22 सूत्रीय मांगों में पुरानी पेंशन बहाल किये जाने, 17140 व 18150 के वेतनमान का शासनादेश जारी करने, राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, मृत शिक्षक, शिक्षिकाओं के पाल्यों को योग्यतानुसार नियुक्ति करना शामिल है.
MLA को सौंपा इन मांगों का पत्र
इसके साथ ही पूर्व से चतुर्थ श्रेणी पदी पर नियुक्त पाल्यों को योग्यतानुसार शिक्षक अथवा लिपिक पद पर पदोन्नति किये जाने, बीमा राशि 5 लाख किये जाने, सेवा निवृत्त एवं मृत शिक्षकों के पाल्यों के अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा होने की स्थिति में राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन देने, संविलयन के आधार पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के समाप्त हो रहे पदों को बहाल रखने की मांग की गई.
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मांग में रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नति आदेश जारी करने, शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य गणवेश वितरण, स्वेटर वितरण, मध्यान्ह भोजन, शिक्षकों को मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ता केन्द्रीय शिक्षकों की भांति नहीं दिया जा रहा है, उसे केन्द्रीय शिक्षकों की भांति दिये जाने, एनपीएस के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किये जाने, परिषदीय शिक्षकों को पूर्व की भांति खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति किये जाने आदि शामिल है.
विधायक दयाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, शैल शुक्ल, राजकुमार सिंह, महेश कुमार, अभय यादव, दिवाकर सिंह, अम्बिका पाण्डेय, आनन्द दूबे, रामभरत वर्मा, चन्द्रभान चौरसिया, सन्तोष शुक्ल, बब्बन पाण्डेय, योगेश सिंह, अखिलेश सिंह, त्रिलोकीनाथ, अर्जुन प्रसाद, विनय कुमार, सूर्य प्रकाश शुक्ल, राजेश यादव, कन्हैयालाल भारती, सुरेन्द्र मिश्र, अब्दुल सलाम, ज्ञान प्रताप उपाध्याय के साथ ही संघ के अनेक पदाधिकारी और शिक्षक शामिल रहे.
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