं को रोकना, लोगों को सुरक्षित मार्गदर्शन देना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना होगा. इन टीमों को पुलिस लाइन सभागार में विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी कमान एडिशनल एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने संभाली.

अभियान का मूल संदेश

इस पूरे प्रयास का असल उद्देश्य साफ है, जिले में सड़क सुरक्षा को नई दिशा देना. खतरनाक जगहों की पहचान, प्रशिक्षित टीमें, 24 घंटे निगरानी और तेज रेस्पॉन्स सिस्टम, ये सभी कदम मिलकर जौनपुर को एक ऐसा जिला बनाने की कोशिश हैं, जहां सड़क हादसों में जान गंवाने की नौबत ही न आए. इसके साथ ही जौनपुर का हर नागरिक सुरक्षित घर लौटे.