BDA News: उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में बस्ती विकास प्राधिकरण ने हरदिया से मनौरी , बड़ेवन से परसा के बीच सड़क के सेंटर प्वाइंट से 67.5 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया है. बस्ती विकास प्राधिकरण ने लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और लुंबनी दुद्धी स्टेट हाईवे पर कुछ हिस्सों को ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे, दोनों के बीच 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है. दीगर है कि बस्ती शहर का विस्तार इसी इलाके में हो रहा है. ऐसे में बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा दोनों ही रूट्स पर ग्रीन बेल्ट घोषित करने से जमीन मालिकों की समस्या बढ़ गई है. मेन रोड के किनारे निर्माण को बैन होने से जमीन मालिकों ने बस्ती विकास प्राधिकरण के नियम का विरोध करना शुरू कर दिया है.

बीडीए के मास्टरप्लान 2031 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रीन बेल्ट का हिस्सा काम कर दिया गया है. पहले तो इसे रोड के बीच से 87.5 मीटर दायरा ग्रीन बेल्ट घोषित था. नई योजना में इसे 20 मीटर घटाकर 67.5 मीटर घोषित किया गया है. दोनों ओर ग्रीन बेल्ट होने की वजह से निर्माण नहीं किया जा सकता है.

BDA ने क्या कहा?
लुंबिनी दुद्धी टू लेन रोड है जबिक गोरखपुर-लखनऊ हाईवे चार लेन का है. दोनों ही मेन रोड पर ग्रीन बेल्ट का दायरा घटने से जमीन मालिक परेशान हैं. लोग अपनी ही जमीनों पर निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं. शनिवार को इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों की एक बैठक हुई. उनकी मांग है कि बीडीए अपने इस नियम में बदलाव करे, इसका कोई अर्थ नहीं है.

इस संबंध में बीडीए के सचिव प्रतिपाल सिंह ने कहा कि जिन लोगों को इससे दिक्कत है वह आपत्ति दर्ज कराएं. स्थानीय स्तर पर इस पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है. आपत्तियों को शासन को भेजा जाएगा.

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. जो लोग टाउनशिप के लिए जमीन खरीदेंगे उनको स्टांप पर 50 फीसदी की छूट मिलगी. टाउनशिप पॉलिसी के तहत दी गई छूट के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है. यह छूट सिर्फ उन जमीनों पर लागू होगी जो प्रोजेक्ट का लाइसेंस जारी होने के बाद खरीदी जाए. 

टाउनशिप डेवलपर्स द्वारा लाइसेंस जारी होने से पहले खरीदी गई जमीन पर यह छूट लागू नहीं होगी. जिलाधिकारी द्वारा लिखित पुष्टि किए जाने के बाद ही टाउनशिप डेवलपर्स को छूट मिलेगी.

रखी गई ये शर्त
अगर कोई टाउनशिप डेवलपर नियमों और शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उससे स्टांप की वसूली भी होगी. अगर टाउनशिप डेवलपर अपना प्रोजेक्ट कैंसल करता है तो उसे स्टांप शुल्क में दी गई छूट वापस करना होगा. नई टाउनशिप पॉलिसी के तहत यूपी में 100 टाउनशिप बनाने की योजना है. 

दरअसल, यूपी सरकार आवासीय मुद्दों का समाधान करने के लिए बेसिक जरूरतों के साथ टाउनशिप बनाने को प्रोत्साहित कर रही है. ऐसे में अब कई जिलों में टाउनशिप के काम में तेजी के आसार है.