उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का दौर की स्थिति लगातार बनी हुई है. आज 16 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होनी है, जिससे चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है. इससे पहले 25 मार्च, 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को भी सुनवाई टल चुकी है, जिसके कारण गांवों में चुनावी माहौल अधर में लटका हुआ है.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था. साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल पांच साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता. कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह  बताए कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया कराना संभव है या नहीं.

गांवों में बढ़ी बेचैनी, तैयारी पर लगा ब्रेक

पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में उम्मीदवारों की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी थी. कई जगहों पर संभावित प्रत्याशी प्रचार और रणनीति में जुटे थे, लेकिन बार-बार सुनवाई टलने और स्थिति साफ न होने के कारण अब माहौल शांत पड़ गया है. जो लोग प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वे अब उलझन में हैं. 

सियासी बयानबाजी भी तेज

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी थी कि अभी पैसा खर्च न करें, क्योंकि जल्द चुनाव होने की संभावना कम है. उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार चुनाव कराने में देरी कर सकती है.

फिलहाल सबकी नजर आज की सुनवाई पर टिकी है. अगर हाईकोर्ट से कोई स्पष्ट निर्देश आता है तो पंचायत चुनाव की तारीखों और प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ हो सकती है.

उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने सरकार से मांग किया है कि पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति के बजाय निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाए।

उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पंचायतीराज मंत्री  ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि वर्तमान परिस्थितियों में होने वाले अनेक सरकारी सर्वे तथा चुनावी प्रक्रिया में लगने वाली समय सीमा के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव समय पर कराया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

जन चर्चा के अनुसार पंचायतों के चुनाव टलने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकारी कर्मियों को प्रशासक बना कर विकास कार्यों को संपादित कराए जाने की योजना पर विचार चल रहा है।

श्री  राना ने लिखा है कि मै बस्ती जिला पंचायत का सदस्य , बहादुरपुर विकास खण्ड का ब्लॉक प्रमुख एवं दो बार क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित रहा हूं ऐसे में मेरा अनुभव है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासकों की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाता है।

उन्होंने अवगत कराया है कि देश के अनेक प्रदेशों में पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाने की स्थिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाए जाने का नियम लागूं किया जा चुका है जिसके सार्थक परिणाम रहे हैं।

श्री राना ने कहा है कि गांव की सरकार को जन प्रतिनिधि के स्थान पर अगर नौकरशाही चलाएगी तो जहां एक तरफ लोकतंत्र का अपमान होगा वहीं आम जनता को अपनी समस्याएं सुलझाने में दिक्कतें आएंगी।