उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों के लिए एक बार फिर राहत की खबर सामने आई है. पढ़ाई के दौरान आर्थिक सहारे की उम्मीद लगाए बैठे विद्यार्थियों को सरकार ने दोबारा अवसर देने का फैसला किया है. तकनीकी वजहों से जिन छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रक्रिया अधूरी रह गई थी, अब उनके लिए रास्ता फिर से खुल गया है.

पढ़ाई न रुके, यही सरकार की कोशिश 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार यह कोशिश कर रही है कि कोई भी छात्र सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से पीछे न छूटे. इसी सोच के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (शैक्षिक सत्र 2025-26) में जरूरी बदलाव करते हुए नई समय-सारिणी जारी की है.

तकनीकी चूक करने वालों को राहत

अब तक कई छात्र ऐसे थे जो समय पर मास्टर डेटा लॉक नहीं करा सके थे. तकनीकी अड़चनों की वजह से वे छात्रवृत्ति से बाहर हो गए थे. सरकार ने इन्हीं छात्रों को ध्यान में रखते हुए दोबारा मौका देने का निर्णय लिया है, जिससे कोई भी योग्य विद्यार्थी लाभ से वंचित न रह जाए.

सभी वर्गों पर लागू होगा फैसला

संशोधित व्यवस्था सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है. सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सभी पात्र छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे. सरकार का साफ कहना है कि योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों तक बराबरी से पहुंचे.

प्रणाली को पारदर्शी बनाने की कोशिश

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव छात्रवृत्ति व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है. इससे प्रक्रिया समय पर पूरी होगी, साथ ही छात्रों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे.

कब से कब तक चलेगी प्रक्रिया

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के मुताबिक, संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत 

• 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक शिक्षण संस्थान मास्टर डेटा तैयार करेंगे.
• 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक विश्वविद्यालय और संबद्ध एजेंसियां फीस व छात्र संख्या का सत्यापन करेंगी.
• 15 जनवरी 2026 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे.

समय-सारिणी का पालन जरूरी

उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से अपील की है कि सभी तय तारीखों का सख्ती से पालन करें. समय पर प्रक्रिया पूरी होने से न केवल भुगतान में देरी रुकेगी, बल्कि छात्रों को अनावश्यक परेशानी से भी बचाया जा सकेगा.

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए समय-सीमा

• 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
• दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 21 जनवरी 2026 तक संस्थानों में जमा करनी होगी.
• संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक और
• विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक होगा.
• एनआईसी द्वारा डेटा जांच 9 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी.
• इसके बाद छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाएगी.

एससी-एसटी छात्रों को मिला ज्यादा समय

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को आवेदन के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन छात्रों को अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक कर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को आखिरकार वह सुविधा मिल गई, जिसका लंबे समय से इंतज़ार था. राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को अब पूरी तरह आसान बनाते हुए इसे घर बैठे शुरू करने की मंजूरी दे दी है. अब 60 साल की उम्र पूरी होने पर विभाग की टीम खुद फोन करेगी और सहमति मिलने के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी. दफ्तरों के चक्कर, फॉर्म और लाइन की परेशानी अब खत्म हो गई है.

कैबिनेट ने सभी बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी

बीते शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 से ज्यादा प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई. बैठक के बाद सीएम ने मंत्रियों के साथ आगे की कार्ययोजना पर भी चर्चा की.

औद्योगिक निवेश को बड़ी गति

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़े सभी प्रस्ताव भी पास हो गए हैं.

• अशोक लीलैंड को अतिरिक्त भूमि मंजूर

लखनऊ में कंपनी को बड़ा प्लांट स्थापित करने के लिए 70 एकड़ के अलावा अतिरिक्त भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है. इससे प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी.

• जेपी समूह को धरोहर राशि वापस

कंपनी को जमीन के बदले दी गई धरोहर राशि वापस करने का फैसला भी पास हो गया है.

• गन्ना मूल्य बढ़ाने का प्रावधान मंजूर

किसानों को राहत देने के लिए गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है.

• शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी अंतिम मंजूरी मिल चुकी है.

अन्य प्रमुख निर्णय जिनको मंजूरी मिल गई

• राजस्व विभाग में प्रमोशन

कानूनगो के चपरासी (चेन मैन) को लेखपाल के पद पर प्रमोशन देने संबंधी नियमों में संशोधन पास हो गया है.

• किरायेदारी पट्टों में स्टांप ड्यूटी से छूट

10 साल तक के किरायेदारी पट्टों पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट लागू होगी.

• खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का गठन

प्रदेश में खाद्य उद्योग को गति देने वाला यह बड़ा फैसला भी लागू हो गया है.

• न्यायिक सेवा अधिकारियों को सस्ते लोन

न्यायिक और उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों को कार खरीदने के लिए आसान शर्तों पर कर्ज देने की मंजूरी दे दी गई है.

• पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग सेवा नियम संशोधन

सड़क निर्माण विभाग के कई नियमों में परिवर्तन को भी मंजूरी मिल चुकी है.

• पुराने वाहन हटाकर नए वाहन खरीदने की अनुमति

राज्य संपत्ति विभाग अब नीलाम पुराने वाहनों की जगह नए वाहन खरीदेगा.

• हाईकोर्ट में पदों का पुनर्गठन

अपर निजी सचिव के 156 पद ग्रेड-1 में अपग्रेड किए जाएंगे और कुल 446 पदों का नया विभाजन लागू किया जाएगा.

• पंचायतीराज संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट

2019–20 की रिपोर्ट विधानमंडल में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है.

सबसे बड़ा फैसला

बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को फैमिली आईडी से लिंक कर दिया है. अब होगा यह:-

• व्यक्ति की उम्र 60 साल होते ही विभाग की ओर से फोन आएगा.
• पूछा जाएगा— “क्या आप पेंशन लेना चाहते हैं?”
• हाँ कहने पर थोड़ी सी प्रक्रिया के बाद पेंशन सीधे खाते में आने लगेगी. इस निर्णय से लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उन्हें किसी कार्यालय में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे.