प्रदेश सरकार के उ0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से 73.62 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण, श्रमिकों को मिल रहा है रोजगार

लखनऊ भवन व अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भवन व सन्निर्माण (नियोजन व सेवाशर्त विनियमन) नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है व उ0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है। प्रदेश के 18-60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो निर्माण प्रक्रिया के कार्यों में एक वर्ष में 90 दिन से अधिक कार्य किए है, ऐसे सभी श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए पात्र हैं। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 488/36-2-2013 दिनांक 25.07.2013 से 40 प्रक्रियाएं/कार्य निर्माण कार्यों की सूची मे सम्मिलित किये गये है। इन निर्माण कार्यों में बेल्डिंग का कार्य, बढई कार्य, कुँआ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजैक पॉलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलैक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाईल्स लगाने का कार्य, कुएं से गाद (तलछट हटाने का कार्य/डिविंग), चट्टान तोड़ने का कार्य, या खनिकर्म, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से सम्बद्ध), मार्बल/स्टोन्स वर्क, चौकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए), चूना बनाना, मिट्टी का काम, (सीमेन्ट कंक्रीट, ईट आदि ढोने का कार्य), लिफ्ट व स्वचालित सीढ़ी की स्थापना का कार्य कर रहे हो।

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों के पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप पर पूर्णतया भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ रू0 20/-आवेदन शुल्क व रू020/- प्रथम वर्ष का अंशदान श्रमिक को देना पड़ता है। एक बार में 03 वर्ष का अंशदान भी जमा किया जा सकता है और आवश्यक अभिलेख के रूप में 02 पासपोर्ट आकार के फोटो, नियोजन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में श्रमिक पंजीयन व नवीनीकरण के लिए, लिए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान करते हुए, दिनांक 30.09.2021 तक निःशुल्क कर दिया है।

वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2021 तक कुल 73,61,327 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। सभी पंजीकृत श्रमिकों को सम्बन्धित अधिष्ठानों से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार निर्माण स्थलों/अधिष्ठानों, जहां वर्ष में किसी भी दिन 10 या इससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित है निर्माण स्थलों/ऐसे अधिष्ठानों की पंजीयन भी अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है। रिहायशी भवनों की स्थिति में रू010 लाख से अधिक लागत के भवनों पर ही अधिनियम के प्राविधान लागू होते है। वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2021 तक कुल 1,23,625 निर्माण स्थलों/अधिष्ठानों का पंजीयन किया गया है।

उ0प्र0 भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा-3 के अधिनियम से आवर्त सभी भवनों एवं सन्निर्माणों के लागत का 01 प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में लिए जाने का प्राविधान है। वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के पश्चात् दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2021 तक कुल 2966.18 करोड़ रूपये की धनराशि उपकर के रूप में सरकार को प्राप्त हुयी है। उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है।