ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना वायरस से लड़ने में देश का उद्यमी और व्यापारी समाज कोरोना वारियर की भूमिका का निर्वहन कर रहा है. दवा गल्ला किराना सब्जी फल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पिछले 45 दिन से लगातार कर रहा है . सभी प्रकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से लेकर जरूरतमंदो को भोजन की रसोई राशन के पैकेट और खाने के पैकेट लगातार वितरित कर रहा है उस व्यापारी और उद्यमी वर्ग की मुख्य मांगो पर सरकार विचार कर राहत पैकेज दे.
7 सूत्रीय मांग पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक लाँकडाउन का पालन करवाया जाए, यथासंभव हाँटस्पाँट को छोड़कर सभी प्रकार के जोन में सभी प्रकार के व्यापार को निश्चित अवधि के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की जाए और आँरेंज एवं ग्रीन जोन में बहुत से जनपदो में व्यापार प्रारंभ नहीं किया गया ऐसे जिलाधिकारियो को तत्काल व्यापार प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया जाय.
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व्यापारी के माल के परिवहन में बाधा नहीं आए ऐसे भी निर्देश जारी किया जाए और ईपास बनाने कोई शिथिलता न बरती जाए. प्राथमिकता पर उद्योग और व्यापार जगत के पास बनाए जाए . लाँकडाउन की आंड़ में किसी भी प्रकार के व्यापारी का अनावश्यक उत्पीड़न ना होने पाए ऐसे भी निर्देश जारी किया जाए, फिक्स्ड चार्जेस को समाप्त करते हुए कमर्शियल बिजली के रेट को घरेलू बिजली में परिवर्तित किया जाय.
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