उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में प्रेस क्लब के चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो 16 सिंतबर को पता चलेगा लेकिन मौजूदा स्थिति में आरोप-प्रत्यारोप और कहासुनी के बीच राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है- नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है.

हालांकि राहत इंदौरी का यह शेर चुनाव के प्रत्याशियों के संदर्भ में बात करें तो सिर्फ अधूरा ही फिट बैठ रहा है. फिलहाल तो किरदार भी नए नहीं हैं. दावा है कि जो नए किरदार समय की रोशनी में से अपना वास्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें येन-केन-प्रकारेण मंच पर जगह ही नहीं दी जा रही है. 

हर ओर इसी बात का शोर है कि जिस जिले में तमाम पत्रकार हों, वहां सिर्फ 142 लोग ही पत्रकारिता के भाग्यविधाता कैसे हो सकते हैं? वो कौन हैं जो यह तय कर रहें हैं कि कौन मेंबर बन सकता है और कौन नहीं? 

सिर्फ लोकतांत्रिक दिखने का नाटक भर!

कुछ लोग तो दबी जुबां से यह भी कह रहे हैं कि यह सिर्फ लोकतांत्रिक दिखने का नाटक भर है. प्रेस क्लब में चुनाव के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है. कोई कह रहा है नाम काट दिया तो किसी का दावा है नाम जोड़ा ही नहीं.

इस प्रेस क्लब के चुनाव में यह तय हो जाएगा कि क्या बस्ती की पत्रकारिता सिर्फ इन 142 लोगों की गुलाम बन कर रह जाएगी या वास्तव में जिस स्वतंत्रता की बात होती है, वैसा कुछ वास्तव में हो रहा है.

कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए. कुछ ऐसा ही बस्ती के प्रेस क्लब के चुनाव में भी हो तो कितना अच्छा हो कि चुनाव केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि वह होते हुए दिखना चाहिए.

इतने सवाल तो लिखित शिकायत क्यों नहीं?

दावा किया जा रहा है कि मौजूदा पदाधिकारियों (जो इस चुनाव में प्रत्याशी भी हैं) उनमें से कुछ ने चुनाव मतदाता सूची में संशोधन के नाम जो खिलवाड़ किया है उसमें सिर्फ चुनाव हो रहा है, होता हुआ दिख नहीं रहा है.

यहां यह भी समझ के परे है कि लोग इतने सारे आरोप लोग लगा रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर मुंहजुबानी तक लेकिन कोई भी एक अदद लिखित शिकायत लेकर प्रेस क्लब के चुनाव अधिकारी तक नहीं पहुंचा! ऐसे में सिर्फ एक पक्ष को देखकर निर्णय करना भी गलत है. हालांकि अब इन आरोपों पर प्रेस क्लब और उसके मौजूदा पदाधिकारियों की अधिकृत चुप्पी (किसी मीडिया संस्थान को दिए बयान का मतलब वैसा ही है जैसे किसी मुद्दे पर नेता विधानसभा या संसद में बोलने के बजाय दूरी बना ले. असली रिकॉर्ड तो विधानसभा और संसद ही है. मीडिया संस्थान में दिए बयान रिकॉर्ड माने जाएं, इसकी उम्मीद बहुत कम है.) इस आशय के संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं इन दावों में सच्चाई तो है अन्यथा धुआं कैसे उठता?

प्रेस क्लब को चाहिए कि जो आरोप लग रहे हैं, उन पर जवाब दें और जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि वह भी जुबानी जमाखर्च न करें, अधिकृत कदम उठाएं जो बस्ती के प्रेस क्लब और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़  करने वाला हो.

भारतीय बस्ती की ओर से प्रेस क्लब बस्ती चुनाव 2025 में सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं. कोई भी जीते या हारे लेकिन प्रेस क्लब की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय अवश्य होनी चाहिए. (लेखक bhartiyabasti.com के संपादक हैं.)

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 को अधिनियमित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र के समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए, नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से, सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने के लिए ‘स्वामित्व’ योजना का शुभारम्भ किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,06,46,834 घरौनियां तैयार करते हुए 1,01,31,232 घरौनियों का वितरण किया जा चुका है।

‘स्वामित्व’ योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया नियम-2020, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को लागू की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के माध्यम से घरौनी निर्मित होने के बाद होने वाले वरासत, विक्रय आदि के कारण नामांतरण अथवा संशोधन तथा किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप के सुधार तथा दूरभाष संख्या एवं पतों को अपडेट किये जाने का विकल्प दिया गया है।

उत्तराधिकार, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, रजिस्ट्रीकृत उपहार विलेख, सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गयी नीलामी, भूमि अधिग्रहण, रजिस्ट्रीकृत वसीयत, न्यायालय के आदेश, विभाजन या उपविभाजन तथा लिखित पारिवारिक समझौते के परिणामस्वरूप, घरौनी में आबादी भूखण्ड स्वामी के नाम में परिवर्तन होता है तो उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में राजस्व निरीक्षक को तय प्रक्रिया अनुसार घरौनी में नाम परिवर्तन/नामांतरण करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस श्रेणी से अलग अन्य निर्विवाद मामलों में तहसीलदार/नायब तहसीलदार को घरौनी को अपडेट करने के लिए अधिकृत किया गया है।